जेनजी आन्दोलन छानबिनः बयान प्रक्रिया सकियो, आयोग प्रतिवेदन लेखनतर्फ

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हताहती र त्यसपछिको तोडफोड तथा आगजनीबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले बयान संकलनको प्रक्रिया टुंग्याउँदै अब प्रतिवेदन लेखनको तयारी थालेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाबारे आयोगलाई लिखित वक्तव्य बुझाएका छन्। आयोगको टोली बयानका लागि पत्र लिएर ओलीको निवास पुगेको थियो। ओलीले उक्त पत्र सहजै बुझ्दै त्यही टोलीमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन्।

यसअघि ओली आइतबार पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा स्वयं उपस्थित भएर करिब साढे दुई घण्टा बयान दिएका थिए। उक्त बयानमा उनले जेनजी आन्दोलनका घटनाक्रम र त्यसमा आफ्नो भूमिकाबारे विस्तृत धारणा राखेका थिए।

मानवअधिकार आयोगमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएका ओलीले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई भने लिखित जवाफ मात्र दिएका छन्। यसअघि उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उपस्थित नहुने र कुनै जवाफ नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार जेनजी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको बयान संकलन भइसकेको छ। “केही सीमित व्यक्ति बाहेक सबैको भनाइ लिइसकिएको छ। कतिपयसँग सम्पर्क हुन सकेन,” शर्माले बताए, “अझै पनि कसैले आयोगमा आएर आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छ भने आयोग सुन्न तयार छ।”

अधिकांश बयान सकियो

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको लिखित वक्तव्य प्राप्त भएसँगै आयोगका प्रमुख कामहरू करिब–करिब सम्पन्न भएका छन्। आयोगले यसअघि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकको लिखित वक्तव्य तथा बयान लिइसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाबारे आयोगले तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग बयान लिएको छ। तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग पनि सोधपुछ गरिएको छ।

यसका साथै सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन गृहसचिव र मुख्यसचिवसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आफ्ना उच्च अधिकारीहरूसहित आयोगमा उपस्थित भई बयान दिएका थिए। आयोगले प्रारम्भिक चरणमै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारका सदस्य, आन्दोलनका अगुवा तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग पनि घटना विवरण संकलन गरेको छ। घाइतेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनसँग समन्वय गरेर आवश्यक तथ्य संकलन गरिएको छ।

त्यसैगरी हतियार विज्ञ, भीड नियन्त्रणमा काम गरेका पूर्वसुरक्षा अधिकारी तथा सुशासन र प्रशासनिक विषयका विज्ञहरूसँग पनि आयोगले परामर्श लिएको छ। कतिपयले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई जेनजी आन्दोलनको मूल कारण औंल्याएपछि आयोगले पूर्वनिजामती अधिकारी र सुशासन विज्ञहरूको मत समेत संकलन गरेको हो।

प्रतिवेदन लेखनको तयारी

आयोगको मुख्य ध्यान भदौ २३ मा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसबाट भएको हताहतीमा केन्द्रित रहेको छ। भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंशबारे आयोगले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर विवरण संकलन गरेको थियो।

सबै सरोकारवालासँग बयान संकलन भएपछि आयोगले अब प्रतिवेदन लेखनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअघि नै प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका तयार गरिसकेको आयोगले अब अन्तिम प्रतिवेदनमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले २०८२ असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आन्दोलनकारीसँगको सम्झौतापछि आयोगको कार्यादेश विस्तार गरिएको थियो।

विस्तारित कार्यादेशअनुसार आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या तथा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषय अनुसन्धानको दायराभित्र नपर्ने भन्दै आयोगले त्यसबारे सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार बाँकी केही व्यक्तिको बयान संकलनपछि प्रतिवेदन लेखनले तीव्रता पाउनेछ र थपिएको अवधिभित्रै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।