मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारको विषयलाई लिएर बजारमा खैलाबैला, यस्तो छ वास्तविकता (भिडियाेसहित)

रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारको विषयलाई लिएर यतिबेला बजारदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक चर्चा छ। २०८३ वैशाख १४ गतेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएसँगै राजमार्गको दायाँ–बायाँ ३१/३१ मिटर सीमा कायम भइसकेको दाबी गर्दै धेरैले घर–जग्गा जोखिममा परेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी शहरीकरण हुँदै गएका क्षेत्रका बासिन्दामा ‘अब डोजर चल्ने हो कि ?’ भन्ने त्रास देखिएको छ। तर उपलब्ध तथ्य र प्रशासनिक प्रक्रियालाई हेर्दा, फैलिएको हल्ला र वास्तविकता बीच स्पष्ट दूरी देखिन्छ।

वास्तविकता बुझ्न इतिहासतर्फ फर्किनुपर्छ। सुरूमा यो सडक ‘सहायक राजमार्ग’को रूपमा थियो, जसको कानुनी सीमा १५/१५ मिटर थियो। २०७५ साल जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि यसलाई स्तरोन्नति गर्दै मुख्य राजमार्ग बनाइयो र मदन भण्डारी राजमार्ग नामाकरण गरियो। मुख्य राजमार्गको सैद्धान्तिक मापदण्डअनुसार ३१/३१ मिटर सीमा कायम गर्ने अवधारणा अघि सारियो। तर यहाँ मुख्य कुरा के हो भने—यो मापदण्ड अवधारणागत र दीर्घकालीन योजना हो, तत्काल कार्यान्वयन गरिएको कानुनी निर्णय होइन।

यही बिन्दुबाट भ्रम सुरु भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पत्रले ३१/३१ मिटर सीमा उल्लेख गरेपछि धेरैले यसलाई तत्काल लागू भइसकेको ठाने। तर पत्रको सन्दर्भ हेर्दा, यो कुनै राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन निर्णय नभई स्थानीय तहमा उठेको एउटा प्राविधिक जिज्ञासाको जवाफ थियो। दुधौली नगरपालिकामा घरको नक्सा पास गर्ने क्रममा एक सेवाग्राहीले मदन भण्डारी राजमार्गको ३१ मिटरभित्रै निर्माण प्रस्ताव गरेपछि पालिकाले स्पष्टता खोजेको थियो। सुरूमा मौखिक रूपमा १५/१५ मिटर जानकारी दिइए पनि, लिखित जवाफमा ३१/३१ मिटर “मानक” उल्लेख भएपछि यही पत्र सार्वजनिक भयो र व्यापक रूपमा फैलियो।

तर प्रशासनिक दृष्टिले हेर्दा, “मानक” र “कार्यान्वयन” दुई फरक कुरा हुन्। हालसम्म नेपाल सरकारले ३१/३१ मिटर सीमा लागू गर्ने स्पष्ट निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन। त्यसैले अहिले व्यवहारमा लागू भएको सीमा १५/१५ मिटर नै हो। यस आधारमा कुनै पनि संरचना हटाउने वा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम कानुनी रूपमा तत्काल सम्भव देखिँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानुनी प्रक्रिया हो। सडक विस्तार गर्नुअघि सरकारले मुआब्जा निर्धारण, प्रभावित पक्षसँग समन्वय, र आधिकारिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको कुनै पनि भत्काउने कार्य विवादास्पद मात्र होइन, अदालतसम्म पुग्न सक्ने प्रकृतिको हुन्छ। अहिलेको अवस्थासम्म यस्ता कुनै विषय वा घटनाबारे स्पष्ट कार्यान्वयन निर्देशिका सार्वजनिक भएको देखिँदैन।

तर यसले अर्को सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्दैन। यदि भविष्यमा सरकारले राजमार्गलाई पूर्ण रूपमा ३१/३१ मिटरमा विस्तार गर्ने निर्णय गर्छ भने, त्यसका लागि कानुनी बाटो खुला छ। त्यस अवस्थामा मुआब्जा दिने वा नदिने, पुनर्वास कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीति र बजेटमा निर्भर रहनेछ। यही कारण अहिलेको त्रास ‘तत्काल’ भन्दा ‘सम्भावित भविष्य’सँग जोडिएको बढी देखिन्छ।

यसबीच, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अवैध संरचना हटाउने विषयमा आक्रामक देखिएकाले पनि आम नागरिकमा डर बढेको विश्लेषण गरिन्छ। तर मदन भण्डारी राजमार्गको सन्दर्भमा अहिलेको विवाद सोझै त्यही अभियानसँग जोडिएको छैन। यहाँ मुद्दा स्पष्ट कानुनी परिभाषा र कार्यान्वयनको हो।

समग्रमा हेर्दा, एक पत्रको अंश मात्र सार्वजनिक भएर व्यापक व्याख्या हुँदा भ्रम सिर्जना भएको स्पष्ट देखिन्छ। वास्तविकता भने सन्तुलित छ—१५/१५ मिटर अहिलेको लागू सीमा हो, ३१/३१ मिटर भविष्यको सम्भावित मापदण्ड। तर जबसम्म स्पष्ट सरकारी निर्णय, राजपत्र प्रकाशन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दैन, तबसम्म घर भत्किने डर तत्कालको यथार्थ होइन।