पोखरा–काठमाडौंदेखि मधेसका स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको ‘सिन्डिकेट’

एक वर्षमा ५३ प्रतिशत उजुरी, गाउँ–गाउँमा फैलिँदै अनियमितताको संक्रमण

जनेश ठकुल्ला

तस्बिर : राहुलकुमार ढकाल/मेयरसाप

काठमाडौं । संघीयतापछि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित स्थानीय तहहरू पछिल्लो समय अनियमितताको अखडा बन्न थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आयोगमा परेका उजुरीमध्ये बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।

जनताले आफ्नै गाउँ–ठाउँमा विकास र सहज सेवा पाइन्छ, भनेर स्थानीय सरकारबाट ठूलो आशा गरेका थिए । तर, स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरीको संख्या हेर्दा सिंहदरबारबाट अधिकार र सेवा प्रवाह गाउँ–गाउँमा पुग्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो पनि सँगसँगै गाउँसम्मै छरिएको देखिन्छ । 

हरेक काममा कमिसनको सामना गर्नुपरेपछि नागरिकहरू आफ्नो घरदैलोको स्थानीय सरकारमाथि विश्वास गुमाएर अख्तियार पुग्न बाध्य भएका छन् । अख्तियारमा हरेक दिन पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहको नेतृत्व र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । उजुरीको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो समय देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलिँदै गएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारविरुद्ध आधाभन्दा बढी उजुरी
अख्तियारमा परेका जम्मा उजुरीमध्ये स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको संख्या सबैभन्दा उच्च देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अख्तियारमा कुल ३७ हजार २६ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये १९ हजार ९३३ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यो संख्या कुल उजुरीको ५३.८४ प्रतिशत हो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११ हजार २७७ उजुरी परेका छन्, तीमध्ये २ हजार ९४६ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २ हजार ४१३ वटा उजुरी परेका थिए, तीमध्ये १ हजार ४२० उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध छन् ।

अख्तियारमा परेका समग्र उजुरीको संख्यामा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहे पनि स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको संख्या भने मधेस प्रदेशमा उच्च देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा परेका कुल १९ हजार ९३३ स्थानीय तहसम्बद्ध उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ७ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

कहाँ–कहाँ छ अपराधको ‘सिन्डिकेट’?
यस्तै, अख्तियारले सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहको नामावलीसहित सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको शीर्ष १० स्थानीय तहको सूची हेर्दा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको ‘सिन्डिकेट’ सहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण भेगसम्म फैलिएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी उजुरी ४१३ वटा अर्थात् २.०७ प्रतिशत पोखरा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन् । त्यसपछि बढी उजुरी पर्ने स्थानीय तहहरूमा क्रमशः काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध ३८१ वटा, छिपरमाई गाउँपालिकाविरुद्ध २९८ वटा, सुवर्ण गाउँपालिकाविरुद्ध २३० वटा, नारायण गाउँपालिकाविरुद्ध २०६ वटा, पचरौता नगरपालिकाविरुद्ध १९२ वटा, जलेश्वर नगरपालिकाविरुद्ध १९१ वटा, ललितपुर महानगरपालिकाविरुद्ध १८८ वटा, जनकपुर उप–महानगरपालिकाविरुद्ध १७९ वटा र कटहरिया नगरपालिकाविरुद्ध १६९ वटा रहेका छन् ।

उजुरीको क्षेत्रगत विवरण हेर्दा समग्रमा स्थानीय तह (संघीयमामिला) सँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै १४ हजार १५६ वटा उजुरी छन्, भने स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ हजार १७३ उजुरी छन् । यस्तै, स्थानीय तहसम्बद्ध गैर–कानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । अख्तियारले गैर–कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध ३४ करोड ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी पनि गरेको छ ।

आन्तरिक विवादले उजुरीमा वृद्धि
अख्तियार स्रोतका अनुसार, स्थानीय तहहरूमा हुने अनियमितताको मुख्य प्रवृत्तिहरूमा झूटा विवरण पेस गरी रकम भुक्तानी लिने कार्य प्रमुख देखिएको छ, भने अत्यधिक उजुरीहरूमा स्थानीय सरकारको आर्थिक अनुशासन र कार्य प्रणालीमा लापरबाही गरेको देखिन्छ ।

उजुरीको प्रकृति हेर्दा, योजना र कार्यक्रम नै नगरेर रकम निकासा गरेको, स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिएको र अनुमानित लागत नबनाई जथाभाबी खर्च गरेको अवस्था बढी पाइएको छ । कार्यक्रम गर्दा सहभागी कम भए पनि बढी संख्या देखाएर रकम लिएको र झूटा विवरण बनाएर व्यक्तिगत रूपमा रकम दुरुपयोग गरेको उजुरीहरू अत्यधिक छन् ।

भवन निर्माण गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार काम नभएको र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर तथा परीक्षण मूल्यांकन नै नगरी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको विषयमा पनि उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, पशु खरिद जस्ता अनुदानका कार्यक्रममा कम संख्यामा पशु खरिद गरेर बढी देखाएर रकम लिएको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।

स्थानीय तहमा उजुरी बढ्नुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको आन्तरिक विवाद पनि एक कारण रहेको अख्तियारले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण दिइएको हुन्छ, जसका कारण उनीहरू आफू मात्र सर्वेसर्वा भएको ठान्छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो– ‘यसले प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच प्रशासकीय अधिकार प्रयोगलाई लिएर प्रायः विवाद हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेपछि प्रमुखसँग विवाद चल्ने गर्छ ।’

यस्तो आन्तरिक विवादले काम कारबाहीमा बाधा पुग्नुका साथै एक समूहले अर्को समूहविरुद्ध उजुरी हाल्न लगाउने गरेको पनि अख्तियारको छानबिनमा देखिएको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत तीनै जना मिलेर काम गर्दा यस्ता उजुरीहरू कम आउने गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।

मिलेमतोमा बिना अनियमितता गर्न कठिन
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, स्थानीय निकायहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता हुनुपर्छ, भन्ने मनोभावना नै स्थापित हुन सकेको छैन । ‘स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ, भन्ने एक किसिमको मनोविज्ञान हाबी छ’, उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धी मानिने समूह वा व्यक्तिहरूले एकअर्का विरुद्ध उजुरी हाल्ने चलन पनि छ ।’

उनका अनुसार, संख्यात्मक रूपमा अनियमितता र भ्रष्टाचार तल्लो तहमा भए पनि, त्यसको ‘भोल्युम’ भने सघंमा अत्यधिक बढी छ । ‘स्थानीय निकायहरूमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिए पनि, सघं र प्रदेशमा त्योभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको हुन्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा लाखौँमा भ्रष्टाचार हुन सक्छ, तर सघंमा करोडौँ र अरबौँ रकमको अनियमितता भएको छ ।’

यद्यपि, उनले स्थानीय तहमा उजुरी बढ्नुका सकारात्मक पक्ष पनि देखेका छन् । ‘स्थानीय तहविरुद्ध यसरी उजुरीको संख्या बढ्नुमा नागरिकहरूमा सूचनाको पहुँच बढेको छ’, उनले मेयरसाप डटकमसँग कुरा गर्दै भने, ‘नागरिकमा जागरूकता आएको र सचेत भएको रूपमा पनि लिनुपर्छ ।’

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको घरदैलोको सरकार भएकाले जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरेको छ । यही प्रत्यक्ष निगरानीका कारण पनि अन्य तहभन्दा स्थानीय स्तरमा बढी उजुरी परेको हुन सक्ने अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ ।

स्थानीय निकायमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतो बढी अनियमितता हुने गरेको त्रिपाठी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको मिलेमतो नभई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कमै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिको एक्लो प्रयासले ठूलो अनियमितता सम्भव हुँदैन, त्यसमा कर्मचारीको मिलेमतो अनिवार्य हुन्छ ।’

यद्यपि, केही केसमा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई थाहा नदिई अनियमितता गर्न सक्ने चान्स भए पनि, अधिकांश केसहरूमा दुवै पक्षको मिलेमतोमा यस्तो भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मधेसको कार्यशैली र नागरिकको संलग्नता
अधिवक्ता सविन पोख्रेलका अनुसार, स्थानीय तहमा उजुरीको चाप अत्यधिक बढ्नुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र नागरिकको उदासीनता मुख्य कारण हो ।

उनका अनुसार, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा कम छ, तर उनीहरू छोरा–छोरीलाई महँगा स्कुल–कलेजमा पढाउने र कमाउने मात्रै मानसिकता बोकेर आउँछन् । यही कारणले स्थानीय तहमा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको तर्क छ ।

मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध धेरै उजुरी परेको सन्दर्भमा अधिवक्ता पोखरेलले त्यहाँको काम गर्ने शैली र तरिका अन्य प्रदेशभन्दा फरक रहेको बताए । ‘अन्य ठाउँहरूमा नभए पनि मधेस प्रदेशमा चाहिँ आर्थिक अनियमितता अथवा लेनदेनका कुराहरू खुलेआम रूपमा भएको हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले मधेस प्रदेशमा उच्च संख्यामा उजुरी परेको हो ।’

अधिवक्ता पोख्रेलका अनुसार, नागरिकहरू आफ्नो काम छिटो र छरितो बनाउनका लागि दुई चार हजार रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सहभागी नभएर आफैँ त्यसमा संलग्न हुन्छन् ।

‘नागरिकले जबाफदेही भयो भने र आफ्ना नजिकका सरकारप्रति प्रश्न गर्ने, झकझकाउने गर्‍यो भने यसलाई निर्मूल पार्न एक हिसाबमा सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर, नागरिकलाई आफैँ अलिअलि पैसा खुवाएर आफ्नो काम गर्छु–गराउँछु भन्ने लाग्छ भने, अनियमितता र भ्रष्टाचार झनै बढ्छ र यसले भयावह रूप लिन्छ ।’

अधिवक्ता पोख्रेल अख्तियारलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अन्तिम र नियमनकारी अस्त्र मान्छन् । ‘स्थानीय तह लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने अन्तिम अस्त्र अख्तियार हो’, उनले भने, ‘अनियमितता, लेनदेन, चलखेल र भ्रष्टाचारको नियमनकारी निकाय भनेकै अख्तियार हो ।’

अख्तियारको यो वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको र भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको घरदैलोमै पुग्दा पनि आधाभन्दा बढी नागरिकले आफ्ना नजिकका पदाधिकारीहरूविरुद्ध उजुरी दिन बाध्य हुनुले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय तहका नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने अनियमिततालाई नागरिकको जागरूकताले मात्र चिर्न सक्ने सरोकारवालको भनाइ छ । जबसम्म नागरिकहरू आफैँ ‘छिटो काम गराउन थोरै पैसा खुवाउँछु’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउँदैनन्, तबसम्म अख्तियारले जतिसुकै उजुरीको छानबिन गरे पनि यो अवस्था निर्मूल हुने देखिँदैन । स्थानीय सरकारलाई जबाफदेही बनाउने जिम्मेवारी अब नागरिककै काँधमा आएको छ ।