सुकुम्बासी–यताबाट उता–उताबाट गृहजिल्ला, हिरा–सुन र शेयर लागत किन खोज्दैछ सरकार ?

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी हटाइएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई अब उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको गृहजिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तयार गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा पहिचान भएका २९ परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति वा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

सरकारका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयपछि ती परिवारको नाममा नेपालभर कतै घरजग्गा छ कि छैन भन्ने विषय भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत जाँच गरिएको थियो। विभागले उनीहरूको नाममा कुनै पनि जग्गा फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएपछि सम्बन्धित गृहजिल्लामै जग्गा व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको हो।

ती परिवारका सम्पूर्ण डिजिटल विवरण, आवेदन फाराम र कागजात सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको समितिले जनाएको छ। अहिले सार्वजनिक गरिएका २९ परिवारमध्ये सिन्धुली, सर्लाही, काठमाडौं, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, भोजपुरलगायतका जिल्लाका स्थायी बासिन्दा छन्।

हाल उनीहरू बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग, नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्र र भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्।
यी त काठमाडौंबाट हटाउन लागिएका सुकुम्बासी भए । सरकारले जिल्ला जिल्लामा पनि सुकुम्बासीलाई समस्या दिन थालेको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकारले गृहजिल्लामा जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग भने निकै विस्तृत आर्थिक विवरण माग्न थालेको छ।

विशेष गरी मोरङमा अहिले हजारौं सर्वसाधारण प्यान नम्बर बनाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाइरहेका छन्। रंगेली, सुनवर्षी, विराटनगर, केराबारी, रतुवामाई, मिक्लाजुङलगायत क्षेत्रका सर्वसाधारण वर्षाको बीचमा लाइन बसेर प्यान कार्ड बनाइरहेका छन्। कारण एउटै छ—जग्गा पाउन नयाँ पूरक फाराम अनिवार्य गरिएको छ। नयाँ फाराममा प्यान नम्बर मात्र होइन, परिवारका सबै सदस्यको बैंक खाता, धितोपत्र, सेयर, ऋणपत्र, ऋण कारोबार, सवारी साधन, घरजग्गा, नगद, सुन, चाँदी, हिरा र जवाहरातसम्मको विवरण मागिएको छ। यही विषय अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ।

संविधानले सम्पतिको हक र गोपनयिताको हक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । कुनै कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति विवरण भर्न लगाए पनि अन्य अवस्थामा सम्पत्ति गोप्य राख्न पाउने नागरिकको अधिकार सरकारको अहिलेको कदमले हनन भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । मोरङमा मात्र भूमिहीन दलित ८ हजार ९ सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासी १८ हजार ५ सय ६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४० हजार २ सय ५३ घरपरिवार रहेको सरकारी तथ्यांक छ। सबै पालिकाको विवरण अद्यावधिक भएपछि यो संख्या एक लाख घरपरिवार नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न करिब २ हजार १ सय ३० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने सरकारी आँकडा छ।

२०३२ सालदेखि सुरु भएको आयोग गठनको सिलसिला अहिलेसम्म रोकिएको छैन। वन सुदृढीकरण आयोगदेखि लालबाबु पण्डित, शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदार, खेम प्रधान, मानबहादुर लिम्बू, डीपी राई, सुशील घिमिरे, नवीन पौडेललगायत विभिन्न व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग बने। कसैले नापजाँच गरे, कसैले परिचयपत्र बाँडे, कसैले वर्गीकरण गरे, कसैले पूर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाए।

तर चार दशक बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। अब सरकारले काठमाडौंबाट हटाइएका २९ परिवारलाई गृहजिल्लामै जग्गा दिने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। तर अर्कोतर्फ हजारौं सुकुम्बासी नयाँ फाराम, नयाँ कागजात र नयाँ प्रक्रियाको चक्करमा सरकारी कार्यालय धाउन फेरि बाध्य पारिएको छ । यो सबै झण्झड पूरा गरेर पनि उनीहरुले जग्गा पाए भने त्यो निक्कै ठूलो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ ।