संघीय निजामती सेवा विधेयक कांग्रेस–एमालेको मतभेदले रोकियो


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको असहमतिका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आइतबार पारित हुन सकेन ।
दुवै दल ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेमा सहमत भए पनि कांग्रेस–एमालेबीच कुरा नमिलेपछि पास हुन सकेन । कांग्रेसले दुई वर्ष र एमालेले एक वर्षको अवधि प्रस्ताव गरेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्ष अनिवार्य हुनुपर्ने बताए भने एमाले सांसद पदम गिरीले एक वर्ष पर्याप्त हुने जिकिर गरे ।
माओवादी केन्द्र भने कांग्रेसको पक्षमा उभिएको छ । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्ने धारणा राखे ।
सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारलाई तयारीका लागि पाँच दिनको समय दिन आग्रह गरे ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारले स्पष्ट निर्णय नगरे आगामी बैठकमा समितिले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार विधेयक अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।