विद्रोहपछि चुनावः अब शासन विवेकले चल्नुपर्छ

मेयरसाप सम्पादकीय

गएको भदौ २३ र २४, केवल आन्दोलनका दिन थिएनन् । ती दिन राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको पुनर्परिभाषा गर्ने दिन थिए । भदौ २३ गते १९ जना युवाको टाउको र छातीमा लागेको गोलीले केवल शरीर ढालेन—पुरानो राजनीतिक ढाँचा नै ढालिदियो । चार सयभन्दा बढी घाइतेको रगतले सडक मात्र रंगिएन—व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशले संसद् विघटनसम्मको बाटो खनिदियो ।

सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत—यी संरचना जले । तर त्यो आगो भवनमा मात्रै थिएन । त्यो आगो जनविश्वासमा थियो । यही घटनाकै बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सत्ता शून्यता पैदा भयो । त्यस शून्यतालाई भरिदिन परिस्थिति–निर्मित निर्णय आयो—पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् ।

उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भयो—२१ फागुन । यत्रो त्रासका बीच पनि जम्मा ६ महिनामा अन्तरिम सरकारले स्रोत साधन जुटाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भयो ।

संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन । तर देश संविधान नहेरी परिवर्तनको मोडमा उभिएको थियो । कानुनी बहसभन्दा ठूलो प्रश्न थियो—राष्ट्रलाई स्थिरता कसरी दिने ? आन्दोलनले सरकार ढालेर अन्तरिम संरचना जन्माएको, नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक होइन । २००७ को परिवर्तनपछि बनेका छोटो अवधिका सरकारहरू, २०४६ को जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार, २०६३ को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएको चरणमा बनेको सरकार, र २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकार—यी सबै उदाहरण हुन् कि नेपाल संक्रमणबाट गुज्रिँदै स्थायित्व खोज्दै आएको थियो ।

यसपटकको संक्रमणको विशेषता भने फरक भयो । यसपटक आन्दोलन संगठित पार्टीको थिएन, समूहको थिएन—असन्तुष्ट पुस्ताको थियो । यसपटक आक्रोश वैचारिकभन्दा बढी नैतिक थियो । यसपटक माग केवल सरकार परिवर्तनको थिएन—राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको थियो ।

परीक्षित (‘टेस्टेड’) नेतृत्वप्रति जनतामा गहिरो निराशा थियो । तीन दशकदेखि सत्ताको केन्द्रमा घुमिरहेका अनुहारहरू—शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, र अरू वरिष्ठ नेतृत्व—जनताको आशा पूरा गर्न असफल भएको धारणा बलियो बन्दै गएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक जडता, बेरोजगारी, विदेश पलायन, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण—यी सबै कारण क्रमशः नेपाली समाज विस्फोटको बिन्दुमा पुगेको थिए ।

जेन–जी बिद्रोह, त्यो विस्फोटको नाम राखियो । आवेश, आक्रोश, हिंसा र संशयलाई निर्वाचनमार्फत परिवर्तन गरी नयाँ सरकारको जग बनाउनुपर्ने स्थिति यही कारण आयो । २०८४ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अप्रत्यासित रुपमा २०८२ भित्रै गर्नुपर्ने भयो । 

कहालीलाग्दो जेनजी बिद्रोह, डढेका देशकै प्रशासनिक संरचना र मनोबल खस्केका संस्थाहरुसँगै रिस, आवेश, उत्तेजना, प्रतिउत्तेजनालाई शान्त पारेर देशलाई सही मार्गमा हिँडाउन सामान्य मनोवल र क्षमताले सम्भव हुने देखिँदैनथ्यो । न त पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका जस्ता उत्तेजक भाषण र एक्सनले नै निकास दिन्थ्यो । न राजावादीहरुको काउन्टर एट्याक र व्यवस्था नै उल्टाउने २०८१ चैतदेखिका प्रयत्नलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मत्थर गराउन सम्भव हुन्थ्यो ।

छोराछोरी, नाति नातिनासरह उमेरका जिद्दी र अपरिपक्व युवाहरुलाई बुझाएर सही मार्गमा लैजान कहाँ त्यति सहज थियो र ! जेनजी बिद्रोहीहरुको हजुरआमा उमेरकै पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्की नेतृत्वले भने यी सबै चरण पार लगाएर देशलाई सही मार्गमा पुर्याएको छ । छुटाउनै नहुने के छ भने प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीका यी सबै प्रयत्नमा गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्यालले उनको भन्दा कम विवेकले काम गरेका छैनन् । यी दुईको सहकार्यले भूराजनीतिदेखि, व्यवस्थापरिवर्तन र राजनीतिक दलहरुबाट हुनसक्ने प्रतिक्रान्तिबाट देश जोगिएको छ । अब यो मार्गमा कति स्पिडका गाडी कुदाएर देशका सबै समस्याको निकास दिने भन्ने काम निर्वाचित सरकारको हुनेछ । 

आज नेपालले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । नयाँ सांसद हरु चुन्न नागरिकले उत्साहजनक तरिकाले मतदान गरेका छन् । सम्भवत अबको एक–डेढ हप्तापछि देशले निर्वाचित सरकार पाउनेछ । जेनजी युवाहरुले देखेका सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी उक्त सरकारले लिनेछ । नेपाललाई अव आउने सरकारले अवस्था परिवर्तनको बाटोमा डोहोर्याउनुपर्नेछ । सरकार शासक होइन सेवाक बन्नुपर्ने छ । नेतृत्वको पुजा हैन, समूहिक निर्णय र काम गर्नुपर्ने छ । 

उसै पनि हामी नेपाली यतिबेला विश्वमा अमेरिका–इजरायलले इरानबिरुद्ध सुरु गरेको युद्धको असरमा परेका छौं । हामी यति पराधिन भएका छौं कि यो युद्धले हाम्रा घरसम्म आर्थिक प्रभाव पार्दैछ । सम्भवत मध्य पूर्वी देशबाट धेरै नेपालीहरुको उद्दार गरेर देशमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ ।

ग्यास, तेल, रेमिट्यान्स सबैको असर हामीलाई पर्ने नै छ । यसअघि रसिया–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धले उसै हामीलाई असर पारिसकेको अनुभव हामीमाझ छँदैछ । अब बन्ने सरकारले यी सबै यथास्थितिलाई बुझेर काम गर्नुपर्नेछ । 

अब प्रश्न के हो भने— नयाँ निर्वाचित सरकार पुरानै शैलीमा कुद्ला कि नयाँ राजनीतिक अनुशासन स्थापना गरेर अगाडि बढ्ला ? भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता केवल घोषणापत्रको वाक्य बन्न नदिनु अबको सरकारको मुख्य परीक्षा हुनेछ । सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, दण्डहीनताको अन्त्य, ठेक्का प्रणालीको पारदर्शी पुनर्संरचना—यी बिना परिवर्तनको भाषण खोक्रो हुनेछ ।

संविधान पुनरावलोकनको बहस सुरु भइसकेको छ । संविधान जलाउने होइन— त्यस्ता तत्वहरुलाई पनि साथमै लिएर संविधान संशोधन गरी सबल बनाउने बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । २०६२–६३ को आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र—यी उपलब्धि भावनामा होइन, व्यवहारमा जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ। देश अहिले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ ।

आर्थिक रूपमा नाजुक छ । भूराजनीतिक रूपमा असुरक्षित छ । यस्तो बेला सरकारले नवयुवाको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ । संविधानको जगेर्ना गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । क्रोधले सरकार ढाल्न सक्छ । त्यसैले विवेकले शासन चलाउनुपर्नेछ ।  सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशलाई निर्वाचनसम्म ल्याएर एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अब जिम्मेवारी निर्वाचित नेतृत्वको हुनेछ—सडकको ऊर्जा संसदमा रूपान्तरण गर्ने, आक्रोशलाई नीतिमा बदल्ने, र भावनालाई संस्थागत सुधारमा अनुवाद गर्ने जिम्मेवारी बाँकी नै छ।

पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण निषेध होइन—व्यापक सुधार गर्न ठाउँ दिनुपर्नेछ । पुराना दलले पनि नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनुपर्नेछ । अनि नयाँ पुस्ताले नयाँ संरचना ठड्याउनुपर्नेछ । अब मुलुक दोबाटोमा छैन—निर्णायक मोडमा छ । निर्वाचनले वैधता दिएको छ । अब सुशासनले विश्वास जित्नुपर्छ । यदि यो अवसर गुम्यो भने इतिहास क्षमाशील हुनेछैन । तर सही निर्णय लिइयो भने—भदौको रगत व्यर्थ जानेछैन ।