हेटौँडा राजमार्ग विस्तारकाे विवाद ५ दशकपछि पुनः चर्कियो

संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम

दिक्षान्स खड्का

हेटौँडा । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य राजमार्ग विस्तारको विवाद पाँच दशकपछि पुनः विवादित बनेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ र उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सडक डिभिजन कार्यालयले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको केन्द्र–रेखादेखि २५–२५ गज भित्रका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन शुक्रवार अल्टिमेटम दिएको थियो ।

डिभिजन प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले २०७८ सालमै २५ गज क्षेत्रभित्र मुआब्जा दिन नपर्ने आदेश दिएकाले कानुनी अवरोध हटेको छ ।

रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म तथा बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्म गरी करिब पाँच सयभन्दा बढी संरचना प्रभावित हुने अधिकारीकाे अनुमान छ ।

विस्तारको दायरामा पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको पेन्टागन एकेडेमी र उपमेयर राजेश बानियाका दुई घर लगायतका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू परेका छन्, जसले गर्दा थप विवाद उत्पन्न भएको छ ।

हेटौँडामा राजमार्ग २५ मिटर चौडा पार्ने योजना करिब पाँच दशकअघि अघि सारिएको भए पनि व्यवसायीको विरोध, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र मुआब्जा विवादका कारण पाँच दशकदेखि विस्तार अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

सडक विभागले चुरियामाईदेखि लोथरसम्म ४० किलोमिटर क्षेत्रमा अतिक्रमणको सूची सार्वजनिक गरी मनहरी र बारा सीमातर्फबाट विस्तार सुरु गरेको थियो । तर हेटौँडा बजार क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयले अदालतमा रिट हालेका कारण विस्तार स्थगित भएको थियो ।

डिभिजनले २५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका बैंक तथा कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न पत्र पठाएपछि डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक मुख्य राजमार्ग क्षेत्रबाट हटिसकेका छन् ।

हेटौँडा उपमहानगरका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले साँघुरो सडकका कारण भिडभाड र दुर्घटनाको समस्या बढेको भन्दै २५ मिटर चौडाइ कायम गर्ने योजनालाई अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

तोकिएको १५ दिनभित्र संरचना नहटाए कानुनी प्रावधानअनुसार बल प्रयोग गरी डोजर चलाइने चेतावनी डिभिजन कार्यालयले दिएको छ ।