स्थानीय तहको उदासिनताले भूमि समस्या समाधानमा ढिलाइ

मेयरसाप डेस्क

भोजपुर । भोजपुरमा भूमि समस्या समाधान आयोगको काममा ढिलाइ भएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि उनीहरूको उदासिनताका कारण कामले गति लिन नसकेको हो ।

आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवीराम चौलागाइँले स्थानीय तहलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अपेक्षित तथ्याङ्क नआएको बताए । उनले भने, ‘वडास्तरबाट तथ्याङ्क पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ, यसले आयोगको काममा बाधा पुगेको छ ।’

हालसम्म भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र आमचोक गाउँपालिकाबाट मात्र प्रमाणीकरण भएर तथ्याङ्क आएको छ । पौवादुङमा र हतुवागढी गाउँपालिकामा प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने भोजपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि तथ्याङ्क पठाएको छैन ।

आयोगका सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालय प्रमुख सागरराज गिरीका अनुसार, अहिलेसम्म भोजपुरमा ९६० जनाको मात्र नामावली प्रविष्ट भएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहको विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।