रूसी तेल किन्ने निर्णयको सजायस्वरूप अमेरिकाद्वारा भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ

मेयरसाप डेस्क | एक दिन अगाडि

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रूसबाट निरन्तर रूपमा तेल किनिरहेकामा आपत्ति जनाउँदै भारतमाथि थप २५ प्रतिशत आयात शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् ।

यससँगै भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुहरूमा अब कुल ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागू हुनेछ । यो निर्णय आगामी २७ अगस्टदेखि प्रभावकारी हुनेछ । अमेरिकाको यो निर्णयसँगै भारत–अमेरिका सम्बन्ध पछिल्ला दशकको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।

भारतको कडा प्रतिक्रिया
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाको यो कदमलाई ‘अन्यायपूर्ण, अनुचित र अपरिहार्य’ भन्दै विरोध जनाएको छ । 

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि जे आवश्यक हुन्छ, त्यो गर्नेछ । अन्य धेरै मुलुकले पनि आफ्ना स्वार्थअनुसार रूससँग व्यापार गरिरहेका छन्, त्यसमा केवल भारतमाथि मात्र यस्तो दबाब दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’

अमेरिकाको तर्क : रूसलाई कमजोर बनाउने रणनीति
रूसको युक्रेनमाथिको आक्रमण अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतराजनक भएकोले अझ कडा कदम चाल्नु आवश्यक भएको ह्वाइट हाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतले रूसबाट तेल किनिरहँदा अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा रूसमाथि लगाइएको दबाब कमजोर भएको आरोप लगाइएको छ ।

• यो पनि बढ्नुहोस्
  ट्रम्पले बढाएको करमा छैन नेपालको नाम, भारतलाई २५ प्रतिशत कर, अरूलाई कति?

प्रभावित क्षेत्र : रोजगारीमै असर पर्ने खतरा
नयाँ ट्यारिफले भारतका कपडा, गहना, अटो पाट्र्स र समुद्री परिकार जस्ता प्रमुख निर्यात क्षेत्रमा ठूलो असर पार्नेछ । यी क्षेत्रहरूमा भारतमा लाखौँ मानिस कार्यरत छन् । यद्यपि, इलेक्ट्रोनिक्स र औषधी (जस्तै आईफोन र जेनेरिक औषधि) मा हाललाई छुट दिइएको बताइएको छ ।

भारतीय निर्यात महासंघले यो निर्णयलाई अत्यन्तै झस्काउने भन्दै चेतावनी दिएको छ कि यसले भारतका ५५ प्रतिशत निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अनुसार, अमेरिकी बजारतर्फ भारतका निर्यात ४०–५० प्रतिशतले घट्न सक्ने जोखिम छ ।

व्यापार वार्तामा अवरोध, राजनीतिक संवेदनशीलता
भारतले व्यापार वार्तामा अमेरिकाका लागि केहि कर हटाउने प्रस्ताव राखे पनि अमेरिकी कृषि र डेरी उत्पादनहरूमा ट्यारिफ हटाउने विषयमा भने सहमति नजुटेको बताइएको छ । यी क्षेत्रहरू भारतमा राजनीतिक रूपमा अति संवेदनशील छन् र करोडौँ गरीब जनसंख्या त्यसमा निर्भर छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिका र भारतबीच पछिल्लो समयमा भू–राजनीतिक मतभेद पनि चर्कँदै गइरहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीचको पछिल्लो विवादमा आफूले मध्यस्थता गरेको दाबी गरे पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री मोदी र ट्रम्पबीच उक्त समय संवाद नै नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।

रूससँग व्यापार, तर अमेरिका स्वयं पनि अछुतो छैन
भारतले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ— “जब अमेरिका स्वयंले पनि गत वर्ष ३.५ अर्ब डलरको रूससँग व्यापार गरेको हो, तब केवल भारतमाथि यस्तो दबाब किन?”

सम्बन्ध पुनः सुधार्ने चुनौती
विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिलेको अवस्थाले भारतको वैदेशिक नीति परीक्षणमा परेको छ । एशिया सोसाइटी पॉलिसी इन्स्टिच्युटकी फरवा आमेर भन्छिन्, ‘भारतले अब आफ्ना परम्परागत साझेदार रूससँग सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका सँगको व्यापारिक सम्बन्ध कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने गाह्रो चुनौती सामना गर्नु परेको छ ।’

यसबीच, भारतले बेलायतसँग व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ र युरोपेली युनियनसँग पनि वार्ता अगाडि बढाइरहेको छ । मोदीले यसै महिना अन्त्यतिर चीनमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम पनि बनाएका छन् ।

अहिलेको अमेरिकी निर्णयले भारतको विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्र बन्ने लक्ष्यलाई पनि चुनौती दिएको छ । जब कुनै देशमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागू हुन्छ, तब त्यस देशमा लगानी गर्न उद्योगहरू हिच्किचाउने स्वाभाविक हुन्छ । ट्रम्पको नीति ‘फ्रेन्ड–शोरिङ’ होइन, ‘अन–शोरिङ’ आन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित देखिएको बताइन्छ ।