समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम मङ्सिर २० गतेदेखि

User Image मेयरसाप डेस्क | २०८२ मंसिर १६ गते १३:२३
Image of https://mayorsap.com/storage/photos/shares/1732774974.jpg

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम यही मङ्सिर २० गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ ।

आयोगले आइतबारदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा स्थापना गरेसँगै कार्यक्रमका लागि तयारी सुरू गरिएको हो । निर्वाचन आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मङ्सिर २१ गते बिहान १० बजेदेखि २३ गते दिउँसो ४ बजेसम्म सो प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निवेदन पेस गर्नेछन् । 

मङ्सिर २४ गते बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म निवेदन पेस गर्ने राजनीतिक दलको नामावली प्रकाशन गरिने छ । आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्ने र माघ २० गते उम्मेद्वारहरुको बन्द सूची अन्तिम प्रकाशन हुनेछ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उद्घाटन गरेका थिए। 

समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतका रूपमा आयोगका सचिव माहादेव पन्थ र सहायक निर्वाचन अधिकृतका रूपमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि ४१ कर्मचारी खटिने छन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सूत्रात्मक पद्धतिबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय समेतको सहयोगमा कानुन बमोजिमका जातीय, भौगोलिक, लैङ्गिकलगायतका समूह छुट्याएर प्रतिनिधि चयन गरिने भएकोले सबै पक्षको भरोसा रहने विश्वास व्यक्त गरे।

विद्यमान कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रणालीबाट हुनेछ । सभामा १६५ सदस्यको प्रत्यक्ष र बाँकी ११० सदस्यको चयन एक समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा गरिनेछ । निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीतर्फ आगामी माघ ६ गते सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारी मनोनयनको कार्यक्रम राखिएको छ ।

आइतबार नै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र कानुनमन्त्री माननीय अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग निर्वाचन पूर्व तयारीको अवस्था र आगामी दिनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगका विषयमा छलफल गरेका छन् ।


Facebook Comments