अनावश्यक सरकारी संस्था खारेज गर्ने सरकारको तयारी


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकमा अनावश्यक सरकारी निकायहरूलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकले यसअघिका आयोग र कार्यदलले दिएका सुझावहरूको आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र ठोस प्रस्ताव पेस गर्न आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले यसमा काम गर्नेछ ।
गत वैशाख ८ गते गठित यस आयोगको उद्देश्य सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउनु हो । यसमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका पदेन सदस्यहरूका साथै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा पनि रहेका छन् ।
बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आयोगले निजामती सेवालाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउने तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनमा सुधार ल्याउनेजस्ता कार्यक्षेत्र पाएको छ ।
Facebook Comments