कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको मर्मविपरीत बागमती सरकारमा अस्थिरताको खेल !

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतको गठबन्धन सरकारमा बागमती प्रदेशबाट अस्थिरताको खेती सुरु भएको छ । 

कांग्रेस–एमालेले गत वर्ष असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरेसँगै ३१ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संघीय सरकार गठन भएको थियो । लगत्तै, सबै प्रदेशहरूमा पनि सरकार परिवर्तन भएका थिए । स्थिर सरकार दिने गठबन्धनको मर्मविपरित बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्न चाहेपछि प्रदेश सरकारको अस्थिरताको खेल सुरु भएको हो ।

बहादुरलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन संसदीय दलको नेता परिवर्तन
कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा गत वर्ष साउन ८ गते मुख्यमन्त्री बने । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को बजेटमा मनोमानी गरेको भन्दै उनीमाथि कांग्रेसकै सांसदहरू रुष्ट देखिएका थिए । कतिपय मन्त्रीहरूले त बजेट वितरण गर्न बार्गेनिङ नै गरेको आरोप समेत लगाए । पछिल्लो समय यसै विषयको पृष्ठभूमिमा गत शुक्रवार उनीमाथि संसदीय दलको नेतामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा संसदीय दलका नेताका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

३७ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । पछि बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्यामबहादुर खड्काले पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वासको पक्षमा उभिए । मङ्गलवार मुख्यमन्त्री लामाले संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाए । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा २२ सांसद उभिए भने विपक्षमा १५ सांसद उभिए ।

बुधवार भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा २२ मतसहित इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भए । १४ मतसहित लामा पराजित भए । १ मत बदर भयो । दलको नेतामा निर्वाचित भएसँगै बानियाँले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन लामालाई आग्रह गरेका थिए । तर लामाले मुख्यमन्त्री बन्नलाई दलको नेता बनिरहनु आवश्यक नभएको भन्दै राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए ।

सरकार टिकाउन मन्त्री नियुक्त, शपथ ग्रहण स्थगित
मुख्यमन्त्री लामाले सरकार टिकाउन र संसदीय दलको निर्वाचन प्रभावित पार्न गत बुधवार तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरे । लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो भने माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङको जिम्मेवारी भने तोकिएको थिएन । 

तर संक्रमणकालमा मन्त्री नियुक्त नगर्न भन्दै एमालेले समेत उनलाई दबाब दिएको थियो । जर्बजस्त मन्त्री नियुक्त गरे पनि प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै शपथ गराएनन् । उनी बिहीबार काठमाडौंको धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा स्वास्थ्योपचारका लागि भर्ना भएका थिए ।

बहादुरलाई राजीनामा दिन देउवाको निर्देशन
बानियाँलाई संसदीय दलको नेता बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ग्रिन सिग्नल थियो । संसदीय दलको नेतामा पराजित भएसँगै उनले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका छन् । तर बहादुर अटेर गरिरहेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म मुख्यमन्त्री लामा आफ्नो टिमसँग राजीनामा दिने नदिने सरसल्लाहमा छन् । यसरी हेर्दा बागमती प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि ७ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका उनै देउवा लागि परेको देखिन्छ । एक वर्ष पुरा नहुँदै सरकार बदलिनुले अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै प्रकारको हावा नजाला भन्न सकिन्न ।

नयाँ सरकार गठनको चाबी एमालेको हातमा
संविधानतः लामा राजीनामा दिन बाध्य छैनन् । संविधानको धारा १६८(२)ले प्रदेशमा संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि दलको नेता हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राखेको छैन । धारा १६८(२) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।’

त्यसो त उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइँदैन । किनभने सरकार गठनको दुई वर्ष अघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । उनलाई पदबाट हटाउन एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुपर्छ । एमाले बाहिरियो भने लामाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा उनलाई ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका उनी पक्षीय १५ सांसदको मात्रै भोट आउनेछ किनभने माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा(एस), नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी प्रतिपक्षी दलहरू हुन् ।

बागमतीको प्रकरणसँगै स्थिर सरकार बनाउने प्रतिबद्धताबाट सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पछि हटेको छ भने एमालेले पनि कांग्रेसको कदमलाई साथ दिन खोजेको देखिन्छ । बागमतीबाट नयाँ सरकार बन्न सुरु भएको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेसकै कारण सरकार परिवर्तन हुनसक्ने आशंका छ ।