कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरू करार कर्मचारी हटाउन आलटाल गर्दै

केन्द्रको निर्देशन अटेर, विकास बजेट तलबमा खर्च

मेयरसाप डेस्क

कञ्चनपुर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारका कर्मचारी हटाउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कञ्चनपुर जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहले त्यो निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नबाट पन्छिएका छन्।

जिल्लाभरका सबै स्थानीय तहमा गरी हाल १ हजार ६ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । ती कर्मचारीलाई तत्काल हटाएमा स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाह नै पूर्ण रूपमा ठप्प हुने भन्दै पालिकाहरूले सामूहिक रूपमा अटेर गरेका हुन् । 

लालझाँडी गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाले करार कर्मचारी हटाएमा स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प हुने बताएका छन् । पुनर्वासमा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा ५४ जना करारमा कार्यरत छन् ।

लालझाँडी गाउँपालिका र वेदकोट नगरपालिकामा विकास निर्माणमा खर्चनुपर्ने रकम (आन्तरिक आम्दानी वा अनुदान) करार कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ, जसले गर्दा स्थानीय विकासका कामहरू प्रभावित बनेका छन् ।

कृष्णपुर नगरपालिकाले प्रदेश नियमावली नबनेको र प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा कर्मचारी हटाउन व्यावहारिक नहुने अडान लिएकाे छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिका ‘अरू पालिकाले जे गर्छन्, सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने’ भन्दै हाललाई करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेको छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले मात्रै मन्त्रालयको पत्रअनुसार आफ्ना २०७ जना करार कर्मचारीको नियुक्ति रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

जिल्लामा एकातिर कर्मचारी अभाव र अर्कातिर जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव राखेर राज्य कोष दुरुपयोग गरेको गुनासोसमेत बढेको छ ।