संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयरको ‘कुरीकुरी..’

मैदानको भकुण्डो जस्तै भयो स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद

अम्बिका खड्का

काठमाडौं । गत साता धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयर ज्ञानबहादुर गुरूङले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको एउटा पत्र निकै निक्कै चर्चित भयो । संघीय मामिला मन्त्रालयलाई व्यंग्यात्मक शैलीले मेयरले स्थानीय तहमा पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा पारदर्शीता नभएको भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।  

मेयरले पत्रमा लेखेको थिए, ‘पाख्रीबास नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाईँ गर्न, थन्क्याउन, बालीनाली लगाउन, गाईभैंसी ब्याउन, दूध उत्पादन गर्न, सिंचाइ गर्न, फलफूल लगाउन, फुल्न र सोको निकास गरी बिक्री वितरण गर्न कुनै समस्या नरहेकोले त्यहाँ मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिना–महिनामा वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टाछुट्टै एक–एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकी पठाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।’

उनको यो व्यंग्यात्कम शैलीको पत्र समाचार बन्यो, ‘ट्रोल’ बन्यो, ‘कन्टेन्ट’ बन्यो । तर यो पत्रभित्र पाख्रीबास नेपालका धेरै स्थानीय तहले भोगिरहेका जटिल समस्या, जनप्रतिनिधिहरूले झेलिरहेको पीडा र आम नागरिकहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न गएको असुविधाहरू झल्किएको थियो । 

गुरूङ मेयरमा निर्वाचित भएको साढे तीन वर्ष भयो । साढे तीन वर्षको अवधिमा ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उनको पालिकामा फेरिए । औसतमा हेर्दा ६–६ महिनामा प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भए । आधाजस्तो अवधि त बिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिका सञ्चालन भयो ।

भएको प्रशासकीय अधिकृत सरूवा गर्ने तर मन्त्रालयले तत्काल अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने समस्याले जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालय आउन बाध्य पार्छ । प्रत्येक कर्मचारी सरूवा भएपछि अर्को प्रशासकीय माग्न काठमाडौं धाउँदा मेयर गुरूङ आजित भइसकेका थिए । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको ६ महिना नबित्दै मन्त्रालयले गएको मंसिर १८ गते पालिकामा काम गरिरहेका अधिकृतको सरुवा गरायो । यसपटक पनि मन्त्रालयले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्यायो । नागरिक सरकार बनेपछि केही सुधार हुने अपेक्षा राखेका मेयर गुरूङलाई यो पटक भने असह्य भयो । विकल्पमा गुरूङले रचनात्मक शैलीले संघीय सरकारको प्रवृत्तिको विरोध पत्रमार्फत गरे ।

‘हाकिम नहुँदा प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार नै ठप्प हुन्छ,’ मेयर गुरूङ भन्छन्, ‘प्राविधिकहरू गाउँ–गाउँ जानुपर्छ । ट्याक्टर, डोजर प्रयोग गर्नुपर्छ । इन्धन पास नभएसम्म यी साधन चलाउन पाइँदैन । तीन घण्टा हिँडेर नागरिक आउँछन्, हाकिम नभएपछि फर्किएर जान्छन् । लेखाको काम हुँदैन । विषयगत शाखा प्रमुखहरू हाकिम नभएपछि कामबिहीन हुन्छन् । नगरपालिका नै ठप्प हुन्छ । यी सबैको आलोचना जनप्रतिनिधिमाथि आउँछ ।’

गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि देशको शासन र प्रशासनमा सुधार नभएको पीडाले गुरूङलाई आजित बनाएको छ ।

‘गाउँका नागरिकको जीवन हिजो पनि चलेकै थियो । खेती गरेकै थिए । खाएकै थिए । मर्ने मरेकै थिए । बाँच्ने बाँचेकै थिए’, मेयर गुरूङ थप्छन्, ‘६–६ महिनामा हाकिम परिवर्तन हुन्छन् । एउटा हाकिम सरूवा भएपछि अर्को आउन महिनौं लाग्छ । ६ महिनामा शनिबार, अन्य सार्वजनिक बिदा, बिरामी बिदा, हाकिम घर जाने समय कटाउँदा ३ महिना पनि काम गर्न पाउँदैन । नागरिकले सेवा भन्दा बढी स्थानीय सरकारबाट दुःख पाइरहेका छन् । पहिलेकै जस्तो कृषिबाट गुजारा चलाउनुपर्ने हो भने किन चाहियो गणतन्त्र ? किन चाहियो संघीयता ?’

केही महिना हाकिम नहुँदा थुप्रिएको कामले वर्षभरी नै समस्या हुने र नयाँ आएका हाकिमले पुरानो हाकिमले सुरू गरेको काम नछुने प्रवृत्तिले गुरूङ अझ रुष्ट छन् ।

‘हाकिम सरूवा भएपछि अर्को हाकिम लिन काठमाडौं जानुपर्छ । मन्त्रालयले ‘तपाईँको कोही छ भने लिएर जानुस्’ भन्दिन्छ । उपसचिव कोही जान मान्दैनन् । हात जोडेर भिख मागे जसरी मागेपछि बल्लतल्ल हाकिम पठाइदिन्छन्’, मेयर गुरूङ भन्छन्, ‘बल्ल नयाँ हाकिम आएको हुन्छन्, पुरानोले गरेको काम म गर्दिन, छुँदिन भन्छन् । हामीले त जसरी पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि हाकिमलाई पनि काम गरिदिनुस् भनेर हातै जोड्न पर्छ ।’

ठाउँ, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीसँग समेत राम्रो चिनजान नहुँदै हाकिमको सरूवा हुँदा पालिकामा हुनुपर्ने जति काम हुन नसकेको, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको वातावरण नबन्दा पनि समस्या हुने गरेको अनुभव गुरूङको छ । स्थानीय तहले भोगिरहेको यो समस्याका बारेमा संघले कहिल्यै नबुझेको गुनासोसमेत गुरूङसँग छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले समेत यस विषयमा चासो नदिएको उनको आरोप छ । 

‘हाकिमहरू आउन मन लागे झोला बोकेर आउँछन्, जान मन लागे झोला बोकेर जान्छन् । मन्त्रालयमा नजिक सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् । सरूवा गराइ माग्छन् र जान्छन्’, मेयर गुरूङ भन्छन्, ‘हाम्रो हस्ताक्षर पनि चाहिँदैन । हाम्रो सल्लाह पनि चाहिँदैन । अनि आइपर्ने जनताका समस्या र गुनासा चैं हामीले हेर्नुपर्छ ।’

कसले, किन र कसरी गराउँछ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरूवाको समस्या देशभरका धेरै पालिकामा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्तमा दरबन्दी राखेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न कर्मचारी खटाउने गर्छ । गाउँपालिकामा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगर तथा महानगरमा सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा दुई वर्षका लागि खटाइन्छ । त्यस्तै, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा दुई वर्षको अवधिसम्म काम गरेको कर्मचारीलाई ‘क’ र ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा डेढ वर्षको अवधि समय तोकेर सरूवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न अवस्थामा तोकिएको समयभन्दा कम अवधिमा समेत कर्मचारीलाई सरूवा गर्न सक्ने प्रावधान पनि खुल्ला छ । तर स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माथि उल्लेखित कानुनको आधारमा नै खटिने अवस्था नरहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।  

अर्कोतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने, सरूवा गराउने विषयमा समेत कुनै निश्चित मापदण्ड कार्यान्वयन मन्त्रालयले गरेको छैन । मन्त्रालयलाई इच्छा लागे मन्त्रालयले सरूवा गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकाको प्रशासकीय अधिकृतसँग चित्त नबुझे पहुँच लगाएर सरूवाका लागि सिफारिस गर्ने, कर्मचारी स्वयंले अर्को ठाउँ जान चाहेमा वा त्यहाँ बस्न नचाहेमा पनि पहुँच लगाएर सरूवा मिलाउने प्रचलन छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन, संघीय ऐन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समयावधि तथा सरूवा प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी मन्त्रालय, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयंले स्व–इच्छा र पहुँच अनुसार सञ्चालन गरिरहेका छन् । अर्थात, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई मन्त्रालय, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ‘खेल मैदानको भकुण्डो’ जस्तो बनाएका छन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत उपसचिव भेषराज खनाल स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यअवधि र सरूवा प्रक्रियाका विषयमा निश्चित मापदण्ड नभएको बताउँछन् ।  कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा मन्त्रालयले विभिन्न पक्षलाई हेरेर सरूवा गर्ने उनको तर्क छ । कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नभएको खुलाएमा, जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच काममा तिक्तता बढेको खुलाएमा मन्त्रालयले सरूवा गर्न सक्ने खनालको तर्क छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल, कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नभएको र असहज भएको खुलाएमा साथै जनप्रतिनिधिहरूको अनुरोधका आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने बताउँछिन् ।

‘कतिपय पालिकामा छिटो–छिटो सरूवा हुनु भएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले मेयरसाप डटकमसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिहरूले सरूवाका लागि र आफूलाई चाहिएको मानिसलाई पठाइदिन सिफारिस गर्नुहुन्छ । कर्मचारी आफैंले पनि बस्न नचाहेको अवस्थामा सरूवाका लागि भन्नु हुन्छ । तर कहिले उहाँहरूले भनेअनुसार हुन्छ भने कहिले मन्त्रालयमा उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा हामीले खटाउँछौं । मन्त्रालय पालिकालाई अस्थिर बनाउन भने चाहँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी निश्चित मापदण्ड नहुँदा स्थानीय तह अस्थिर भएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार मुख्य कारण हो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मिलेमतो हुन पाएन भने त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्ने विषयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच असहयोग भयो भने पनि अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीसँग जनप्रतिनिधिले काम गर्न नचाहने, कतिपय जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीले काम गर्न नचाहने भएर पनि सरूवा गर्ने, गराउने प्रचलन छ ।’

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमको भनाइ पनि त्रिपाठीसँग मेल खान्छ । निश्चित मापदण्ड नभएका कारण समस्या बढेको तर्कमा गौतम सहमत छन्  । जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच तालमेल नमिलेकै कारण कहिले जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा त कहिले कर्मचारीको इच्छाअनुसार सरूवा हुने गरेको उनको अनुभव छ । 

संघका कर्मचारी पालिकामा जान नचाहँदा पनि समस्या
पाख्रीबासका मेयर गुरूङको पत्रलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी समन्वय शाखामा कार्यरत कर्मचारी भेषराज खनाल ‘वास्तविक अवस्थासँग मिल्दो’ रहेको अर्थमा हेर्छन । ‘कतिपय स्थानमा कर्मचारीहरू विभिन्न कारणले जान मान्नु हुँदैन । हामीले कर्मचारी काम गर्नका लागि पठाउने हो,’ खनाल भन्छन्, ‘कसैलाई जबरजस्ती पठाएर मात्र हुँदैन । त्यहाँ गएपछि काम पनि हुनुपर्यो । त्यसैले कतिपय स्थानमा विभिन्न कारणले कर्मचारी जान नमान्दा हामीले जनप्रतिनिधिलाई नै ‘कोही छन् भने भन्नुस्’ भन्नुपर्ने अवस्था छ ।’

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच राम्रो समन्वय भएको ठाउँमा दुई वर्षभन्दा बढीसम्म पनि एकै जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको भन्दै खनालले जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । 

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा समस्या
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा संघले स्थानीय तहमा खटाउने प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा सधैँ विवाद तथा समस्या हुने गरेको छ । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्दा कतिपय पालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा पनि चलिरहेका छन् । जसले जसरी चाह्यो, त्यसरी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने, फिर्ता बोलाउने, सरूवा गराउने प्रचलन बढ्दो छ । 

संघीयता अनुकूल कर्मचारीतन्त्र परिचालनको कानुनी अभाव पूर्ति गर्नका लागि तयार गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित नहुँदा पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यो विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाकाबीच अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको हुने व्यवस्था छ ।

यो विधेयक, ऐन बनेर लागू भएको दश वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट र त्यसपछि स्थानीय सेवाबाट उक्त पदमा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । महानगर र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेको कर्मचारी रहने र गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सातौं तहमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । त्यसैले यो विधेयक पारित भएमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा हालसम्म देखिएका समस्या तथा विवादको समेत समाधान हुने देखिन्छ ।

कर्मचारी नै भन्छन्–निश्चित मापदण्ड चाहियो !
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव भेषराज खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थिरताका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएर लागू हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । उक्त विधेयक बनेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी सबै समस्याको हल हुने उनको भनाई छ ।

यता हेटौंडाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतम पनि स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कम्तिमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्षसम्मका लागि अनिवार्य रूपमा काममा खटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि पारदर्शी मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ कायान्वयन नभएसम्म पालिकामा स्थिरता नआउने तर्क गर्छन ।