आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा


काठमाडौं । पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सो फैसला विरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गरेका छन् । गत असार २५ मा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने नीतिगत व्यवस्था छ । यस मुद्दामा फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखिएको र प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका मोहम्मद आफताब आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरूलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदाबी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।
उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले गत जेठ १४ मा आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।