सरुवा रोकेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी उच्च अदालतमा

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग जवाफ माग

मेयरसाप डेस्क

धनगढी । आठ वर्षसम्म पनि सरुवा नगरिदिएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरेका छन् । सरुवा सहमतिसहित निवेदन दिँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा नगरेपछि कर्मचारीहरू कानुनी उपचारमा पुगेका हुन् ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेश सरकारले ८ वर्षसम्म स्थानीय सेवा ऐन नबनाएको र गत असारमा ल्याएको ऐन पनि विवादित हुँदा अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन ।

नियमावली नहुँदा २०७४ देखि एउटै कार्यस्थलमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र सरुवा प्रक्रिया ठप्प छ । जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय कानुन र संविधानको मर्म विपरीत ऐन ल्याएर स्थानीय तहलाई बन्धक बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउँदा एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि कर्मचारीहरूले ‘हैरानी खेप्नुपरेको’ गुनासो गरेका छन् ।