रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी सूचीमा चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्धको रिट खारेज भएको उल्लेख छ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट–थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि आठ जना प्रहरी र एक नाबालक गरी नौ जनाको ज्यान गएको थियो। घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगीको मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला दिपायल उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।

त्यसपछि २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि चौधरीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट रिहा गरिएको थियो।

चौधरीलाई आममाफी दिएर रिहा गर्ने निर्णयविरुद्ध जेठ १६ गते टीकापुर घटनामा श्रीमान् गुमाएकी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई आममाफी दिएर रिहा गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेकी थिइन्।

उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।