न्यायिक समितिमा उपप्रमुख शाक्यकाे अनुभवः विवाद निरुपण सरल, कार्यान्वयन गर्न छैन कानुन

अम्बिका खड्का

ललितपुर । गएको आर्थिक वर्षको सुरूमै ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले २८ नम्बर वडामा कानुनी सचेतना कार्यकम गरिरहेको थियो । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्रचार्य यो कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् । कार्यक्रम नसकिँदै उपप्रमुख शाक्य कानुनी सचेतनाको एउटा ‘क्लास’ सकेर हतार हतार निस्कँदै थिइन् । कार्यक्रममा उपस्थित एक अधबैंसे महिलाले उनलाई रोकिन् र केही कुरा गर्न चाहेको बताइन् । शाक्यले उनलाई पक्कै कुनै समस्या परेको होला भन्ने अनुमान लगाइन् । शाक्यले ती अधबैंसे महिलालाई अर्को कोठामा लगिन् । कुर्सीमा आरामले बसाइन् । आफूलाई कुनै हतार नै छैन जस्तो देखाउँदै ढुक्कले कुरा राख्न आग्रह गरिन् ।

आफ्ना श्रीमानले बाहिर अर्को श्रीमती राखेको शंका अधबैंसे महिलाको रहेछ । श्रीमानलाई सोध्दा ‘होइन्, सहकर्मी हो’ भनेर टार्दै आएका रहेछन् । सबै सम्पत्ति श्रीमानकै नाममा भएकाले दुई छोराकी आमा ती अधबैंस महिलालाई छोराहरूले सम्पत्ति नपाउने हुन कि भन्ने चिन्ता रहेछ । उनको कुरा सुनिसकेपछि उपप्रमुख शाक्यले ‘न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर आउनुस्, तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ’ भनेर सान्त्वना दिइन् । ती महिला छोरासहित न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर आइन् । न्यायिक समितिले उनका श्रीमानलाई बोलायो । निकै बेर केरकार गर्दा समेत उनले बाहिर श्रीमती राखेको स्वीकार गरेनन् । न्यायिक समितिले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्यो । उमेरले ५५ नाघिसकेका ती पुरुषले जसलाई सहकर्मी भनिरहेका थिए, उनीसँगको संयुक्त नाममा घर समेत किनेका रहेछन् । प्रमाण नै फेला परेपछि उनले बाहिर घर बनाएर अर्की श्रीमती राखेको स्वीकार गरे । न्यायिक समितिले नयाँ घर उनीहरुकै नाममा छोडेर पुरुषको नाममा भएको अन्य सबै सम्पत्ति छोरा र श्रीमतीको नाममा छुट्याइदियो । ती महिलालाई आफ्ना श्रीमानविरुद्ध मुद्दामामिला गर्नु थिएन । छोराहरुको हक मात्र खोजेकी थिइन् । मुद्दामामिला नगरी, छोटो समयमा बिना झन्झट मेलमिलापको माध्यमबाटै आफूले चाहेअनुसारको न्याय पाएकोमा उजुरीकर्ता महिलाले सन्तोष मानिन् ।

ललितपुर महानगरको वडा नम्बर १ मा बस्ने उमेरले ७० वर्ष नाघिसकेकी एक वृद्धा घरमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्यो भन्दै ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिको ढोका ढकढक्याउन आइपुगिन् । न्यायिक समितिले ‘केस’ अध्ययन गर्यो । लामो समयदेखि ७० वर्षकी वृद्धाले सम्पत्तिमा दाबी गर्दै आएको तर कागजी प्रमाण नभएका कारण उनले ‘श्रीमान’ दाबी गरेका ७० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका वृद्धले अंश नदिएको खुल्यो । अंश लिनलाई अदालत जानुपर्ने जाँदा ती महिला घर छाड्न बाध्य भएको देखिएपछि  न्यायिक समितिले मुद्दालाई गम्भीर रुपमै लिएर अगाडि बढायो । अध्ययन गर्दै जाँदा सँगै बसेको धेरै वर्ष भए पनि उनीहरुको विवाह दर्ता भने भएको रहेनछ । श्रीमान–श्रीमती भएको कागजी प्रमाण विवाह दर्ता नभएपछि महिला अंश खोज्दा घरबाट निस्कन बाध्य भएकी रहिछन् । प्रमाणका रुपमा वृद्धाको मतदाता नामावलीमा भने श्रीमानको नाममा ती नै वृद्ध पुरुष नाम रहेछ । श्रीमती दाबी गर्ने वृद्धाले ती वृद्ध आफ्नो श्रीमान भएको दाबी गर्दै अंश पाउँ भनेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् । जिल्ला अदालतले वृद्धालाई अंश दिनु भनेर फैसला गर्यो । तर श्रीमान भनिएका वृद्ध आफू श्रीमान नभएको दाबी गर्दै पुनरावेदनमा गए । घरबाट निस्कन बाध्य भएकी ती वृद्धले बस्ने बास पाइनन् ।  त्यसैले, पहिले बस्दै आएको र श्रीमान दाबी गरिएका वृद्धकै घरमा बस्ने वातावरण बनाइदिनु भन्दै न्यायिक समितिमा उनी पुगेकी रहिछन् । न्यायिक समितिले सबै अध्ययन गरिसकेपछि श्रीमान दाबी गरिएका वृद्धाले मुद्दा फैसला नभएसम्म पहिलाजस्तै घरमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने गरी निर्णय गर्यो । लामो समयदेखि त्यहीँ बसिरहेकी वृद्धाको अन्त जाने ठाउँ थिएन् । बस्ने वातावरण मिलाइदिएपछि उनी खुसी हुँदै फर्किइन् ।

समाजमा हुने यस्ता विविध प्रकारका मुद्दामा अदालती झण्झटबिना नागरिकले न्यायिक समितिबाट केही सहायता भने पाएका छन् ।  २०७४ सालदेखि हरेक पालिकामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भइ सञ्चालन हुँदै आएको छ । ८ वर्ष बितिसक्दा समेत न्यायिक समिति जति परिपक्व हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको देखिँदैन । कतिपय नागरिकलाई न्यायिक समिति हुन्छ भन्ने ज्ञान समेत छैन । ज्ञान भएकालाई पनि न्यायिक समितिबाट न्याय पाइएला भन्ने विश्वास छैन । न्यायिक समितिका सदस्य जनप्रतिनिधि नै हुने भएकाले फैसला ‘बायस’ हुने डर समेत नागरिकमा छ । यस्तो आशंका हुँदाहुँदै पनि ललितपुर महानगरपालिकाले भने न्यायिक सुधारमा निक्कै मेहनत गरेको देखिन्छ ।

कसरी काम गर्छ ललितपुर महानगरको न्यायिक समितले ?

ललितपुर महानगरमा उपप्रमुख शाक्यसहित महानगरका जनप्रतिनिधिहरू प्रदीप डंगोल र सरस्वती जोशी थापा गरी तीन जना न्यायिक समिति सदस्य छन् । तीनै जना फरक फरक पार्टीका हुन् । जनप्रतिनिधिबाहेक कानुन महाशाखा प्रमुख भनेर दशौं तहका वरिष्ठ वकीललाई सदस्य सचिवमा राखिएको छ । संवेदनशील विषयमा सल्लाह लिनका लागि महानगरले कानुनी सल्लाहकार भनेर अन्य ४ जना वरिष्ठ वकीलको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सकेसम्म वडास्तरबाटै विवाद समाधान गर्न मेलमिलापकर्ता खटाएको छ । वडास्तरमा आएका विवादलाई मेलमिलापकर्ताले हेर्छन् । वडास्तरमा विवाद समाधान भएमा प्रमाणीकरणका लागि मात्र न्यायिक समितिमा आउँछन् । वडामा विवाद समाधान भएन भने चै पुनः निवेदन लिएर न्यायिक समितिमा आउँछन् । न्यायिक समितिको इजलास हरेक हप्ताको सोमवार र बिहीवार २ दिन बस्छ । न्यायिक समितिले कुनै पनि विवादमा एकै पटक फैसला गर्दैन । हरेक विवादलाई एक पटक मेलमिलापमा पठाउँछ । मेलमिलापबाट नटुंगिएको अवस्थामा मात्र न्यायिक समितिले सुनुवाइ सुरु गर्छ । त्यसपछि मात्र मुद्दा फैसलाको चरणमा पुग्छ ।

इजसालमा तीन जनप्रतिनिधिसहित कानुनका विज्ञ सदस्य सचिवको रुपमा रहन्छन् । आवश्यकता परेको खण्डमा न्यायिक समितिले वरिष्ठ वकिलहरुको सल्लाह लिन्छ । प्राविधिक रिपोर्ट चाहिएको अवस्थामा प्राविधिकहरुलाई फिल्डमा खटाएर रिपोर्ट मगाउने र आवश्यकता परेमा न्यायिक समितिका सदस्यहरु आफैं पनि फिल्डमा पुगेर घटना तथा अवस्थाबारे अध्ययन गर्छन् । ‘हामी सबै प्रमाण जुटाएर, अध्ययन गरेर, कानुनका विज्ञहरुको सल्लाह, प्राविधिकहरुको रिपोर्ट हेरेर मात्र निर्णय गर्छौं’, न्यायिक समिति संयोजक शाक्य भन्छिन् । विवादको प्रकृतिअनुसार बढीमा ३ महिनामा सबै प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले उजुरी परेको ३ महिना भन्दा बढी कुनै पनि विवादलाई नराखेको संयोजक  शाक्यको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘कुनै पनि मुद्दा हामी ३ महिनाभन्दा बढी राख्दैनौं र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समाधान हुन सक्ने जति सबै विवाद फस्र्यौट गरेर क्लोज नै गर्छौं ।’

घरधनी र भाडावालबीचको विवाद धेरै

विगत ३ वर्षमा न्यायिक समितिमा परेका ३ सय ७३ वटा उजुरी आएको तथ्यांकले देखाउँछ । पालिकाको रिपोर्टअनुसार २०७९/८० मा १ सय २२ वटा, २०८०/८१ मा ८१ र २०८१/८२ मा ७१ वटा उजुरी परेका छन् । ०७९/८० मा परेका उजुरीमध्ये न्यायिक समितिले २६ वटा मेलमिलाप र ७० वटा फैसलामार्फत टुंग्याएको देखिन्छ भने २६ वटा पेण्डिङमा परेको देखिन्छ । ८०/८१ मा परेका ८१ वटा मुद्दामा ४४ वटा फैसला र १० वटा मेलमिलापमार्फत फस्र्यौट भएको र २७ वटा पेण्डिङमा गएको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यस्तै गत वर्ष ७१ वटा उजुरी परेकामा ४१ वटा निर्णय तथा तामेली र ११ वटा मेलमिलापबाट फस्र्यौट भएको साथै १९ वटा मुद्दा पेण्डिङमा बसेको देखिन्छ ।

केही मुद्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएका कारण समयको अपुग भएर, कुनै मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था भएका कारण, कुनै अदालतमा पुगेका कारण फैसला गर्न नमिलेर, कुनै जटिल प्रकृतिका विषय भएकाले समय लगाएर हेर्नुपर्ने लगायतका कारण पेण्डिङमा मुद्दा बस्ने संयोजक शाक्यको स्पष्टिकरण छ ।

न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये धेरै जसो उजुरी भाडावालबाट पीडित घरधनीको उजुरी हुने गरेको महानगरका कानुन अधिकृत सुदिप पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार विगत तीन वर्षमा परेका २ सय ७३ वटा उजुरीमध्ये २ सय बढी उजुरी घरबहाल र जग्गा सम्बन्धीका विवाद रहेका छन् । कतिपय घरधनीले भाडावालसँग सम्झौता नगर्ने, सम्झौता गर्दा पनि कर कम तिर्ने लोभमा भाडादर न्यून राखेर सम्झौता गर्ने गरेका कारण समस्या निम्तिने गरेको उपप्रमुख शाक्यको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘घरधनी र भाडावालाबीच सम्झौता भएको हुँदैन । सम्झौता गर्दा पनि कर कम तिर्ने लोभमा थोरै भाडादर राख्ने गर्छन् । भाडामा बस्नेले सम्झौता अनुसारको मात्र भाडा तिर्न थालेपछि घरधनी हामी कहाँ आउनुहुन्छ ।’

भाडामा घर तथा कोठा लिने तर भाडा पनि नतिर्ने घर पनि खाली नगर्ने समस्या समेत धेरै आउने गरेको उनको भनाइ छ । न्यायिक समितिमा घर बहालसम्बन्धी समस्याका साथै सीमा सम्बन्धी विवाद, अंशबन्डा सम्बन्धी विवाद, लेनदेनको कारोबार सम्बन्धी विवादहरु आउने गरेको उपप्रमुख शाक्यले जानकारी दिइन् ।

टोलटोलमै कानुनी सचेतना

ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले विगत ३ वर्षदेखि ‘टोलटोलमै कानुनी सचेतना’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । टोल विकास, महिला समूहलगायत गरेर एउटा वडामा रहेका २० देखि २५ वटासम्म समूहहरुको प्रतिनिधित्व गराइ एक दिन कानुन सम्बन्धी र एक दिन मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यक्रम हुन्छ ।

कार्यक्रममा नागरिकहरुलाई कानुन सम्बन्धी विषयमा सचेत गराउने, विवाद तथा समस्या कम गराउन आवश्यक परामर्श दिने, समस्या परेमा कानुनी सहायताका लागि कहाँ जाने ? भन्ने विषयमा जानकारी दिने, न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विषयमा जानकारी दिने गरिन्छ । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशदेखि वरिष्ठ वकीलकहरुले ‘सेसन’ चलाउने उपप्रमुख शाक्यले जानकारी दिइन् । मेलमिलापका लागि तालिम लिएका वरिष्ठ मेलमिलापकर्ताहरुले ‘सेसन’ लिन्छन् । महानगरका कानुन महाशाखा प्रमुख र न्यायिक समितिकी संयोजक शाक्य स्वयमले पनि ‘सेसन’ चलाउने गरेका छन् । 

उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक शाक्य भन्छिन्, ‘हामी विवाद आउला र समाधान गरौंला भनेर बस्दैनौं । सकेसम्म विवाद कसरी कम गर्ने भनेर पनि काम गर्छौं । घर बहालसम्बन्धी धेरै विवाद आउन थालेपछि हामीले घर भाडाको सम्झौता गर्न, सम्झौता स्पष्ट गर्न, अंशबन्डाको केसमा प्रमाणीकरण गर्नका लागि सचेत गराउँछौं । जसले गर्दा पनि हामी कहाँ आउने विवाद बर्सेनि घट्दै गएको छ ।’ उनी थप्छिन्, ‘कतिपय नागरिकलाई न्यायिक समिति हुन्छ भन्नेसम्म थाहा थिएन । हामीले सचेतनाकै माध्यमबाट न्यायिक समितिबारे बुझाएका छौं । विवाद भएमा वडामा, मेलमिलापकर्तासमक्ष र न्यायिक समितिसम्म आइपुग्ने प्रक्रियाबारे बुझाएका छौं । कम समयमा, कम लागतमा बिना झन्झट समस्या समाधान हुन थालेपछि नागरिकहरुको विश्वास समेत बढ्दै गएको छ ।’

३५० जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत, जनप्रतिनिधिलाई समेत कानुनी ‘वर्कशप’

उपप्रमुख शक्यका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकामा देशभरका सबै पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी मेलमिलापकर्ता छन् । महानगरमा ३५० जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत छन् । महानगर आफैंले तालिम दिएर उनीहरुलाई पोख्त बनाएको छ । तालिम लिइसकेकालाई समेत महानगरले ‘एड्भान्स तालिम’ दिने गरेको उपप्रमुख शाक्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मेलमिलापकर्ताको तालिम लिएपछि उहाँहरु आफ्नै पनि समस्या समाधान भएको छ । यसले मानिसलाई लचिलो हुन पनि मद्दत गर्ने रहेछ । हरेक टोलमा मेलमिलापकर्ता भएपछि कतिपय विवाद टोलमै पनि समाधान हुन्छ । वडासम्म पनि आइपुग्दैन । धेरै मेलमिलापकर्ता उत्पादन गरेर हामीलाई नै सहज भएको छ।’

मेलमिलाकर्ता एउटा विवाद समाधानका लागि बसेको ५ सय रुपैयाँ भत्ता हुन्छ । विवाद टुंग्याएको खण्डमा १ हजार थप गरेर मेलमिलापकर्ताले १५ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिले नागरिकमा मात्र नभएर जनप्रतिनिधिहरुमा समेत कानुन सम्बन्धी जानकारी दिन ‘वकर्शप’ सञ्चालन गर्ने गरेको छ । उपप्रमुख शाक्य भन्छिन्, ‘हामीले सबै वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि कानुनका विषयमा, न्यायिक समितिले हेर्ने विवादका विषयमा जानकारी गराउँछौं । वडाका जनप्रतिनिधि नागरिकसँग हामीभन्दा बढी नजिक हुने भएकाले सकेसम्म टोलभित्रको समस्या जनप्रतिनिधि बसेर पनि समाधान गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

त्यसैगरी न्यायिक समितिले आफ्ना पालिकाभित्र मात्र नभएर ललितपुर जिल्लाभित्रका अन्य पालिकालाई समेत न्यायिक विषयमा अभिभावकको भूमिकामा काम गर्ने गरेको उपप्रमुख शाक्यको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘जिल्ला भित्र ६ वटा पालिका छन् । ६ वटामा पनि कतिपय दुर्गम नै छन् । त्यसैले हामीले ललितपुरका अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि कानुन सम्बन्धी, न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी सहजिकरण गर्नुपर्छ भनेर २ दिनको वर्कसप सञ्चालन गर्छौं ।’

कानुनमा उल्लेख नगरिदिँदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो

केही समय अघि ललितपुर महानगरभित्रै घर भएका एक घरधनी घरखाली गराइमाग्दै ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन पुगे । उनले सिंगै घर व्यवसाय गर्नका लागि एक व्यवसायीलाई भाडामा दिएका रहेछन् । महिनाको डेढ लाख भन्दा बढी भाडादर राखेर भाडामा लगाएको घरबाट उनले ५ वर्षदेखि भाडा पाएका रहेनछन् । व्यवसायीले घर समेत खाली गर्न नमानेपछि उनी न्यायिक समितिमा पुगेका रहेछन् । न्यायिक समितिले घर खाली गर्न र भाडा तुरुन्तै तिर्नु भनेर फैसला गर्यो । व्यवसायीले घर त खाली गरे तर भाडा भने तिरेनन् । न्यायिक समितिले व्यवसायीले तिर्नुपर्ने रकम बराबरको उनको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुल उपर गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । तर असुल गर्न भने सकेको छैन ।

संविधानको धारा २१७ मार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले के के काम गर्न पाउने, न्यायिक समितिको अधिकार, मेलमिलाप तथा फैसला गर्न पाउने विषय, निर्णय गर्ने प्रक्रिया सबै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर कुनै पनि कानुनमा न्यायिक समितिको फैलसा कार्यान्वयनको पाटो भने उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा न्यायिक समितिले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएन भने के गर्ने ? भन्ने अन्योल हुने गरेको उपप्रमुख शाक्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी फैसला त गर्छौं तर त्यो फैसला कार्यान्वयन भएन भने हामीले एक्सन लिन सक्दैनौं । कानुनले फैसला कार्यान्वयन गराउन एक्सन लिने विषयमा केही बोलेको छैन । संविधानमा, स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा नभएको विषयमा हामीले कार्यविधि बनाउन पनि मिल्दैन ।’ 

उनी थप्छिन्, ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा एक दुई लाइन मात्र राख्दिए पनि त्यसमा टेकेर हामीले कार्यविधि बनाउन सक्ने थियौं । यो चाहिँ देशभरिको समस्या छ ।’

कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएका कारणले पनि न्यायिक समितिमाथि नागरिकले पूर्णरुपमा विश्वास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘कतिपय मानिस अराजक हुन्छन् । फैसला गरे पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । हामी आफैंले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि नगर प्रहरीसम्म खटाउन सक्दैनौं । त्यसैले पनि न्यायिक समितिको निर्णयप्रति न्याय पाउनेलाई पनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने र गल्ती गर्नेलाई पनि डर नहुने अवस्था भने छ ।’

‘आफ्नै पार्टीको भनेर के गर्नु, मेरै विरुद्ध फैसला गर्यो’

उपप्रमुख शाक्यका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांशमा भनसुन गर्ने, राजीनितिक दबाब आउने गर्छन् । आफ्नै ठाउँ, सबै चिनेजानेका मानिस हुने भएकाले पनि धेरैजसो विवादमा भेटेर, फोन गरेर पनि फैसलामा प्रभाव पार्ने गतिविधि हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।

शाक्य भन्छिन्, ‘दबाब त धेरै आउँछ । अँ मैले चिनेको छु, म भन्दिन्छु भनेर, मेरै पार्टीको हो म कुरा गर्छु नि भनेर धेरै केसमा विभिन्न माध्यमबाट दबाब त आउँछ नै । तर हामी तीनै जना जनप्रतिनिधि कुनै पनि दबाबबाट हच्किँदैनौं ।’

उनी कतिपय मुद्दामा आफ्नै पार्टीका मानिस समेत आफूसँग बिच्किएको स्मरण गर्दै भन्छिन्, ‘मैले कति केसमा आफ्नै पार्टीका साथीहरुको विपक्षमा समेत फैसला गरेको छु । उहाँहरु म सँग बिच्किएर बोल्नु पनि हुँदैन । ‘पार्टीको मान्छे भन्छ, मेरै विरुद्धमा फैसला गर्दियो’ भन्दै हिँड्नु भएको समेत सुनेको छु ।’

दबाब लिएर आउने मानिसलाई समेत राखेर मुद्दाको विषयमा बुझाए ‘कन्भिन्स’ गराउने गरेको शाक्य बताउँछिन् । ‘हामी तीनै जना जनप्रतिनिधि फरक पार्टीको छौं । तर हामी न्यायिक समितिको कुर्सीमा बसेपछि पार्टी, नाता, सम्बन्ध सबै बिर्सिएर केबल न्याय दिने उद्देश्य राख्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा न्यायाधिशलाई त प्रभावित बनाउन खोज्छन् । हामी त जनप्रतिनिधि, निकटताका आधारमा, पार्टीका आधारमा फैसला गर्छन् भन्ने सोचर भनसुन गर्न आउनु स्वभाविक हो । तर हामी त्यहाँ बसेपछि कोही चिन्दैनौं ।’

ललितपुर महानगरको न्यायिक समितिको बजेट १ करोड

ललितपुर महानगरपालिकाले न्यायिक समितिका लागि वार्षिक एक करोड रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये करिब ९० प्रतिशत खर्च हुने गरेको न्यायिक समितिकी संयोजक शाक्य बताउँछिन् ।

न्यायिक समिति सञ्चालन, इजलासको भत्ता, मेलमिलापकर्ताको भत्ता, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, न्यायिक समितिले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उक्त बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र बढाइदिए प्रभावकारीता पनि बढ्ने थियो’

सामान्य मुद्दा समेत अदालतमा वर्षौंसम्म फैसला हुँदैन । एउटा मुद्दा दशकौंसम्म चलिरहेको हुन्छ । अदालतमा समय र खर्च बढी त लाग्छ नै प्रक्रिया समेत झन्झटिलो हुन्छ । न्यायिक समितिले ती नै मुद्दा छोटो समय, कम खर्च र बिना झन्झट समाधान गर्दा नागरिकलाई धेरै सहज हुने ललितपुर महानगरकी न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपप्रमुख शाक्य बताउँछिन् । 
तर गाउँपालिकाहरुमा कानुनी परामर्श दिने कानुन विज्ञ नराख्ने, बजेट कम हुने, न्यायिक समितिको काम कर्तव्यबारे जनप्रतिनिधि नै अन्योलमा रहने, नागरिकलाई न्यायिक समितिबारे जानकारी दिन नसक्दा न्यायिक समितिको प्रभावकारीता कम देखिनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘गाउँपालिकालाई हेर्ने हो भने न्यायिक समिति प्रभावकारी हुँदैन पनि । कानुनको परामर्श दिने पनि हुँदैनन् । मुद्दा हेर्ने कसरी ? विधि प्रक्रिया ड्राफ गरेको हुँदैन ।  बजेट पनि हुँदैन । धेरै सँगको अनुभव सेयरिङ गर्दा धेरै समस्या देख्यौं’, उनी भन्छिन्, ‘गाउँपालिकाको हकमा विश्वसनियता धेरै कम छ । तर शहरी क्षेत्रमा भने न्यायिक समितिका कारण धेरै सहज भएको छ । दशौं वर्षदेखिका विवाद पनि हाम्रोमा आएपछि ३, ४ महिनामा टुंगिन्छ । अझ मेलमिलापबाट गयो भने त सम्बन्ध पनि जोगिन्छ ।’
न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, कानुनी परामर्शको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने, फैसला कार्यान्वयनको पाटो खुलाउनुपर्ने र अधिकार क्षेत्र अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ ।

‘घरभाडामा बस्ने र घरधनीबीचको केसमा वर्षको २५ लाखसम्मको केस मात्र न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने बनाएको छ । घर बहालको मुद्दा न्यायिक समितिलाई दिइसकेपछि मापदण्ड नराख्नुपर्ने । हामीले समाधान गर्न सक्ने मुद्दा समेत अदालतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिलाई गाउँघरमा हुने विवादका विषय दिइएको छ । शहरी क्षेत्रका विवाद फरक हुन्छन् । त्यसैले दायरा फराकिलो बनाइदिए हामीले धेरै मुद्दा हेर्न सक्ने थियौं । नागरिकलाई पनि स्थानीय स्तरमै कानुनी सुविधा पाउँदा धेरै सहज हुने थियो ।’