मन्त्री घिसिङ भन्छन्–अध्यादेश जारी गर्न काम गरिरहेका छौं, विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउँछन्

'गृह मन्त्रालयले एनआरएन नागरिकता र विदेशी भूमिबाट मतदान अधिकारबारे गृहकार्य गरिरहेकाे छ'

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइरहेको बताएका छन्। 

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नागरिकता तथा भोटिङ राइट्स  समितिद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले सरकारले आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री घिसिङका अनुसार गृह मन्त्रालयले हाल दुई महत्वपूर्ण विषय—एनआरएन नागरिकता तथा विदेशी भूमिबाट मतदान अधिकारबारे गृहकार्य गरिरहेको छ । 

उनले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको भोटिङ राइट्स कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगबाट समयाभावको कुरा आएको छ, तर कुनै पनि हालतमा विदेशमा रहेका नेपालीले भोट गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।’

उनले मतदानका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षासम्बन्धी पक्ष र त्यहाँका सरकारसँगको सहकार्यसम्बन्धी चुनौतीहरूबारे पनि जानकारी दिए। ‘राष्ट्रभक्ति देखाउने भनेका विदेशमा रहेका नेपाली नै हुन्। त्यसैले यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समेत आफ्नो धारणा राखेको छु,’ मन्त्री घिसिङले भने।

ब्रिटिस गोर्खाहरूले उठाउँदै आएका वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताबारे मन्त्री घिसिङले लन्डनमै आफूले उक्त मागको स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको स्मरण गरे।  ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरताले देशलाई घाटा होइन, फाइदा गर्छ। लगानी बढ्छ। सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

दोहोरो नागरिकताको विषय भने निर्वाचित संसद्ले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए । मन्त्री घिसिङले गैरआवासीय नेपालीको सीप, स्रोत र लगानीलाई देशमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गैरआवासीय नेपालीबीच एकता र साझा एनआरएनए निर्माण गर्न पनि आग्रह गरे।

यस्तै छलफलमा एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने कार्यमा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘यस पटक नभए पनि अर्को पटक अनिवार्य रूपमा लागू गर्नै पर्छ। पाइलट प्रोजेक्टबाट भए पनि सुरु गर्नुपर्छ,’उनले भने।