स्थानीय तहका कर्मचारीको माग: ‘स्थानीय सेवा विधेयक, २०८१’ हकहित अनुकूल जारी होस्

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ कर्मचारी हकहितलाई ध्यानमा राखेर जारी गर्न आग्रह गरेका छन्।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण र्यालीसहित कोणसभा गर्दै कर्मचारीहरूले विधेयकमा संशोधनको माग गरेका हुन्।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले विधेयकमा प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको जनाउँदै कर्मचारीको स्तरवृद्धि र उपदान व्यवस्थापनको सुनिश्चितता माग गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशसभाले स्थानीय सेवा प्रवाहलाई व्यावसायिक बनाउन विधेयकमार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।