गाईको संरक्षणका लागि छुट्टै विधेयक बनाउन सर्वोच्चको आदेश
मेयरसाप डेस्क | २ घण्टा अगाडि 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गाई संरक्षणका लागि हालको प्रयास अपर्याप्त रहेको भन्दै अदालतले छुट्टै कानुनी पूर्वाधार आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले देशभरका गौशालाहरूको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्न, त्यसको उचित संरक्षण गर्न र गौशालाको सम्पत्ति गाई पालनमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा गौशाला निर्माण गर्न, किसानले पालेका गाईको निःशुल्क बिमा गर्न, र गाईका उत्पादनहरूको बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश दिएको छ ।
साथै, अदालतले हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय रैथाने गाईका जातहरूको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन, गाई मारेको, यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा उजुरी लिई अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
२०८१ कार्तिक २६ गतेको यस फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले गत साता सार्वजनिक गरेको हो ।
