इजरायली संसदबाट ट्रम्पले भने– इरानसँग शान्ति सम्झौता गर्नसके ठूलो उपलब्धी हुनेछ

मेयरसाप डेस्क

जेरुसलेम । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इरानसँग शान्ति सम्झौता गर्न चाहेको बताएका छन् । इजरायली संसद्मा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने, “उनीहरूले यो कुरा एक वा अर्को पक्षबाट प्राप्त गरेका छन् र तपाईंलाई थाहा छ कि यदि हामीले उनीहरूसँग शान्ति सम्झौता गर्न सक्यौँं भने यो ठूलो उपलब्धी हुनेछ।”

“के तपाईं यसमा खुसी हुनुहुनेछ ? के यो राम्रो हुँदैन, मलाई लाग्छ, तिनीहरू चाहन्छन्,” उनले भने। इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले आइतबार वासिङ्टनसँग ‘निष्पक्ष र सन्तुलित’ वार्ताका लागि तेहरान तयार रहेको बताएको ठीक एक दिनपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो भनाइ आएको हो । 

इरानको राज्य सञ्चालित आइआरआइबी टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा अराघचीले आणविक मुद्दामा अमेरिकासँग वार्ता पुनः सुरु गर्ने र प्रतिबन्धहरू हटाउने विषयमा इरानको अडानका के रहेको छ भन्ने राखेका थिए। 

उनले भने, “यदि अमेरिकाले इरानको हितको रक्षा गर्न सक्ने योजना प्रस्तुत गर्छ भने तेहरानले त्यसबारे अवश्य विचार गर्नेछ ।” उनले भने, “अमेरिकाप्रतिको हाम्रो अडान सधैँ स्पष्ट रहेको छ । यदि तिनीहरू साझा हितहरूको रक्षा गर्न समान स्तरमा वार्ता गर्न तयार छन् भने पारस्परिक सम्मानको आधारमा ‘निष्पक्ष र सन्तुलित’ वार्ताका लागि तयार रहनुहोस्, हामी पनि यस्तो वार्ताका लागि तयार हुनेछौँ ।”

“इरानको परमाणु मुद्दा पश्चिमाहरूसँग वार्ताको एक मात्र विषय भएको तर यसबारे इरानकोे अडान पूर्ववत रहने उनको धारणा थियो । इरानले आफ्नो भूमिमा युरेनियम प्रशोधन गर्ने अधिकार नछोड्ने बताउँदै उनले संवर्धित युरेनियम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिने बताएका थिए ।  

इरान र सामूहिक रूपमा इ–थ्री नामले सम्बोधन गरिने तीन युरोपेली देशहरू फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीबीच वार्ता पुनः सुरु भएको बारेमा उनले भने, “हाल युरोपेलीहरूसँग वार्ताको कुनै अर्थ छैन।”

“औपचारिक रूपमा संयुक्त बृहत् कार्य योजना (जेसिपिओए) भनेर चिनिने सन् २०१५ मा अमेरिकासहितका शक्ति राष्ट्रसँग इरानल गरेकोे आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

सम्झौतामा विश्वका छ शक्ति राष्ट्रहरू बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रममा प्रतिबन्धहरू स्वीकार गरेको थियो तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल अर्थात् सन् २०१८ मा सम्झौताबाट हात झिकेको थियो र प्रतिबन्धहरू पुनःस्थापित गरेको थियो । 

सम्झौताबाट फिर्ता हुने अमेरिकाको घोषणापछि तेहरानले पनि आफ्ना केही प्रतिबद्धताहरू फिर्ता लिँदै अन्ततः सम्झौताको अर्को पक्षले यसलाई नमानेको अवस्थामा आफुले पनि यसलाई मानिरहन बाध्य नहुने भन्दै क्रमशः यसबाट क्रमिकरूपमा पछि हटेको थियो ।