Ad Image

मधेशको सुक्खाग्रस्त समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सक्रिय

User Image मेयरसाप डेस्क | १० घण्टा अगाडि
Image of https://mayorsap.com/storage/photos/10/pani34.PNG

जनकपुर । सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको छाता सङ्गठन (एआइएन) मधेश प्रदेशले सक्रियता देखाएको छ ।  

मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी र सिँचाइ पुर्याउन अनुरोध गरेपछि प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नियमित गतिविधि साथै खानेपानी र सिँचाइको काम सुरु गरेका छन् । 

समाज कल्याण परिषद्ले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई सुक्खा क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्न अनुरोध गरेको थियो । सुक्खा क्षेत्रको  प्रतिकार्यमा ‘वास क्लस्टर’, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले मधेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत प्रतिकार्य गरिरहेको ‘एशोसिएसन्स अफ आईएनजिओ’ (एआईएन) मधेश प्रदेशको सम्पर्क अधिकृत प्रमिल अधिकारीले जानकारी दिए।

अधिकारीका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१० मा १० हजार लिटर पानी ५३४ घरधुरीलाई वितरण गरेको छ ।अक्सफाममार्फत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा २०० घरधुरी, सर्लाहीको हरिपुर, हरिवन र मलङ्गवामा २०० घरधुरीलाई सेलो ट्युबवेल र खानेपानी वितरण गरेको छ । 

प्लान इन्टरनेसनल नेपालले धनुषा सबैला नगरपालिकामा एक हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ । वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले महोत्तरीको एकडारा र सम्सी गाउँपालिकामा क्रमशः ५५ र ३१४ घरधुरी साथै सर्लाहीको हरिपुर्वामा ९३ र रौतहटको माधव नारायणमा ४२ घरधुरीलाई साना सिँचाइ  सहयोग गरेको छ ।

स्लामिक रिलिफबाट रौतहटको राजपुर र चपुरमा एक हजार घरधुरीका साथै बाराको महागडीमाई र सुवर्णमा ५० घरधुरीलाई पुग्ने डिपबोरिङ सुरु गरेको छ । 

वाटर एडमार्फत सिराहाको लहान नगरपालिकामा ३०० दलित बस्तीमा खानेपानीका लागि चापाकल र पाइप वितरण गरेको छ । एसएनभीले प्रदेशको खानेपानीको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ । साथै धनुषा र महोत्तरीको पाँच पालिकामा डिपबोरिङको अध्ययन सुरु गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु पिपुल इन निड, एक्सन एड, गुड नेवर्स, युएमएन जस्ता संस्थाहरु योजना छनोट र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ । 

साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना कार्यान्वयनमा सञ्चालनमा आएको छ । 

खडेरी प्रभावित पर्साको वीरगञ्ज, बहुरडरमाई, बाराको सिमसनगडी, रौतहटको परोहा नगरपालिका, सर्लाहीको कविलासी, सिराहाको लक्ष्मी पटहरी गाउँपालिका र सप्तरीको रुपनी, तिलाठी कोइलाडी र हनुमाननगरका १० पालिकामा लागू हुने यो कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।