पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बोल्डीगबासी बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा

२५० परिवार डरैडरमा बाँच्न बाध्य

गोविन्द तिमिल्सेना

बाजुरा । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका– ६ मा रहेको पारी–बोल्डीग बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। कर्णाली करिडोर रोड नजिकैको तोसारे खोला र माथिपट्टीको ठुलो भिरका कारण बोल्डीग बस्ती उच्च जोखिममा परेको हो। 

बाजुराको विकट पालिकाको रुपमा परिचित हिमाली गाउँपालिकाका प्रायः सबै गाउँबस्ती भिरालो चट्टाने जमिनमा अवस्थित छन् । त्यसैमा बोल्डीग गाउँ उच्च जोखिममा रहेको बस्तीमध्ये एक हो। २०७२ मा गाउँको मुनी कर्णाली करिडोर सडक निर्माण गर्दा बस्ती उच्च जोखिममा परेको थियो।

सडक निर्माण पछि बर्षेनी बर्षातको समयमा बस्ती वरिपरीबाट पहिरो जाने गरेको छ। पुनः अहिले बस्तीको तलबाट सडक चौडा गरेर निर्माण कार्य जारी छ। जसले गर्दा बस्ती झनै जोखिममा परेको छ। २०७९ मा अविरल वर्षाका कारण गाउँमा पहिरो जान सुरु भएपछि अहिले निरन्तर पहिरो बग्ने गरेको छ।

यहाँका स्थानीयबासी बस्ती स्थानान्तरणको पर्खाइमा रहे पनि बस्तीलाई भने स्थानान्तरण गर्न सकिएको छन्। बस्ती स्थानान्तरण नहुँदा यहाँका स्थानीय बर्षेनी डरैडरले बस्ने गरेका छन्। करिब साढे दुई सय भन्दा बढी घरपरिवार रहेको यो बस्ती बर्षौदेखि स्थानान्तरणको पर्खाइमा छ। स्थानीय बस्ती स्थानान्तरण होला भन्ने कुरामा आशावादी छन्।

हिउँद भन्दा पनि बर्षातको समयमा बस्ती निकै जोखिममा पर्ने गरेको स्थानीय जयकृष्ण पाण्डेले बताए । पारी(बोल्डीग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकोले बस्ती स्थानान्तरण गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको उनको भनाई छ। छिट्टै बस्ती अन्य ठाउँमा सारिएको खण्डमा स्थानीयलाई ठुलो राहत मिल्ने पाण्डेले जानकारी दिए। 

बस्ती स्थानान्तरणको लागी तिन-तीन पटक गाउँ सभामा स्थानान्तरणको निर्णय गरिएको भए पनि बस्ती सार्न नसकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजकला सार्कीले बताएकी छन्। उनका अनुसार बस्तीका लागी पालिका अन्तर्गतको अव्यवस्थित बसोबासलाई बस्ती बिस्तार गर्नु पर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु गरे पनि समस्या समाधान नभएको बताइन्। 

भूमि समस्या समाधानबाट निस्सा वितरण गर्ने प्रक्रिया समेत  पुगेको थियो । त्यसलाई रद्द गर्नका लागि पालिका भित्रका अर्को पक्षले अख्तियारमा उजुरी गरेर त्यो प्रक्रिया रद्द गराउन सफल भए पछि जग्गा सरकारी भएको कारणले बस्ती लाई सहजै सार्न नमिलेको उपाध्यक्ष सार्कीको भनाई छ। 

बस्ती स्थानान्तरणको लागी कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने भएकोले बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुरोध गरे पश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलासहित प्रहरी प्रमुखको टोलीले बस्तीको स्थलगत अनुगमन गरेको जानकारी दिइन् ।