नेपाल–भारत सीमाको हिसाब–किताब हुँदै, बालेनको बोलीपछि जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति

३ वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाइने, कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बाइकट !

मेयरसाप डेस्क

नेपाल र भारतबिचको सीमा समस्या भनेपछि हामीलाई सुस्ता, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मात्रै सम्झना आउँछ । तर, दशगजा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौँ सीमावर्ती नेपालीको कथा अर्कै छ । आफूसँग लालपुर्जा हुँदा हुँदै पनि जग्गा अर्कैले भोगचलन गरिरहेका छन् । अब नेपाल र भारतले त्यही जमिनको हिसाब–किताब निकाल्ने भएका छन् ।

नेपाल र भारतबिच सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको अब नापजाँच हुने भएको छ । भारतको लखनउमा सम्पन्न नापी अधिकारीहरूको समिति एसओसीको १३ औँ बैठकमा दुवै देशबिच एकअकाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको नापजाँच गर्ने र तीन वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ । यो सहमति कसरी बन्यो ? त्यो बुझ्न अलिकति पछाडि फर्किएर हेर्नुपर्छ । 

केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मै भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको केही जमिन भोगचलन गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाल भारत सम्बन्धमा तरंग पैदा भयो । यो विवादलाई केही हदसम्म साम्य पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको थियो ।

नेपाल र भारतबिचको सीमा निर्धारण गर्दा नदीहरूलाई नै सिमाना मान्ने निश्चित सीमा सिद्धान्त अपनाइएको छ । यसरी नदीलाई सिमाना मान्दाको सबैभन्दा ठूलो समस्या बर्खाको भेलमा नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्छ । आज वारि बगेको नदी भोलि पारि पुग्छ, अनि नदी यताउति हुँदा हजारौँ हेक्टर जमिन पनि सँगै सर्छ । यसैलाई सीमापार अतिक्रमण भनिएको छ ।

सीमापार अतिक्रमणमा एक देशका नागरिकको जग्गा नदीको बहाव फेरिएका कारण अर्को देशको भूभागभित्र पर्न जान्छ र उनीहरू त्यहीँ खेतीपाती गर्न वा बसोबास गर्न बाध्य हुने सरकारको तर्क छ । यही क्रस बोर्डर अकुपेसन भएको भूमिको वास्तविकता पत्ता लगाउन र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई देशबिच अहिले ठोस सहमति बनेको हो ।

सहमतिअनुसार संयुक्त फिल्ड सर्वे टोली र नापी अधिकारीहरूले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर तीन वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछन् । कहाँ नेपालीले भारतको जमिन प्रयोग गरेका छन् र कहाँ भारतीयले नेपालको जमिन प्रयोग गरेका छन्, त्यसको तथ्यांक सरकारसमक्ष पुग्नेछ । यद्यपि, धेरै नेपालीको संवेदनासँग जोडिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भने यो नापजाँचको दायरामा पर्ने छैनन् । त्यसैले यो निर्णयलाई ती भूभागसँग जोडेर बुझ्न नमिल्ने बताइएको छ ।

नेपाल–भारत सीमाको अर्को रोचक तथ्य पनि छ । दुई देशबीच हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएको छ । तर, त्यसमध्ये १ हजार ३२५ वटा सीमा स्तम्भ हराइसकेका छन् । कतै बाढीले बगायो, कतै खेतीपातीले पुरियो, कतै मानवीय लापरबाहीले गायब भएको छ । यही कारण अहिले सीमा व्यवस्थापन पनि चुनौती बन्दै गएको छ । दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण हटाउने, हराएका सीमा स्तम्भ खोज्ने, नयाँ स्तम्भ बनाउने र सीमालाई नक्साङ्कन गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइने बताइन्छ ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमै नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति गठन भएको थियो । त्यस अन्तर्गत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोली समेत बनाएर सीमा व्यवस्थापनका कामहरू अघि बढाइएको हो ।