महाअभियोगबाट बाहिरिएको केही सातामै चोलेन्द्र पक्राउ, पक्राउको कारण के ?

महाअभियोगको कानुनी विवाद टुंगिएको केही सातामै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र पक्राउ, आखिर किन पक्राउ परे त चोलेन्द्र ?

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । एउटा समय थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दादेखि न्यायाधीश नियुक्ति, इजलास गठन र पेसी तोक्नेसम्मका विषयमा चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम चर्चामा थियो। प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा उनीमाथि प्रश्न उठे, संसद्मा महाअभियोग दर्ता भयो, संसदीय छानबिन भयो र अन्ततः निलम्बित अवस्थामै उनको कार्यकाल सकियो। तर महाअभियोग टुंगो लाग्न सकेन। त्यही विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। लामो समय विचाराधीन रहेको मुद्दामा गएको भदौ २४ गते संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध दायर चारवटै रिट खारेज गर्‍यो। संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै दिएको पत्रविरुद्ध परेका रिट खारेज भएपछि जबरामाथिको त्यो संवैधानिक विवादको औचित्य समाप्त भएको ठहर भयो। अर्थात्, महाअभियोगको मुद्दामा कानुनी रूपमा एउटा अध्याय बन्द भयो। पेन्सन तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सेवा–सुविधाको बाटोसमेत खुल्ने अवस्था बनेको थियो। तर त्यसको केही सातामै नयाँ रास्वपा सरकारले फेरि उनलाई पक्राउ गरेको छ ।

शनिबार राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले महाराजगञ्जस्थित उनको निवासबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको विभिन्न समाचार स्रोतले जनाएका छन्। तर प्रहरीले उनीविरुद्ध कुन कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो वा पक्राउको ठ्याक्कै आधार के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ भएका कारण कार्यालयमा ल्याएर राखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार जबरालाई केही हुनसक्ने सूचना पाएपछि राति नै महाराजगञ्जस्थित निवासबाट टेकुस्थित कार्यालयमा ल्याइएको हो। घरमा प्रहरी आएपछि जबराले आफ्ना भाइ प्रभुशम्शेरलाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। प्रभुशम्शेरका अनुसार प्रहरीले ‘जेनजीहरूबाट तपाईंलाई थ्रेट छ’ भन्दै दाइलाई लिएर गएको बताएका छन्। अहिले जबरा अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा छन् र परिवारका सदस्यलाई समेत भेट्न नदिइएको बताइएको छ।

उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट बाहिरिएपछि सार्वजनिक भूमिकामा तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि पछिल्ला महिनामा उनको राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा सक्रियता बढेको स्रोतहरूको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत उनले शासकीय मामिला र न्यायिक कामकारबाहीमा चलखेल गरेको भन्दै गुनासो तथा उजुरी परेको दाबी गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार उनको सक्रियता दुई तहमा देखिएको थियो।

पहिलो—राजनीतिक गतिविधिमा उनको बढ्दो संलग्नता। दोस्रो—अदालतमा विचाराधीन संवेदनशील मुद्दाहरूमा समेत उनले चासो राखेको आरोपहरु लागेका थिए । स्रोतहरूको दाबीअनुसार जबरालाई भेट्न न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तसँग जोडिएका व्यक्तिहरू उनको बाँसबारीस्थित निवासमा पुग्ने क्रम बढेको थियो। यही आवतजावतलाई लिएर सुरक्षा तथा सूचना संयन्त्रको निगरानी बढेको दाबीसमेत गरिएको छ। अझ, डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि जबराले आफ्नो राजनीतिक तथा न्यायिक सम्पर्क विस्तार गरेको र आफूले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन भूमिका खेलेको बताउँदै आएको दाबी गरिएको छ। यही अवधिमा अदालतका संवेदनशील मुद्दाहरूमा पनि उनको चासो बढेको आरोप लाग्यो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जोडिएको चर्चित टेरामक्स प्रकरण, वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसँग सम्बन्धित मुद्दालगायत केही मुद्दाको सुनुवाइअघि जबराले सम्बन्धित सरोकारवालासँग भेटघाट गरेको दाबीहरु गरिएका छन्। तर फेरि पनि—यी भेटघाट वा सक्रियता नै पक्राउको कारण हो भन्ने पुष्टि भएको छैन। अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतभित्रको वातावरणसँग जोडिएको अर्को प्रसंग पनि अगाडि आएको छ। स्रोतका अनुसार विशेष अदालतका केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित सर्वोच्चका केही न्यायाधीशलाई भेटेर विशेष अदालतमा काम गर्ने वातावरण असहज भएको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि उक्त सूचनासमेत सरकारको उच्च तहसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। यिनै गतिविधिमा चोलेन्द्र सक्रिय रहेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो कि भन्ने आशंका छ ।

किनभने चोलेन्द्रको विगत आफैंमा विवादको लामो इतिहास हो। २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे। महाअभियोगमाथि संसदीय छानबिन पनि भयो। संसदीय समितिमा बयान दिने क्रममा उनले न्यायपालिका र राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाए।तर महाअभियोग पारित भएन। पछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले पत्र लेखे। यही पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। लामो समयपछि संवैधानिक इजलासले ती रिट गएको भदौमा खारेज गरिदियो। अर्थात् चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोगको एउटा कानुनी विवाद सकिएको केही समयमै उनीविरुद्ध अर्को कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विदेश भ्रमणबाट फर्किएको केही घण्टामै उनको पक्राउ हुनुले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट जबराका गतिविधिमाथि निगरानी भइरहेको दाबी पनि स्रोतहरूले गरेका छन्। तर पक्राउको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका थियो भन्ने आधिकारिक पुष्टि भने अहिलेसम्म भएको छैन। उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएपछि म्याद थपको प्रक्रियामा प्रहरीले अभियोगको आधार र अनुसन्धानको विषय खुलाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि मात्रै अहिले उठिरहेका प्रश्नको वास्तविक जवाफ खोज्न सकिनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दादेखि पेसी तोक्ने विवाद, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग, संसदीय छानबिन, निलम्बन, अवकाश, महाअभियोग निष्क्रिय भएको विवाद र अन्ततः सर्वोच्चबाट रिट खारेज—यी सबै घटनापछि अहिले फेरि उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको जीवनको एउटा अध्याय अदालतबाट सुरु भयो, अदालतकै विवादमा पुग्यो, महाअभियोगसम्म पुग्यो र अहिले फेरि अनुसन्धानको घेरामा पुगेको छ।