दैलेखका स्थानीय तहले बैठक र भ्रमण भत्तामा २ करोड ७३ लाख खर्च


दैलेखका ११ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा बैठक भत्ता, अनुगमन, र भ्रमण शीर्षकमा २ करोड ७३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कर्णाली प्रदेशको ऐन, २०७७ अनुसार जिल्लाबाहिरका भ्रमणमा मात्र भत्ता दिने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लाभित्रका भ्रमणमा समेत भत्ता लिएको पाइएको छ।
नारायण नगरपालिकाले २६ लाख ७२ हजार, दुल्लु नगरपालिकाले ३० लाख ७४ हजार, र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १५ लाख ४ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च गरेको छ। साथै, ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले २७ लाख ९४ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले १० लाख ९ हजार, र अन्य गाउँपालिकाहरूले पनि अनुगमन र भ्रमणमा लाखौं खर्च गरेका छन्।
प्रतिवेदनले कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा नगरी बैठक भत्ता दिने र नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई असुलउपर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।