सुशीलाको लाजमर्दो बहिर्गमन : स्वकीयलाई ५ वर्षे नियुक्ति, गृहमन्त्रीलाई सांसद

स्वार्थको हद, पीएलाई पद

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीति अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको थियो । सडकमा युवाहरूको आक्रोश थियो, सरकारमाथि दबाब थियो र देश कुन दिशामा जान्छ भन्ने अन्योल पनि थियो । त्यही बेला चुनाव गराएर देशलाई फेरि संवैधानिक बाटोमा फर्काउने जिम्मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा आयो ।

शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव सम्पन्न भयो । त्यसपछि धेरैले प्रधानमन्त्री कार्कीको कामको खुलेर प्रशंसा गरे । कठिन अवस्थामा चुनाव गराएर देशलाई फेरि राजनीतिक ट्र्याकमा ल्याएको भन्दै उनको कामलाई सकारात्मक रूपमा हेरियो । तनावपूर्ण वातावरणका बीच चुनाव सम्पन्न गराएपछि धेरैले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद पनि दिए ।

अब केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने तयारी छ । त्यसपछि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुँदैछिन् । राज्य सरकारविहीन भएको अवस्थामा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की अन्तिम समयमा विवादमा तानिएकी छन् । सफल प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएर बिदा हुँदै गर्दा उनले आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनीमाथि आलोचना सुरु भएको छ ।

आदर्शकुमार श्रेष्ठ पहिले पनि विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । उनी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा पुगेपछि त्यहाँ आफ्नै श्रीमती र नातेदारलाई जागिर दिएको विषय बाहिर आएको थियो । यो विषय बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती नियुक्तिहरू खारेज गरेको थियो । सचिवालयमा भएका अन्य नियुक्तिहरू हटाइए पनि आदर्शकुमार भने कार्कीको स्वकीय सचिवकै रूपमा काम गरिरहे । अहिले भने उनी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनेका छन् । यो पदमा उनलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, सरकारले अर्को निर्णय पनि गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा केही पद रिक्त हुन्छन् । त्यसमध्ये तीन जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था हुन्छ । अहिले त्यही व्यवस्था अनुसार गृहमन्त्री अर्याललाई सिफारिस गरिएको हो ।

चुनाव सफलतापूर्वक गराएको भन्दै प्रशंसा पाइरहेकी प्रधानमन्त्री कार्की अहिले भने यही नियुक्ति निर्णयका कारण आलोचनामा परेकी छन् । मुलुकमा नयाँ सरकार बन्न केही दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचित सांसदहरू सिंहदरबार छिर्ने तरखरमा छन् । यस्तो बेला एउटा अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको टाट पल्टाउँदै गोजीका मान्छेलाई पोस्ने काम गरेकी छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि छियाछिया भएको मुलुकमा चुनाव गराएर सबैकी ‘आमा’ बनेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबारबाट झोला बोकेर निस्किनु ठिक अगाडि आफ्नै धज्जी उडाएकी छन् ।

सुशीला कार्कीको सरकार अनिर्वाचित सरकार थियो । यसको काम चुनाव गराउने र नयाँ सरकारलाई बाटो खाली गरिदिने मात्रै हो । तर, ६ वर्षे सांसद र ५ वर्षे नियुक्ति बाँडेर सुशीलाले पुरानो भ्रष्ट शैली अपनाइन् । यही विकृति अन्त्य गर्नका लागि जेन–जी युवाहरू सडकमा रगत बगाएर सहिद भएका थिए । तिनै सहिदको रगत माथि टेकेर प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीलाले रगतको टाटा सुक्न नपाउँदै आफ्ना मान्छे पोसेपछि उनले पाएको स्याबासी अहिले गालीमा बदलिएको छ ।

सरकार परिवर्तन हुन लाग्दा यस्तो नियुक्ति दिने चलन नेपालमा नयाँ होइन । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीति बदलिन्छ, भन्ने नागरिकमा ठुलो अपेक्षा थियो । अहिले त्यही आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि पुरानै शैली दोहोर्‍याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म प्रश्न उठिरहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय भएका केही अभियन्ताहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन् । जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । अभियन्ता तनुजा पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् ।

त्यस्तै रास्वपा नेता सागर ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष मिलन पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि यस्तो नियुक्ति गलत नजिर हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । नयाँ निर्वाचित सरकार बन्न लागेको बेला पुरानो सरकारले दीर्घकालीन नियुक्ति गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । 

यता, गत भदौको जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अझै गुपचुप राखिएको छ । जेन–जी अगुवा र अभियन्ताहरूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटक–पटक माग गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्नेबारे पनि सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन । ७६ छयहत्तर जनाको ज्यान जाने गरी भएको त्यो घटनाको सत्यतथ्य खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुको साटो आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्न थालेपछि नागरिकहरू रिसले आगो भएका छन् ।