भारतीय एसएसबीले नेपालीमाथि गरेको ज्यादती टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् बेलौरीका जनप्रतिनिधि

अम्बिका खड्का | २ घण्टा अगाडि

भारतीय सुरक्षाकर्मीले मार्च ९, २०१७ बिहीवार एक नेपालीको गोली हानी हत्या गरेपछि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास-८ मा रहेको नेपाल-भारत सीमा नजिकै स्थानीय र सुरक्षाकर्मीहरू भेला भएका थिए। तस्बिर: टेकेन्द्र देउवा।

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमानाको धेरैजसो भू–भाग पछिल्लो समय भारतीय पक्षले विवादित बनाएका कारण नेपालीहरूले धेरै पीडा भोगिरहेका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को हस्तक्षेपपूर्ण गतिविधि, सीमाक्षेत्रमा भारतीयले जबरजस्ती संरचना निर्माण गर्ने, सीमास्तम्भहरु हराउने वा स्थानान्तरण हुने जस्ता घटनाले पनि विवाद बल्झाइरहेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि भने चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ । संविधानअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण, सीमा सुरक्षा तथा कूटनीतिक पहल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएपनि सीमा विवाद समाधान गर्ने संवैधानिक अधिकार उनीहरुसँग छैन । जसका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्यालाई न त नजरअन्दाज गर्न सक्छन्, न त समाधान नै । सीमा समस्या समाधानका लागि स्थानीयबासीको गुनासो आइरहन्छ । जनप्रतिनिधिले समाधान नगरेको आरोप लागिरहन्छ । यता जनप्रतिनिधिहरु समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहलका लागि धाउनेबाहेक अरु केही गर्न नसक्दा लाचार बन्नुपरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको भारत र नेपालबीचको सीमामा भएको विवादलाई लिन सकिन्छ।

हातमा लालपुर्जा छ, वर्षैपिछे कर तिर्नुपर्छ तर जमिन भारतीय एसएसबीको कब्जामा

भारतीय सीमासँग जोडिएको बेलौरीको १ सय बिघा भन्दा बढी जमिन वर्षौंदेखि नेपालका जग्गाधनीले नै उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । नेपालीसँग लालपुर्जा भएको जमिन भारतीय एसएसबीले भारतको भएको दाबी गर्दै संघीयता लागू हुनुभन्दा अघिदेखि नै कब्जामा राखिरहेको छ ।

बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बरहरु १, २, ६, ७, ८, १० भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । यीमध्ये १, ८ र १० वडाका नेपालीहरू भारतीयहरूको ज्यादतीमा बस्न बाध्य छन् । यी वडाहरूका ६० जनाभन्दा बढीको नेपाली लालपुर्जा भएको जग्गा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले प्रयोग गर्न दिएको छैन । हातमा लालपुर्जा छ, वर्षैपिच्छे नेपाल सरकारलाई यहाँका नागरिकहरू त्यही लालपुर्जाको आधारमा कर तिर्छन् तर जमिन उपभोग गर्न नपाएको वर्षौं भइसकेको छ । अझ डरलाग्दो त के छ भने स्थानीय सरकार बनेपछि पनि भारतीय पक्षले नेपालीहरूको थप जमिनहरू नियन्त्रणमा लिन थालेका छन् । वि.सं. २०७८ साल भन्दा पछि पनि भारतीय एसएसबीको टोलीले नेपालीहरूको लालपुर्जा भएको जमिनहरू नियन्त्रणमा लिइरहेको छ।

भारतीय एसएसबीले २०७५ साल भन्दा अघि देखि नै नेपालतर्फको करिब २० बिघा जमिन भारतको पर्ने भन्दै नेपालीलाई उपभोग गर्न रोक लगाएको थियो । पछि नेपाल र भारतको सीमा जाँच गर्ने संयुक्त सर्भे टोलीले यी क्षेत्रमा जाँच गर्दा करिब एक सय बिघा जमिन नेपालतर्फ च्यापिएको बताएपछि स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूले बिरोध गरेर सर्भे समेत रोकेको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतिलाल चौधरी बताउँछन् । नेपालीहरूले वर्षौदेखि उपभोग गरिरहेको र लालपुर्जासमेत भएको जमिन सर्भेको संयुक्त टोलीले भारततर्फ पर्ने उल्लेख गरेपछि सर्भेमै स्थानीय नागरिकहरूले आशंका गरेको देखिन्छ । उक्त सर्भेमा महाकाली नदीबाट सिंचाइका लागि नेपालतर्फ ल्याइएको नहर समेत भारतमा पर्ने जनाइयो । त्यसपछि नापजाँच कार्य रोकियो । सीमा स्पष्ट किटान भएन् । तर भारतीय एसएसबीले भने नेपालीलाई जमिन भोगचलन गर्न रोक लगायो । त्यसपछि अहिलेसम्म त्यहाँका लालपुर्जा भएका नेपालीले आफ्नै जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

नेपालतर्फ बस्ती विस्तार गर्दै भारत

लालपुर्जा भएको, बर्सेनि मालपोत तिरिरहेको जमिनमा नेपालीले बाली लगाउन पाएका छैनन् । बरू वडा नम्बर १० को ३५ नम्बर सीमा पिल्लरको नेपाली भूभागतर्फ भारतीय बस्ती नै बसिरहेको बेलौरी नगरपालिकाका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष सोमलाल चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार वडा १० को साविक वडा २ को सडाघाट क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले नेपालीमाथि बढी नै ज्यादती गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले व्यक्तिगत रिसिइबीकै कारण नेपालीलाई जमिन भोगचलन गर्न रोक लगाएको उनको दाबी छ ।

तर सीमा क्षेत्रको नेपाली भूभागमा केही वर्षदेखि भारतीय बस्ती बसिरहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ३५ नम्बर पिल्लर नजिक नेपालतर्फको भूभागमा १६ भन्दा बढी घर बनाएर भारतीय नागरिक बसिरहेका छन् ।

नेपालीले आफ्नो जमिन उपभोग गर्न नपाएको तर भारतीयले नेपालको भूभागमा बस्ती नै बसाउँदा पनि नेपालबाट ती बस्ती हटाउन पहल नभएकोमा अध्यक्ष चौधरीको दुखेसो छ । अध्यक्ष चौधरी गुनासो गर्छन्, ‘हामीले आफ्नै जमिनमा खानजोत गर्न पाउँदैनौं । भारतले भने नेपाली जमिनमा बस्ती बसाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा हामीले केही गर्न मिल्दैन । तर नेपालीलाई हेपिएको, सीमा मिचिएको, भारतीयको ज्यादती बढिरहेको हेरिरहन पनि सकिँदैन ।’

अध्यक्ष चौधरीका अनुसार सीमानाको ३५ र ३६ नम्बर पिल्लरको बीचमा रहेको नेपाली जमिनमा २०७७/७८ सम्म कुनै विवाद थिएन् । नेपालीले आफ्नो जमिन भोगचलन गरिरहेका थिए । २०७८ मा एसएसबीका एक जना इन्चार्जले नेपालीसँगको व्यक्तिगत रिसिइबीका कारणले उक्त क्षेत्रको करिब डेढ बिघा जमिन नेपालीलाई भोगचलन गर्न रोक लगाए । त्यसपछि जतिपनि इन्चार्ज आउँछन्, उनीहरुले पनि उक्त क्षेत्रलाई विवादित  क्षेत्र मानेर भोगचलनमा रोक लगाइरहेका छन् ।

भारतीय एसएसबीको ज्यादती: हुलाकी राजमार्गको खाल्डोसम्म पुर्न पाइँदैन

संघीय सरकारको मातहतमा पर्ने हुलाकी राजमार्गको कञ्चनपुर क्षेत्रमा कालोपत्रका लागि ठेक्का लागेको ८ वर्ष भयो । तर कञ्चनपुरको ३८ नम्बर पिल्लर क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ सय मिटर हुलाकी राजमार्ग भारतीयकै कब्जामा छ । बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ को भगवती ईंटा उद्योगदेखि वडा नम्बर ७ जोड्ने कालोपुलसम्मको हुलाकी राजमार्गमा खाल्डोसम्म पुर्न दिँदैनन् भारतीय एसएसबी । हुलाकी राजमार्ग खुल्दासम्म एसएसबीलाई वास्ता थिएन् । सडक विस्तार हुँदै गयो । कालोपत्रेको तयारी हुँदै गर्दा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमार्फत भारतीय सरकारको आँखा हुलाकी राजमार्गको उक्त क्षेत्रमा पर्यो । त्यसपछि भारतीय सरकारको आदेशमा एसएसबीले सडक विस्तार कार्यमा रोक लगायो । राजमार्गको दुवै तर्फ नेपाली लालपुर्जा भएको जमिन छ । उक्त जमिन नेपालीले भोगचलन समेत गरिरहेका छन् । तर बीचमा भएको बाटो भने भारतको पर्ने भन्दै निर्माण तथा मर्मत कार्यमा अवरोध पुर्याइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले नै निर्माण गरेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यमा एसएसबीले रोकेको विषयमा समेत पटक पटक जानकारी गराएर समाधानका लागि आग्रह गर्दा समेत संघीय सरकारले चासो नदिएको बेलौरीका मेयरको समेत गुनासो छ । मेयर चौधरी भन्छन्, ‘हुलाकी सडक सधैँ नेपालकै थियो । आज पनि नेपालमै छ । सडकको दुवै तर्फको जमिन नेपाली लालपुर्जामा छ । दुवै तर्फको  जमिनमा नेपालीले खेती गरिरहेका छन् । तर सडक मात्र भारतमा पर्छ भनेर सानो खाल्डोसम्म पुर्न नदिनु भारतको कतिसम्मको ज्यादती हो ?, देशको भूभागमा छिमेकीको हस्तक्षेप हुँदा आफैं पनि मन दुख्नुपर्ने हो । समाधानका लागि पहल गरिनुपर्ने हो । तर हामीले समेत कयौं पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत नेपाल सरकारको ध्यान जान कसेको छैन ।’

बेलौरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष विष राम राना भन्छन्, ‘पाँच वर्षदेखि भगवती ईंटा उद्योगदेखि कालोपुलसम्मको क्षेत्रमा एउटा खोल्डोसम्म पुर्न पाएका छैनौं । सडकमा हिँड्न पाइएको छ तर मर्मत गर्न पाइएको छैन । एसएसबीले सरकारबाट आदेश नआएसम्म खुला नगर्ने भन्छन् ।’

भारत सरकारबाट सडक नेपालका लागि छाड्ने आदेश आएमा मर्मत गर्न दिने तर सरकारी आदेश वा दुवै सरकरको आपसी सम्झौता नभएसम्म सडकको अवस्था यथावत राख्न भारतीय एसएसबीले दबाब दिएका छन् । उनीहरुको दबाबका कारण उक्त सडक वर्षौंदेखि मर्मतसम्म हुन पाएको छैन ।

स्थानीय सरकारको गुनासो, संघीय सरकारलाई छैन चासो

बेलौरी नगरपालिकामा दुई कार्यकालदेखि प्रमुख रहेका पोतिलाल चौधरीले पालिकाभित्रका सीमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन् । उनी मेयर भएदेखि नै पालिकामा भएका सीमा समस्या समाधान गर्न लिखित रुपमा सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने कार्य त गरिरहेकै छन्, जहाँ मौका मिल्यो त्यहाँ यस विषयमा कुरा समेत उठाइरहन्छन् ।

पालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिहरु, वडाध्यक्षहरु समेत यस विषयमा आवाज उठाउने, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, भेटघाटमा यस विषयमा जानकारी गराउने, समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्ने गरिरन्छन् ।

नगरपालिकाकाले सिडियो कार्यालय, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा समेत यस विषयमा पटक पटक जानकारी गराएको छ । पालिकाले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयलगायतका संघीय मन्त्रालयहरु, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका विशिष्ट राजनीतिज्ञ तथा ठूला पार्टीहरू, सांसदहरूलाई समेत पटक पटक यस विषयमा जानकारी गराएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको छ । तर समस्या समाधानका लागि कहिँकतैबाट अहिलेसम्म चासो नदिएको बेलौरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

'हामीले यस विषयमा पहलकदमीका लागि आग्रह गर्न कहिँकतै चुकेका छैनौं । जहाँ पनि यो विषय उठाइरहन्छौं । तर कतैबाट समाधानका लागि पहल भएको छैन', पालिकाका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘पीडितहरु हामीसँग गुनासो गर्छन् । अलिअलि भएको जमिनमा पनि खेती गर्न नपाउँदा के खाने के गर्ने भन्ने समस्या छ । नेपाली जमिन भारतले मिचेको हामी पनि देख्न सक्दैनौं । तर हामीले गर्न सक्ने जति सबै गरिसक्यौं । संघीय सरकारले चासो नदिएपछि हामी हेरिरहन बाहेक केही गर्न सकेका छैनौं ।’

‘सरकारले लालपुर्जा पनि दिएको छ । कर पनि लिएको छ तर जग्गा उपभोग गर्न नपाएको विषयमा सहजिकरण गरिदिन पहल गरेको छैन’, वडा नम्बर १० का अध्यक्ष चौधरी भन्छन्,  ‘भारतको जमिन हो भने सरकारले लालपुर्जा किन दिएको ?, जनतासँग भारतको जमिनको कर किन लिएको ?, नेपाली जमिन हो भने नेपालीले उपभोग गर्न किन बञ्चित राखेको ?’

भारतीयहरूले कब्जा गरेको जमिन नेपालीहरूले उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन नसके पीडितलाई अन्य क्षेत्रमा जमिन उपलब्ध गराउन र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग बेलौरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको माग छ ।

सीमा विवादको समाधान सिडियो कार्यालयले मात्र गर्न सक्दैन: जिल्ला प्रशासन प्रमुख

कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकामा मात्र होइन्, नेपाल–भारतका अधिकांश सीमा क्षेत्रमा समस्या छन् । कतिपय सीमानामा सीमा स्तम्भका अवशेष पनि छैनन् । कञ्चनपुरमा पनि ५० प्रतिशत सीमा स्तम्भ नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख लक्ष्मण ढकाल बताउँछन्। भएका स्तम्भ समेत सारिएका, भाँचिएका, पुराना भएर ढलेका, नदीले बगाएका, मर्मत नभएका अवस्थामा छन् । सीमा स्तम्भको अवस्थाका कारण पनि समय–समयमा नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाबीच विवाद आउने गरेको ढकालको भनाई छ । सामान्य विवादलाई नेपालतर्फका एपिएफ र भारतका एसएसबीले समाधान गर्ने, कतिपय विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गएर समाधान गर्ने गरेको ढकालले जानकारी दिए ।

बेलौरी नगरपालिकासँग जोडिएको सीमा विवाद जटिल भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समाधान गर्न नसकिने ढकालले जानकारी दिए । ‘सामान्य विवाद एसएसबी र एपिएफले समाधान गर्छन । केही विवाद हामी गएर समन्वय गर्छौं र मिलाउँछौं पनि', ढकाल भन्छन्', 'सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र गर्न सक्दैन । दुवै तर्फको सर्भे टिमले सीमा छुट्याएर प्रतिवेदन बनाएपछि त्यही अनुसार समाधान हुने हो । सर्भे टिम पनि हामीले बोलाउने बित्तिकै आउने भन्ने हुँदैन । त्यो संघीयस्तरबाट मात्र हुन्छ ।’

बेलौरी नगरपालिकाले सीमा विवाद समाधान गर्न संघीयस्तरमा मन्त्रालयहरुमा विभिन्न समयमा बुझाएका पत्रहरू: