बालेनको ‘प्रलय’ अध्यादेशको आँधी: १२०० झोले नियुक्ति खारेज ! राष्ट्रपतिले अड्काए के हुुन्छ ?

गभर्नरदेखि अख्तियारसम्म, क–कसको जाँदैछ जागिर ?

मेयरसाप डेस्क

वर्षौंदेखि सत्ता, शक्ति र पहुँचका भरमा खल्तीबाट बाँडिएका जागिर अब एकै झड्कामा साफ हुने भएको छ । भर्खरै काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको बालेन सरकारले अब देशैभरका राजनीतिक नियुक्तीमाथि बुलडोजर चलाएर सफाइ गर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत १५० भन्दाबढी निकायमा रहेका १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै देशभर खैलाबैला मच्चिएको छ । यो हुलमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति दिएका आदर्श श्रेष्ठको पद पनि चैट हुनेछ ।

सरकारले मंगलबार र बुधबार दुई दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये, राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्नका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी र विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । राजनीतिक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई एकएक गरी हटाउँदा कानुनी झमेलामा फस्ने, विवादमा तानिने भएकाले सरकारले चलाखिपूूर्ण रुपमा अध्यादेशमार्फत एकमुष्ट रुपमा खारेज गर्ने बाटो समतेको देखिन्छ । 

सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने र दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ ऐनहरू संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

पदमुक्त हुने १२०० कुन निकायका को–को हुन् ?

सरकारले ल्याएको अध्यादेश लागू भएमा १५० भन्दा बढी निकायका १२ सयभन्दा बढीको नियुक्ती खारेज हुने छ ।
सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नियुक्ति भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि समस्या समाधान आयोगमा हुने गरेको छ । यहाँ ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । यो, अध्यादेश जारी भएमा ती सबैको जागिर चैट हुनेछ । यो बाहेक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थामा २६ जनाको नियुक्ति हुन्छ । यो पनि खारेज हुनेछ ।

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १८ निकायमा १७६ पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । यीमध्ये अहिले २३ पद रिक्त छन् । बाँकी रहेकाको पनि जागिर जाने निश्चित जस्तै भएको छ ।

कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब एक सय पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढीको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहितका पदमा ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । उनीहरुको पद पनि धरापमा परेको छ । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकलगायतका संवैधानिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति पनि खारेज हुनेछ । राजदूतहरु फिर्ता बोलाइने छ । राजनीतिक नियुक्तिमा सबैभन्दा बढी भागबन्डा हुने पद नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद हो । यो अध्यादेश जारी भयो भने, राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पनि पद जानेछ । धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, उड्यन प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायमा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ । अब यी निकायका खेल पनि बन्द हुनेछन् । सिटिइभिटी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघीय अस्पतालहरूमा गरिएका कार्यकारी नियुक्तिहरू पनि धरापमा छन् ।

सरकारले अधिकांश राजनीतिक नियुक्ती खारेज गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्तिको तयारी समेत गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्रिविका पदाधिकारीले दिए सामूहिक राजीनामा
सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएका छन् । उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको बताएका छन् । यसअघि सरकारले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, राससका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

मार्गप्रशस्त गर्न एक महिनाअघि नै भनेको थियो सरकारले
बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सय दिने कार्यसूचीमा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने’ विषय उल्लेख गरेको थियो । निजामती प्रशासनमा भएको दलीय ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत वा तिनसँग जोडिएका संस्थाहरूमा भएको राजनीतिक नियुक्तिको विवरण मागेको थियो । सार्वजनिक संस्थान,कोष, प्रतिष्ठान, समिति, विकास समिति, बोर्ड, आयोगलगायतमा भएको वा हुने राजनीतिक नियुक्तिको विवरण मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए । त्यसपछि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काए के हुुन्छ ?
बालेन सरकाले दुई दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाएको छ । पौडेल यतिबेला ८–९ जना कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेका छन् । ६ मध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश÷विधेयक राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष एक वर्षभित्रमा तेस्रो पटक पुगेको हो । यसअघि केपी शर्मा ओलीले विधेयक र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए। तर राष्ट्रपति पौडेलले दुवै पटक रोकिदिएका थिए । ओली र कार्कीको अध्यादेश रोकेका राष्ट्रपतिले बालेनको हकमा के गर्छन् भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ।