हिमालयबाट बालेनको विश्वलाई चेतावनीः ‘बाढीले राहदानीमा भिसा लगाउँदैन’

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वसामु नेपालको दुःख मात्रै सुनाएनन्, एउटा गम्भीर प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन्‌—भोटेकोशीमा आएको विनाशलाई विश्वले साँच्चै चेतावनीका रूपमा सुनेको छ कि छैन?

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै बालेनले भाषणको सुरुवात नै नेपालले भोगेको भयावह मानवीय क्षतिबाट गरे। विकास, लोकतन्त्र र शान्तिका कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूले मृत्यु, बेपत्ता नागरिक र केही मिनेटमै बगेर गएका घर, सडक, पुल र जीविकाका साधनबारे बोल्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बालेनले स्थानीय दुर्घटनाका रूपमा मात्रै नलिन चेतावनी नै दिए । उनले यो विपत्ति विश्वका लागि चेतावनी रहेको उल्लेख गरे । हिलो, ढुंगा र पानीको भेलमा आफ्ना मानिस खोजिरहेका परिवारदेखि केही मिनेटमै बगेर गएका सडक, पुल, विद्यालय र घरसम्मको चित्र उनले विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गरे। र त्यसपछि उनले प्रश्न गरे—के विश्वले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेको छ?

बालेनले भोटेकोशीको विपत्तिलाई ‘हिमालय सुनामी’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनले हिमालयको संवेदनशील भूगोललाई झन् अस्थिर बनाइरहेको बताए। तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिरहेको, जमिन कमजोर बनेको, हिमताल विस्फोट, पहिरो, बाढी र चट्टान खस्ने जोखिम बढिरहेको यथार्थ उनले विश्वमञ्चमा सुनाए । उनको सम्बोधनको सबैभन्दा बलियो सन्देशमध्ये एक थियो—जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीले राहदानीमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।

भोटेकोशीको बाढीले नेपाल–चीन सीमानामा दुवैतर्फ क्षति पुर्‍याएको र त्यसको प्रभाव भारततर्फसम्म पुगेको प्रसंग जोड्दै उनले हिमालयको विपद्लाई कुनै एउटा देशको समस्या मानेर समाधान गर्न नसकिने बताए।  यही कारण बालेनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ बनाउन प्रस्ताव गरे। भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने र विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अर्थात्, बालेनको सन्देश थियो—हिमालयलाई सूचनाको सीमारेखा होइन, सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ। तर बालेनको सम्बोधन केवल विपद् व्यवस्थापनमा रोकिएन। उनले जलवायु संकटको मूल्य कसले चुकाउने भन्ने प्रश्न पनि उठाए। नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो। हरेक ठूलो विपत्तिले, नेपालले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासलाई पछाडि धकेलिरहेको र विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्न गरिब देशले ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनिरहेको उनले सुनाए।

बालेनले जलवायु न्यायलाई केवल संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा लेखिएको सुन्दर शब्दका रूपमा नराख्न आग्रह गरे। ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गर्ने र सामना गर्ने क्षमता बढी भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको तर्क थियो। उनले नेपाललाई सहायता माग्ने कमजोर देशका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेनन्। नेपालले वन संरक्षण गरेको, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाइरहेको, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनको काम गरिरहेको पनि विश्वलाई सम्झाए।

तर त्यसपछि उनले अर्को स्पष्ट सन्देश दिए—नेपाल एक्लैले यो संकटको सामना गर्न सक्दैन। उनले विपत्तिपछि राहत र पुनर्स्थापना मात्रै होइन, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतामा विश्वको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। जलवायु वित्तको नाममा कमजोर देशले वर्षौँसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

बालेनको सम्बोधनमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्तुलन पनि देखियो । उनले जलवायु संकटका लागि कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आफूहरू संयुक्त राष्ट्रसंघमा नआएको स्पष्ट पारे। बरु साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गर्न आएको बताए।

तर यही सम्बोधनमा उनले विश्व व्यवस्थाको अर्को विरोधाभास पनि औँल्याए—युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री संसारको जुनसुकै ठाउँमा छिटो पुग्न सक्छ, तर किसानले आवश्यक परेको समयमा मल र नागरिकले आवश्यक परेको समयमा इन्धन पाउन कठिन हुने अवस्था किन?

यसलाई उनले जलवायु संकट, गरिबी, आपूर्ति प्रणाली र विश्वव्यापी असमानताको एउटै ठूलो समस्यासँग जोडेर प्रस्तुत गरे। भोटेकोशीको बाढीले नेपाललाई ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति दिएको छ। तर बालेनले त्यसै विपत्तिलाई विश्वमञ्चमा एउटा कूटनीतिक सन्देशमा बदल्ने प्रयास गरेका छन् । उनको सन्देश स्पष्ट छ—नेपालले संकट सिर्जना गरेको होइन, तर संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ।