मन्त्रीसरह अधिकार भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सार्वजनिक गर्दैनन् सम्पत्ति !

जनेश ठकुल्ला

तस्बिरः राहुलकुमार ढकाल/मेयरसाप डटकम

काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोगमा लामो समय निलम्बनमा रहेपछि यसै हप्ता दोषी ठहर भएका छन् । ताल निर्माणमा नदीजन्य सामग्री बिक्री गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाएको अभियोगमा उनी दोषी भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको थियो ।

थापाविरुद्ध मुद्दा दर्ता र छानबिन गर्न निकै कठिनाइ भएको थियो । राजनीतिक रङ दिन र दबाब सिर्जना गर्न माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले र्याली, जुलुस गर्दै कर्मचारीदेखि विपक्षी स्थानीयवासीलाई धम्क्याउनेसम्मका गतिविधि गरेका थिए। कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै कानुन विपरीत ठूलो मात्रामा नदीजन्य सामग्री व्यक्तिगत लाभका लागि बिक्री–वितरण गरेको घटना अन्ततः सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि मुद्दा दर्ता गरी छानबिन गर्न दवाव सिर्जना भएको थियो ।

एक वर्षअघि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, केही अधिकृत र अन्य सरकारी कर्मचारीसहित ९ जना, क्रसर उद्योग सञ्चालनबाट लाभ लिन खोजेको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । पछि उनीहरूले सफाइ पाए ।

कार्यकारी अधिकार पाएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्षहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यकोषको अदृश्य दुरुपयोग गर्ने यस्ता घटनामा अख्तियारले समेत पर्याप्त निगरानी गर्न नसकेको देखिन्छ । अख्तियार बाहेक पद, पावर र राजनीतिक सञ्जाल भएका व्यक्तिविरुद्ध छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय पनि छैन । यही कारण जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति बढेको वा घटेको विषय सधैँ चासोको विषय रहन्छ । नागरिकको चासोको मूल कारण पदको दुरुपयोगको सम्भावना हो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुमाकुमारी डिसी

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर हुमाकुमारी डिसी भन्छिन्, ‘निर्वाचन जितेर पद सम्हाल्दा र कार्यकाल सकिएपछि, जनप्रतिनिधिहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले पारदर्शिता पक्कै बढ्छ।’

सार्वजनिक सरोकारका विषयमध्ये जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण महत्वपूर्ण पाटो हो । नागरिकको करबाट तलब–भत्ता लिने जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण माग गर्नु कानुनी र नैतिक अधिकार हो। सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूको आय–स्रोतको निगरानी गर्न सक्छन् र अनियमितता देखिए प्रश्न सोध्न सक्छन् ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यका अनुसार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । मेयरसाप डटकमसँग कुरा गर्दै संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सम्पत्ति खुला गर्नैपर्छ, बुझाएर मात्र पुग्दैन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेशकुमार त्रिपाठी पनि यसमा सहमत छन् । उनका अनुसार नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी प्रयोग भएको देखिँदैन । अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने हो, तर त्यसो गरेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधिको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? भ्रष्टाचार वा अवैध आम्दानीबाट आएको हो कि भन्ने जानकारी सार्वजनिक रूपमा आउनु पर्छ ।’

स्थानीय सरकार कार्यकारी निकाय भएकाले यसको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नो र परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण बर्सेनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने मात्रै नभएर वार्षिक वृद्धि र घटावटको जानकारी पनि दिनुपर्ने त्रिपाठीको धारणा छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्रै नभई सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण बाहिर नआउँदा लोकतन्त्रको विश्वसनीयता घट्ने त्रिपाठीको तर्क छ । संविधानले नागरिकमा सार्वभौमसत्ता रहेको उल्लेख गरे पनि जनप्रतिनिधिबारे नागरिकले पर्याप्त जानकारी पाउन नसकेको राय त्रिपाठी राख्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेशकुमार त्रिपाठी

कानुनमा के छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११० को उपदफा (१) ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ— स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ । उपदफा (२) अनुसार पेश गरिएको विवरण स्थानीय तहले अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्छ । उपदफा (३) मा प्रदेश सरकारले उक्त विवरणको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । उपदफा (४) मा भने प्रदेश सरकारसमक्ष पेश भएको सम्पत्ति विवरण छानबिन र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य राखिने तर जनप्रतिनिधिले स्वेच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न चाहेमा बाधा नपुर्याइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (२) अनुसार, ६० दिनभित्र विवरण पेश नगरे सार्वजनिक पद धारण गर्नेलाई अख्तियारले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को ३० दिनभित्र विवरण पेस गर्न लगाउनेछ । अझै पनि विवरण नबुझाएमा, उपदफा (१) अनुसार, सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अवैध सम्पत्ति भएको ठानी छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा (३) ले विवरण गोप्य राखिने तर अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट गरेको छ ।

नेपालको संविधान र कानूनले स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखलाई मन्त्रीसरहको अधिकार दिएको छ । उनीहरूलाई कार्यपालिका सञ्चालनदेखि बजेट निर्माण र नीति कार्यान्वयनसम्मका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । तर, मन्त्रीसरह अधिकार पाएका यी जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने हिचकिचाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा पनि त्यस्तै प्रावधान छ— कुनै सार्वजनिक संस्थाको पदमा बहाल व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । उपदफा (२) अनुसार, समयमै विवरण पेश गर्न नसकेमा कारणसहित म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ, जसमा ३० दिनको म्याद थप पाउने व्यवस्था छ । उपदफा (२ ‘क’) मा अध्ययन बिदा, अस्पतालमा उपचार, सम्मेलन वा वार्ताका लागि बिदामा रहेका वा काजमा खटाइएका राष्ट्रसेवकले बिदा समाप्त भई हाजिर भएको मितिले ३० दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपदफा (२ ‘ख’) अनुसार, अनुसन्धान अधिकारीले विशेष अवस्थामा राष्ट्रसेवकलाई विवरण पेस गर्न वा नगर्न तोक्न सक्नेछन् । उपदफा (२ ‘ग’) ले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा विवरण पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । म्यादभित्र विवरण पेस नगरेमा, उपदफा (३) अनुसार, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ र गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको ठानी अनुसन्धान गर्न सकिनेछ। उपदफा (४) मा, विवरण गोप्य राखिने तर अनुसन्धान प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हिरामणि सुवेदी

सम्पत्ति विवरण बुझाए वा नबुझाएको र उनीहरूको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हिरामणि सुवेदीका अनुसार सतर्कता केन्द्रको टोलीले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा गएर कति जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाए र कतिले बुझाएनन् भन्ने यकिन समेत गर्छ ।

६० दिनको समयसीम सकिएपछि सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँछ । सतर्कता केन्द्रले पठाएको विवरणको आधारमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारले कानुनअनुसार कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । उनीहरूले बुझाएको सम्पत्ति वैध र अवैध भए–नभएको छानबिन पनि अख्तियारले नै गर्ने गरेको छ ।

कतिपय व्यक्ति भने व्यक्तिगत सम्पत्ति गोपनियतासँग सम्बन्धित भएको तर्क गर्छन । जनप्रतिनिधिहरू वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको पनि गोपनियता भएकाले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैनन् भन्ने तर्कलाई अधिवक्ता त्रिपाठी भने ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेको हुन्छ, भने त्यो गोपनीयताको हक अन्तर्गत पर्दैन’, त्रिपाठीको तर्क छ, ‘यो विषय सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ । प्राइभेट पद भए त अर्को कुरा हो । तर सार्वजनिक पद बहाल गरेको व्यक्ति भइसकेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसमा गोपनीयताको हक आकर्षित हुँदैन ।’

त्रिपाठी अगाडि भन्छन्, ‘स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुख भएका जनप्रतिनिधिलाई गोपनीयताको हक भन्ने कुरा हुँदैन । गोपनीयता र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै साइनो छैन । ‘राइट टू इन्फरमेशन’सँग सम्बन्धित कुरा हो । जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति हरेक नागरिकले जानकारी राख्न पाउनु पर्यो यसका गोपनीयताको कुरा आउनु हुँदैन ।’ 

कानुन हुँदाहुँदै पनि बिडम्बना के छ भने, जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया फितलो छ । कुनै पनि कानुनले जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट तोकेको छैन । कानुनमा ‘आवश्यक परेमा सार्वजनिक गर्न सकिने’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ, जसको फाइदा उठाउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सफल भएका छन् ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने प्रचलन बढेको बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशकुमार त्रिपाठी बताउँछन् । ‘कानुनमा बाध्यकारी प्रावधान भए उनीहरू विवरण गोप्य राख्न सक्दैनथे, तर कानुनले नै खुलेआम छुट दिएको जस्तो भएको छ’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भनेको नागरिकमाझ सार्वजनिक गर्नु हो, विवरण लुकाएर बुझाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’

कानुनको सानो कमजोरी प्रयोग गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जवाफदेहिताबाट उम्कन खोज्नु अनुचित भएको उनको टिप्पणी छ । त्रिपाठीले नैतिक आधारमै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नै लोकतन्त्रको मूल मर्म र पारदर्शिता भएको उल्लेख गरे । बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरणलाई गोप्य राख्नु शोभनीय नहुने उनी बताउँछन् ।

अधिकार मन्त्रीसरह, पारदर्शितामा उदासिनता
नेपालको संविधान र कानूनले स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखलाई मन्त्रीसरहको अधिकार दिएको छ । उनीहरूलाई कार्यपालिका सञ्चालनदेखि बजेट निर्माण र नीति कार्यान्वयनसम्मका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । तर, मन्त्रीसरह अधिकार पाएका यी जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने हिचकिचाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५३ को उपदफा (१) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुखलाई वार्षिक कार्यक्रम, बजेट र अन्य नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यी प्रावधानले प्रमुख र उप–प्रमुखलाई निर्णय र स्रोत–साधन व्यवस्थापनमा केन्द्रीय भूमिका दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची–८ अनुसार “स्थानीय सरकार गठन र सञ्चालन” सम्बन्धी विषयगत अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । ऐनको दफा ५७ मा कार्यपालिकाको अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट गरिएको छ, जसमा बजेट, नीति र कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेतको जिम्मेवारी समावेश छ । विशेषगरी उपदफा (ङ) मा गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेका वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, नीति र निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तोकिएको छ ।

दफा ७० को उपदफा (१) अनुसार गाउँसभा वा नगरसभाले वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्नुपर्छ । उपदफा (२) ले कार्यपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्ने जिम्मा दिएको छ । उपदफा (३) ले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । दफा ७१ मा बजेटमा राजस्व स्रोत, खर्च विवरण, चालु र पूँजीगत खर्चको अनुमान, परियोजनाको नाम, लागत र समयावधि जस्ता विवरण समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यी सबै कानुनी व्यवस्थाले देखाउँछ कि स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख केवल प्रशासनिक हैसियतमा नभई, आर्थिक निर्णय र स्रोत व्यवस्थापनमा समेत शक्तिशाली छन् । मन्त्रीहरू जस्तै उनीहरूले ठूला रकमको बजेट पारित गराउने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र स्रोत वितरण गर्ने अधिकार पाएका छन् ।

यति ठूलो आर्थिक र नीतिगत शक्ति भएको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु, पारदर्शिताप्रति प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था नतोके पनि सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका सिद्धान्तअनुसार जनप्रतिनिधिले आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु नपर्ने हो । तर, धेरै स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षले यसबारे मौनता साधिरहेका छन् ।

जवाफदेहीबाट पन्छिँदै जनप्रतिनिधि, समाधान के?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेसम्म उनीहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनबाट पन्छिरहन्छन् । जनप्रतिनिधिले अवैध रूपमा सम्पत्ति कमाएको देखिए पनि नागरिक मुगदर्शक भएर बस्नु पर्ने अवस्था छ । उनीहरूले पदको दुरुपयोग गरेर कानुनले तोकेको दायित्व पूरा नगर्दा कानुनको समेत खिल्ली उडेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति गोप्य राखिनु भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने कार्य भएको जानकारहरू बताउँछन् । जनप्रतिनिधिको मुख्य काम नै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतासँग जोडिएकाले उनीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि त्यस्तो अभ्यास गरेको देखिँदैन ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना

नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको तर्क गर्छन् । ‘सपथ लिएर निर्वाचित भएका सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा कुनै बेफाइदा हुँदैन । लुकाउनुपर्ने पनि केही कारण छैन’, मेयर ढुंगानाले मेयरसाप डटकमसँगको कुराकानीमा भने, ‘मैले सधैँ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छु ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशकुमार त्रिपाठी भने जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न नसके त्यो अवैध हुने बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् भने त्यो अवैध र भ्रष्टाचारबाट आर्जित हुन् सक्छ । यदि कानुन सम्भवत कमाई गरेको सम्पत्ति हो भने लुकाउन पर्ने कुनै कारण छैन्’, त्रिपाठीले मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘स्रोत खुलाउन नसकेकै कारण उनीहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

लोकतन्त्रमा कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न कठिनाइ त हुन्छ नै, साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अझै पनि आफूलाई जवाफदेही बनाउने साहस नगर्ने हो भने पारदर्शिताको अभावमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ पनि रहँदैन ।