वीरगञ्ज महागनरसहित २३ स्थानीय तहले राजश्व नबुझाएपछि प्रदेश सरकारले रोक्यो अनुदान

नदीजन्य पदार्थको ६२ करोड राजश्व बुझाउन बाँकी

मेयरसाप डेस्क

जनकपुर । मधेश सरकारले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्का गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित २३ वटा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट हुने आम्दानी नबुझाएपछि प्रदेश सरकारले अनुदान रोकेको हो । 

गत साउन ३० गते मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरी राजश्व बाँडफाडको रकम प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा रोक्का गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।

स्थानीय तहले संकलन गरी बाँडफाँट गर्नु पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर वहत्तर शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर लगायतका राजस्व संकलन गरी कतिपय स्थानीय तहले कानून बमोजिम वाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा विगत वर्षदेखि नै दाखिला नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै भनिएको छ, ‘प्रदेशको सम्पूर्ण हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा अनिवार्यरुपमा दाखिला हुन अनुरोध गर्दै उल्लिखित रकम दाखिला नभएको देखिएमा प्रदेशवाट तहाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्का राखिने तथा कट्टा गरी समायोजन गरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।’

मधेश सरकारको आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगाको स्थानीय तहले ६० र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत राजश्व बाँडफाँड हुने उल्लेख छ।  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म स्थानीय सरकारहरूले ६२ करोड भन्दा बढी राजश्व मधेश सरकारको संचित कोषमा दाखिला नगरेको पाइएको छ। 

कुन स्थानीय तहले कति राजश्व बुझाउन बाँकी  ?

धनुषाको गणेमान चारनाथ नरपालिकाले ३ करोड २ लाख ३९ हजार, मिथिला बिहारी नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ४ हजार, धनुषाधाम नगरपालिकाले ६० लाख ८० हजार तिर्न बाँकी रहेको छ । यसैगरी महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाको २ करोड ५ लाख ३५ हजार, भंगहा नगरपालिकाको १ करोड ७ लाख ३ हजार र गौशला नगरपालिकाले ६४ लाख ६० हजार रहेको छ ।

यस्तै सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको ६७ लाख ७७ हजार, लालबन्दी नगरपालिकाको ७४ लाख ४२ हजार, ईश्वपुर नगरपालिकाको ९२ लाख ५६ हजार, हरिपुर नगरपालिकाको १ लाख २२ हजार, बसबरीया नगरपालिकाको ५ लाख ३४ हजार रहेको छ । यस्तै सिरहाको लहान नगरपालिकाको १ करोड ५० लाख ६० हजार, कर्जन्हा नगरपालिकाको ७१ लख ३६ हजार, मिर्चैया नगरपालिकाको १६ लाख १२ हजार र धनगढीमाई नगरपालिकाको २ लाख १८ हजार रहेको छ ।

यस्तै रौतहको गढीमाई नगरपालिकाको २७ लाख १८ हजार, चन्द्रपुर नगरपालिकाको ३८ लाख ३० हजार, गौर नगरपालिकाको ४० हजार रहेको छ । यस्तै बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको १३ करोड ५५ लाख १३ हजार, निजगढ नगरपालिकाको ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रहेको छ । निजगढ नगरपालिकाले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गिट्टी बालुवाको राजश्व नै बुझाएको छैन। यस्तै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २ करोड ३५ लाख ३४ हजार, जिरा भवानी नगरपालिकाले १३ लाख ९७ हजार र पर्सागढी नगरपालिकाले ८ लाख १ हजार राजश्व बुझाएको छैन ।