आन्तरिक विवादका कारण ३९ स्थानीय तहले ल्याउन सकेन बजेट, कुन कुन पालिकामा रोकियो ?
मेयरसाप डेस्क | १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार मंगलबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ । कूल छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौँ महानगरको बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन । काठमाडौँ महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन ।
संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख बालेन्द्र साहकाबीचमा केही असमझदारी रहेको अनुमान गरिएको छ । संघीयतायता काठमाडौंले पहिलो पटक निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
जनप्रतिनिधिबीचको विवादले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने अन्तिम दिन असार १० सम्म एक महानगर, एक उपमहानगर, २२ नगरपालिका र १५ गाउँपालिका गरी कुल ३९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
नेपाल नगरपालिका संघको तथ्यांक अनुसार देशभरिका २९३ नगरपालिकामध्ये २४ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिकाहरुमध्ये १५ वटा गाउँपालिका बजेट ल्याउन असफल भएका छन् ।
संघको तथ्यांक अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने धेरै स्थानीय तहहरु मधेशका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
