कुलमानलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, शाक्यले निरन्तर काम गर्न पाउने


काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
विहीबार न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
यो मुद्दाले अग्राधिकार भने पाउने भएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ।
सरकारले गत साता विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।