आन्दोलनपछि सात ठाउँबाट सेवा दिँदै पोखरा महानगर, विकास बजेट कटौतीको तयारी

नागरिकको सहयोगले उठ्यो १७ नम्बर वडा, सेवा दिने ठाउँ छरिँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती

अम्बिका खड्का

तस्बिर : राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका–१७ को वडा कार्यालय भवन गत भदौमा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ड्यामसाइडको पाँच रोपनी जग्गामा ४ करोड ५८ लाखमा निर्माण भएको भवनबाट भदौको १५ गतेदेखि सेवा प्रवाह सुरू गरिएको थियो । वडाका सबै शाखाहरू राम्रोसँग व्यवस्थापन पनि भइसकेका थिएनन् । फर्निचर लगायतका सामाग्रीहरू मिलाउने काम हुँदै थियो । कार्यालय सारेको १० दिन नबित्दै भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमा आगजनी गरियो । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार भवनमा आगजनी मात्र गरिएन, एक–एक कोठामा पुगेर तोडफोड गर्ने काम भयो । चोरी भयो । तोडफोड र चोरीबाट बचेका सामाग्री जलेर खरानी भए । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट महानगरको १७ नम्बर वडामा ३५ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारी पालिकाले दिएको छ । जनघनत्वको हिसाबमा पोखरा महानगरका ३३ मध्ये वडा नम्बर १७ सबैभन्दा ठूलो वडा पनि हो । यहाँ आमा समूह र टोलविकास समिति मात्र पनि ५५–५५ वटा छन् । भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू नागरिकलाई कसरी सेवा दिने भन्ने अन्योलमा थिए । भदौको २७ गते सबै टोल विकास समिति, आमा समूह र क्लबहरूसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले क्षतिग्रस्त वडा कार्यालयको निरीक्षण गरे । 
महानगरले असोजको २ गतेदेखि सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वडा नम्बर १७ ले भदौको २९ गतेबाटै सेवा सुरू गर्यो । वडा सचिवले आफ्नो घरबाट कम्प्युटर ल्याएर वडा कार्यालयको ढोकामा बसेर सेवा प्रवाह सुरू गरे । २ महिनासम्म वडाले ढोकामै कुर्सी र टेलब राखेर सेवा प्रवाह गर्यो ।

विस्तारै टोलविकास समिति, आमा समूह र क्लबहरूले वडा कार्यालयलाई कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, सिसी क्यामेरा, खानेपानी एवं फर्निचरदेखि पानी पिउने ग्लास, जग, कुर्सीसम्म सहयोग गर्न थाले । स्थानीय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू सबै मिलेर क्षतिग्रस्त भवनको सरसफाई, मर्मत, रङरोगन गरे । मंसिर ४ गतेदेखि वडा कार्यालयले व्यवस्थित रूपमा सेवा प्रवाह थाल्यो । 

‘स्थानीयले आवश्यक सामाग्रीहरू सहयोग गर्नुभएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि लागेर सरसफाई, मर्मत, रङरोगन गरेर अहिले वडा कार्यालयको भवन पहिलाको जस्तै बनाएका छौंं,’ वडाध्यक्ष राधिका शाही भन्छिन्, ‘मंसिर ४ गतेदेखि हामीले व्यवस्थित भएर सेवा प्रवाह सुरू गरेका छौं । तर पनि अहिले मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासनदेखि सबै क्षेत्र जलेका कारण फेरि स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने, सिफारिस लिनुपर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने अनेक कामका लागि नागरिकहरू वडा कार्यालयमा आउने हुँदा भिडभाड र अस्तव्यस्तताको अवस्था भने कायमै छ ।’

पोखरा महानगरमा मात्रै ५० करोडको क्षति
जेनजी आन्दोलनका क्रममा पोखरा महानगरपालिकाको भवन पनि जलेर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले अहिले उक्त भवनमा जान समेत निषेध गरिएको छ । महानगरका ११ वटा गाडी जलेर ध्वस्त भएका छन् । १८ वटा महानगरका र १८ वटा कर्मचारीका व्यक्तिगत स्कुटर र मोटरसाइकल जलेका छन् ।
३३ वटा वडा कार्यालयमध्ये ७ वटा मात्र सुरक्षित छन् । बाँकी २६ वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । धेरैजसो वडा कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । वडा नम्बर एकमा २ करोड २३ लाख, वडा नम्बर ५ र ८ मा एक÷एक करोड बढी, वडा नम्बर १२ मा २ करोड ६५ लाखभन्दा बढीको भौतिक संरचनामा मात्र क्षति भएको पालिकाले निकालेको क्षतिको विवरणमा देखिन्छ । पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त अरु वडा कार्यालयहरूको भौतिक संरचना (भवन) मा मात्र प्रत्येकको साढे १ देखि साढे २ करोडसम्मको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा देखिन्छ ।

महानगरको भवन र अन्य जिनसी सामाग्रीमा भएको क्षतिमात्र साढे १७ करोडभन्दा बढीको छ । प्रारम्भिक रूपमा संकलन गरिएको तथ्यांक अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा ५० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । 

महानगरको सेवा सात ठाउँबाट, सेवाग्राहीलाई सास्ती
जेनजी आन्दोलनपछि पोखरा महानगरपालिकाले असोज २ गतेबाट सेवा प्रवाह सुरू गर्यो । शून्यबाट सेवा प्रवाह सुरू गर्न महानगरलाई त्यति सजिलो थिएन । कसरी काम गर्ने भन्ने बैठक बस्नका लागि पनि ठाउँ थिएन । आन्दोलनपछि महानगरले ‘जुम’मार्फत कार्यपालिका बैठक राख्यो र २ गतेबाटै जहाँबाट सम्भव हुन्छ, यहीँबाट सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्यो । अहिले पोखरा महानगरले ७ ठाउँबाट सेवा दिएको ५ ।

जेनजी आन्दोलनअघि पनि महानगरको शिक्षा महाशाखा, पूर्वाधार महाशाखा, स्वास्थ्य महाशाखा, सामाजिक विकास महाशाखा र आर्थिक महाशाखा महानगर बाहिरबाटै सञ्चालन भइरहेका थिए । आन्दोलनका क्रममा यी पाँचमध्ये पूर्वाधार महाशाखामा आंशिक क्षति भएपनि बाँकी चार वटा महाशाखा भने सुरक्षित रहे । अहिले पाँच वटा महाशाखा, महानगरको सभाहल र अहिले दमकल राखिएको, महानगर प्रहरी राख्नका लागि बनाइएको भवनबाट पालिकाले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
तत्कालीन समयमा सुरक्षित रहेको ७ वटा वडा कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् भने क्षतिग्रस्त २६ वटा वडामध्ये केहीले वडा कार्यालयको पुरानो भवन, केहीले स्वास्थ्य चौकीका भवन र केहीले प्राङ्गणमै टेन्ट टाँगेर सेवा प्रवाह सुरू गरेका थिए । तर अहिले भने आंशिक क्षति भएका अधिकांश वडा कार्यालयहरूले मर्मत र सरसफाइ गरेर आफ्नै भवनबाट सेवा दिन थालिसकेका छन् । 

असोज २ गतेबाट सेवा सुरू गर्दा महानगरले सुरूमा २–२ वटा कम्प्युटर, चार–चार वटा कुर्सी र टेबल खरिद गरेर वडा कार्यालयहरूलाई प्रदान गरेको थियो । वडाहरूले तिनै २ थान कम्प्युटर र चार थान कुर्सी टेबल राखेर काम सुरू गरेका थिए । महानगरले आगोलागीबाट बचेका कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर र अति आवश्यक सामाग्री खरिद गरेर सेवा सुरू गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले जानकारी दिए । ‘आगोलागीबाट बचेका कुर्सीहरूको मोसो धोएर, पुछेर पनि चलाएका छौं । अहिलेलाई अति आवश्यक मात्रामा १० थान कम्प्युटर खरिद गरेका छौं । १० थान प्लास्टिकका कुर्सी किनेर काम चलाइरहेका छौं’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आर्यालले मेयरसाप डटकमसँग भने ।

शून्यबाट सुरू गरेर सिमित स्रोत साधनबाट सेवा प्रवाह गर्न महानगरका कर्मचारीहरूलाई निकै समस्या भइरहेको छ । केही सफ्टवेयर बचेको भएपनि आवश्यक अभिलेख र कागजपत्रहरू नहुँदा काम गर्न समस्या भएको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । सात ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको महानगरको काम निगरानी गर्नका लागि पनि समस्या भइरहेको उनीहरूको तर्क छ । ‘कहाँ के काम भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन समस्या छ । व्यवस्थित नहुँदा कतिपय अवस्थामा हामी आफैंलाई समस्या छ । सातै ठाउँमा सधैँ पुग्न पनि सकिँदैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल भन्छन्, ‘अहिलेलाई अतिआवश्यक काम भइरहेको भएपनि डकुमेन्टहरू नहुँदा आगामी दिनमा काम कसरी गर्ने भन्ने पनि समस्या छ ।’

यता नागरिकहरूलाई समेत एउटै कामका लागि २–३ ठाउँसम्म दौडनुपर्दा निकै सास्ती हुने गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षलगायत केही महाशाखा सभागृहमा छन् । मेयर, उपमेयर लागायतका केही शाखा दमकल राखिएको भवनमा र बाहिर पाँच स्थानमा महाशाखाहरू रहेका कारण सेवाग्राहीलाई एउटै कामका लागि भागदौड गर्नुपर्ने समस्या रहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई पनि एउटा काममा आउँदा २–३ ठाउँ दौडनुपर्ने अवस्था छ । उहाँहरूले पनि दुःख पाउनु भएको छ । हामी यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेकै छौं ।’

महानगर वाणिज्य बैंकको भवनमा सार्ने तयारी
जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगलागीबाट बस्नै नहुनेगरी प्रशासकीय भवन क्षतिग्रस्त भएपछि पोखरा महानगरले आफ्नो प्रशासनिक काम वाणिज्य बैंकको भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । पृथ्वी चोकमा रहेको वाणिज्य बैंकको भवनको दुई तला खाली रहेकाले उक्त भवनबाट महानगरको सेवा प्रवाह गर्नेगरी बैंक र महानगरबीच ‘जिटुजी’ प्रक्रियामा सम्झौता भइसकेको छ । सात ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीलाई पनि समस्या भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी वाणिज्य बैंकको भवनबाट महानगरले सेवा दिने तयारी थालेको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले जानकारी दिइन् ।

वाणिज्य बैंकको भवनमा अहिले ‘पार्टेशन’ को काम भइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य महाशाखा भने उक्त भवनमा नअटाउने भएकाले बाहिरैबाट सञ्चालन गर्ने महानगरको तयारी छ । पार्टेशनको काम सकिने बित्तिकै एक महिनाभित्रै वाणिज्य बैंकको भवनबाट महानगरको काम सुरू हुने उपमेयर गुरूङले जानकारी दिइन् । 

नगरसभाबाट बजेट संशोधन गर्ने तयारी, विकास खर्च कटौती गरिने
पालिका, वडा कार्यालयका भवन पुनर्निमाण र सवारी साधन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर लगायतका स्रोतसाधनहरूको परिपूर्तिका लागि बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संशोधन गर्ने जनाएको छ । 
पुसमा नगरसभा राखेर बजेट संशोधन गर्ने तयारी थालेको  महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले रातो किताबमा वार्षिक योजना सबै तय गरेर सार्वजनिक गरिसकेका थियौं । तर अहिलेको अवस्थामा हामीले योजनाअनुसारको काम गर्न सम्भव छैन’, उपमेयर गुरूङ भन्छिन्, ‘हामीले तत्काल कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने छ । वडा कार्यालयहरू बनाउन, मर्मत गर्न खर्च चाहिन्छ । स्रोतसाधन खरिदमा खर्च हुन्छ । त्यसैले नगरसभा बसेर योजनाहरूमा ‘रिभाइज’ गर्छौं ।’

पालिकाले चालुभन्दा विकास बजेट कटौती गर्ने तयारी थालेको देखिन्छ । ‘५० करोड बढीको क्षति भएको छ । यो परिपूर्ति पालिका आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल भन्छन्, ‘पुनर्निर्माण गर्नका लागि अतिआवश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्न मिल्दैन । त्यसैले विकास योजना लगायतका पछि गर्दा पनि हुने किसिमका योजनाहरू कटौती नगरी हुँदैन ।’

जेनजी आन्दोलनका कारण स्थानीय तहसँगै केन्द्र र प्रदेशमा समेत ठूलो क्षति भएका कारण यो आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय सरकारमा पठाउने बजेटमा समेत कटौती हुने निश्चित छ । यसरी केन्द्र र प्रदेशसँगै स्थानीय सरकारले पनि विकास बजेट कटौती गर्दा विकास निर्माणको काम यो आर्थिक वर्षमा ठप्प नै हुने देखिन्छ ।