भरतपुर महानगर : बाहिर चर्चाको राप, भित्र विकास खर्चमा लज्जास्पद

कार्यकाल अधुरै छाडेर संघीय राजनीतिमा मेयर दाहाल

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिमा आएको फेरबदल र संसद् विघटनले स्थानीय तहको नेतृत्वमा पनि एक किसिमको हलचल पैदा गरेको छ । अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल आफ्नो पद छाडेर संघीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन् । 

स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन अझै १६ महिना बाँकी छँदै मेयर दाहाल स्थानीय सरकारबाट हात झिकेर चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार सिफारिस भइसकेकी छन् । महानगरमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा नेतृत्व गर्ने बाचासहित नागरिकबाट मत पाएर निर्वाचित भएकी दाहालले कार्यकाल नसिकिँदै संघीय राजनीति रोजेपछि यतिखेर उनको निर्णयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । 

उसो त, भरतपुर महानगरपालिका स्थानीय तहको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गर्ने पालिकाका रूपमा सधैँ चर्चामा रहन्छ । मेयर दाहालको नेतृत्वमा भरतपुरको विकासमा कायापलट भएको र यसलाई विश्वका ठुला सहर जस्तै विकसित बनाइएको भन्दै उनको ‘वाहवाही’ हुँदै पनि आएको छ । मेयर दाहालले विकासको जग बसालेको भनेर चर्चा कमाएको यस महानगरमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन हेर्दा सोचे जस्तो प्रगति देखिँदैन ।

महानगरले वार्षिक लक्ष्य राखेको भन्दा २४ प्रतिशत कम खर्च पुँजीगत बजेटतर्फ भएको तथ्यांकले देखाउँछ । एकातिर, विकासको जग बसालेको भनेर व्यापक चर्चा हुने र अर्कातिर विनियोजित बजेट खर्च गर्न पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था महानगरमा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । महानगरले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) सकिँदासम्म महानगरले आफ्नो कुल बजेटको जम्मा १७.१२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

महानगरको समग्र बजेट खर्च मात्र नभई विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत बजेटको खर्च झनै कमजोर देखिएको छ । वार्षिक २ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकमा जम्मा २३ करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ९.१४ प्रतिशत हुन आउँछ । 

पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पनि कटाउन नसकेको महानगरमा प्रशासनिक तथा कर्मचारीको तलब भत्तासहितको चालू खर्च भने सन्तोषजनक देखिएको छ । वार्षिक २ अर्ब ६१ करोड ७८ लाख १८ हजार रुपैयाँ चालू बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकमा ६५ करोड ४४ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल चालू बजेटको २५ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक स्रोतमा सुधार, पर्याप्त अनुदान
भरतपुरमा विकास खर्चको गति सुस्त देखिए पनि आन्तरिक आम्दानीको पाटो भने बलियो देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिकतर्फ १ अर्ब ६५ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा पहिलो चौमासिकमै ५४ करोड ७९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ३३.१८ प्रतिशत हो ।

राजस्व बाँडफाँडतर्फ भने लक्ष्य अनुसार प्राप्ति कम देखिएको छ । वार्षिक १ अर्ब ३३ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा पहिलो चौमासिकमा २३ करोड ७६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । जुन कुल वार्षिक लक्ष्यको १७.७६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित आय ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रूपैयाँ संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ३६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमध्ये पहिलो चौमासिकमा ९४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ वास्तविक आय भएको छ । जुन लक्ष्यको ४७.३६ प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारतर्फ बागमती प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १५ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमध्ये पहिलो चौमासिकमा ३ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको महानगरको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन लक्ष्यको २०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । 

गौरवका आयोजनामा प्रगति
विकास बजेटको खर्च सुस्त देखिए पनि भरतपुर महानगरले दैनिक सेवा प्रवाह र गौरवका आयोजनामा केही प्रगति हासिल गरेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा हालसम्म ४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । महानगर, बागमती प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन यस आयोजनामा अहिलेसम्म ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यस्तै, ५३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सम्झौता भएको महानगरको आफ्नै प्रशासकीय भवनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको र ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पुंगी खोला सौन्दर्यीकरण योजनामा १७ करोड ४० लाख खर्च भएको छ, भने ६ लेन सडकको सौन्दर्यीकरण, देवघाटमा आधुनिक शवदाह गृह, महानगरीय चक्रपथ र नारायणी नदीमा बन्ने आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजको काम पनि प्रारम्भ भएको महानगरले जनाएको छ ।

योजना तथा बजेटतर्फ, ९ वटा नगरस्तरीय योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी सम्झौता भएका थिए । यस वर्ष पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म उपभोक्ता समितिबाट सम्झौता भएका ९ मध्ये एक योजनाको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, ३० वटा नगरस्तरीय विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस समेत गरिएको छ ।

उज्यालो भरतपुर, प्रविधिमैत्री सहर
महानगरले सहरको सुरक्षा र उज्यालोका लागि ४१८ स्थानमा सिसिटिभी जडान गरेको छ । उज्यालो भरतपुर कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म २०६ किलोमिटर सडकमा बत्ती जडान गरिएको छ, भने विभिन्न चोकहरूमा ९१ वटा हाइ मास्ट र मिनी मास्ट बत्तीहरू जडान भएका छन् । 

डिजिटल सेवातर्फ, डिजिटल घर नम्बर र सडक ठेगाना प्रणाली लागू गरिएको छ । महानगर स्थापना भएको आठ वर्षमा कुल १०७२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ, जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै १५.०३ किलोमिटर सडकको काम सम्पन्न भएको हो ।

कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि महानगरले रैथाने बाली (कोदो र फापर) खेती गर्ने किसानलाई प्रति कट्ठा एक हजार रुपैयाँ अनुदान दिने योजना अघि सारेको छ । साथै विभिन्न वडामा ३४९ वटा कम्पोस्ट च्यामबर वितरण गरिएको र वडा नम्बर १६, २६, २७ तथा २८ मा जङ्गली जनावरका लागि १२९५ मिटर मेसजाली लगाइएको छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षातर्फ, ‘छोरी उमङ्ग जीवन बिमा’ कार्यक्रम अन्तर्गत ९१ जना छोरीहरूको बिमा गरिएको छ, भने मध्यम अपाङ्गता भएका २२ परिवारका ११० जनाको बिमा भुक्तानी पनि गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

दिवा खाजादेखि घरमै शिक्षासम्म
महानगरले शैक्षिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गरेको छ । प्रधानाध्यापकहरूसँग नतिजाका आधारमा गरिएको करार सम्झौताका कारण गत वर्षको एसइई नतिजामा २० प्रतिशतले बढोत्तरी भएको महानगरको दाबी छ ।

यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै महानगरले १७ हजार ७६५ विद्यार्थीलाई १ करोड ३३ लाख १७ हजार रुपैयाँ दिवा खाजा बापत निकासा गरेको छ । माध्यमिक विद्यालयहरूमा ३० र निम्न माध्यमिक तहमा २ जना शिक्षकको व्यवस्थापन गरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको अभाव टारिएको छ ।

कक्षा ११ का ४३८ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गरिएको छ । विद्यालय जान नसक्ने ७० जना जटिल अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरमै शैक्षिक परामर्श दिने काम पनि महानगरले सुरु गरेको छ ।

सहकारी नियमन, पर्यटन प्रवर्द्धन
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न महानगरले सक्रियता देखाएको छ । चालू वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा २२ वटा सहकारीको अनुगमन सम्पन्न गरिएको छ, भने ३३३ वटा सहकारीलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्न पासवर्ड वितरण गरिएको छ ।

वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन रहेका ९७ मध्ये २९ सहकारी महानगरको सम्पर्कमा आएका छन्, भने बाँकी रहेका सहकारीलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको छ । विशेषगरी सहकारी पीडितको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै नयाँ र पुरानो सञ्चालक समितिबीचको विवाद समाधान गर्न बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन महानगरले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, बजारलाई सुरक्षित बनाउन संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको र ‘हेलो सरकार’ सहितका सबै उजुरीहरू फर्छ्यौट गरिएको महानगरले जनाएको छ । 

महानगरले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘होम स्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०८२’ तयार गरी विधायन समितिबाट कार्यपालिकामा पेस गरेको छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि भरतपुर महानगर भित्रका कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रहरूको नक्साङ्कन गर्न प्रत्येक वडाहरूबाट विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।

बिरामीलाई भत्ता, श्रम स्वीकृतिमा सहज
महानगरले गम्भीर रोग लागेका नागरिकहरूका लागि विशेष राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डाइलाइसिस गराइरहेका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई औषधी उपचार खर्च बापत प्रति महिना ५ हजारका दरले १ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

महानगरले १८५ जना विपन्न नागरिकलाई गम्भीर रोगको उपचारका लागि अस्पताल सिफारिस गरेको छ, भने ४० वटा स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई पनि महानगरले राहत दिएको छ । यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा २४५ जनाको श्रम स्वीकृति आवेदन सम्पन्न गरिएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका २ जना श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन सहजीकरण गरिएको छ, भने लक्षित वर्गका ७०० जना युवालाई ‘बारिस्टा’ तालिम प्रदान गरी रोजगार सिर्जना गरिएको छ । 

यस्तै, जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली पुनः सबै वडामा जडान गरिएको छ । न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरूमध्ये ८ वटालाई मेलमिलापका लागि पठाइएको र ३ वटा नयाँ ऐन निर्माण गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनतर्फ यस अवधिमा भएका २६ वटा आगलागीका घटनालाई दमकलमार्फत नियन्त्रणमा लिइएको छ, भने सरसफाइ र हरियाली प्रवर्द्धनका कामहरूलाई नियमित गरिएको छ ।

यी कामहरूबीच महानगरले ठुलो भौतिक क्षतिको सामना पनि गर्नु परेको छ । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भरतपुरका १९ वटा वडा कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज, ४१ वटा सवारी साधान र अन्य सामाग्री गरी कुल ४८ करोड ९० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको महानगरले जनाएको छ ।

रेणुको बहिर्गमनले अन्यौलता
भरतपुर महानगरपालिकाले विकासका योजनामा सोचे जस्तो बजेट खर्च गर्न नसके पनि नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी नियमन र सुशासनका क्षेत्रमा भने सन्तोषजनक काम गरेको देखिन्छ । तर, मेयर दाहाल कार्यकाल बीचमै छाडेर संघीय संसद्को तयारीमा लाग्दा उनले सुरु गरेका विकास निर्माणका महत्त्वपूर्ण योजना, उनका एजेन्डा र नागरिकलाई दिएको ५ वर्षे बाचा अलपत्र हुने सम्भावना देखिएको छ ।

मेयर रेणु दाहालले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी संघीय राजनीतिको यात्रा तय गरे पनि भरतपुर महानगरलाई विकास निर्माणका योजनालाई गति दिनुपर्ने अभिभारा आएको छ । पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट १० प्रतिशत कटाउन नसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहिर्गमनले पनि विकासको गतिमा थप अन्यौलता सिर्जना गरिदिएको छ ।

यद्यपि, महानगरको विकासलाई व्यक्ति विशेषको चर्चामा मात्र नराखी संस्थागत उपलब्धिमा बदल्न दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा चुनौती थपिएको छ । सुरूआती ४ महिनामा देखिएको सुस्ततालाई चिर्दै वार्षिक लक्ष्य भेटाउन अब महानगर प्रशासन र बाँकी नेतृत्वले कामको गतिलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।