विकराल बन्दै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको समस्या (भिडियो)

कसले, किन र कसरी गराउँछ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा ?

मेयरसाप डेस्क

केही साताअघि एक जना मेयरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटा गज्जबको पत्र लेखेका थिए । पत्र सार्वजनिक भएको केही मिनेटमै ‘भाइरल’ नै भयो । स्मरणका लागि त्यो पत्रको केही अंश तल प्रस्तुत छ ‍‍‍....

‘यस पाख्रीबास नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाईँ गर्न, थन्क्याउन, बालीनाली लगाउन, गाईभैंसी व्याउन, दूध उत्पादन गर्न, सिंचाईँ गर्न, फलफूल लगाउन, फूल्न, फल्न र सो को निकास गरी बिक्रीवितरण गर्न कुनै समस्या नरहेकोले मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिना–महिना वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टाछुट्टै एक–एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवारी तोकी पठाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

पत्र सुनेर फेरि एक पटक हाँस्नुभयो ? धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयर ज्ञानबहादुर गुरुङले गत मंसिर २२ गते संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र हो यो । मेयर गुरुङले व्यंग्यात्मकशैलीमा लेखेको यो पत्र समाचार बन्यो, ट्रोल बन्यो, कन्टेन्ट बन्यो, मजाक बन्यो । पत्र व्यंग्यात्मक थियो, तर मनोञ्जनका लागि थिएन।  यो पत्र संघीयताको कार्यान्वयनमाथिको गम्भीर प्रश्न थियो । यो पत्र स्थानीय सरकारको स्वयत्ततामाथिको प्रश्न हो । यो पत्र स्थानीय सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी व्यवस्थापनमा झेलेको समस्याको एक प्रतिनिधि पीडा पनि हो।

यो पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटो–छिटो सरुवा हुने, सरुवा भएको महिनौंसम्म अर्को प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिन जनप्रतिनिधि काठमाडौं पुगेर मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने बाध्यताविरुद्धको आक्रोश पनि हो ।

गुरुङ मेयरमा निर्वाचित भएको साढे तीन वर्ष भयो । साढे तीन वर्षमा ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिए। लगभग एक तिहाई समय त प्रशासकीय अधिकृतबिहीन भएरै पालिका चल्यो ।
औषतमा हेर्दा प्रशासकीय अधिकृत ६–६ महिनामा फेरिए ।

एउटा हाकिम सरुवा भएपछि मन्त्रालयले महिनौंसम्म अर्को हाकिम पठाउँदैन ।
हाकिम लिन जनप्रतिनिधि मन्त्रालय नै धाउनुपर्छ ।
मन्त्रालय पुग्यो, पालिका ल्याउने हाकिम भेटिँदैन । बरु मन्त्रालयमा बसेका कर्मचारीको उर्दी जनप्रतिनिधिमा पुग्छ, ‘कोही कर्मचारी जान मान्दैनन्, तपाईँका कोही मान्छे छन् भने, लिएर जानुस्’
सम्पर्कमा भएका कर्मचारी भए त लिएर जाने, नहुनेले के गर्ने ?

बल्लतल्ल मन्त्रालयले हाकिम पठाउँछ । पहिलो गाँसमै ढुंङ्गा भनेझै, हाकिम समयमा हाजिर हुन कार्यालय पुग्दैनन् । कतिपय त कार्यालय नै नछिरी सरुवा मिलाउँछन् । गएको हाकिमलाई पनि शनिबार, सार्वजनिक बिदा, बिरामी बिदा, तालिम, काठमाडौं तथा घर ओहोरदोहोरको बिदा छुट्याउनुपर्छ । ६ महिना बस्ने हाकिमले जम्माजम्मी ३ महिना काम गर्छन् । फेरि अघिल्लो हाकिमले गरेका काम ‘म छुँदिन, हेर्दिन’ भनेर पन्छिन्छन्...

हाकिम नहुँदा पालिकाको प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार ठप्पै हुन्छ,
कर्मचारीको तलब रोकिन्छ,
लेखाको काम रोकिन्छ,
इन्धन पास हुँदैन,
अतिआवश्यक क्षेत्रमा खटाइने डोजर, मोटरसाइकल चल्दैनन्, शव बाहानका रुपमा चल्ने गाडीसम्म पालिकाले चलाउन पाउँदैन,

एउटा हस्ताक्षर गर्ने हाकिमको अभावमा घण्टौं हिँडेर पालिका पुगेका नागरिकहरू खाली हात फर्किन बाध्य हुन्छन् ।
अतिजरुरी सेवा समेत पालिकाबाट नपाउँदा नागरिक जनप्रतिनिधिमाथि आक्रोशित हुन्छन् । ६–६ महिनामा दोहोरिने यो समस्याबाट आजित भएका मेयर गुरुङलाई यसपटक असह्य भयो । विकल्पमा मेयर गुरुङले व्यंग्यात्मकशैलीमा पत्र लेखेर संघीय सरकारको प्रवृत्तिको विरोध गरे ।

हुन पनि हो, कृषकहरुको कृषि कर्म त स्थानीय सरकार भए पनि, नभएपनि चलेकै थियो । स्थानीय सरकार हुँदा पनि नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउँदैनन् भने त्यो सरकारको औचित्य के ? मेयर गुरुङले उठाएको प्रश्न यही त हो ।

यो समस्या पाख्रीबास नगरपालिकाको मात्र होइन् । देशभरका अधिकांश पालिकामा यो समस्या विद्यमान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमा प्रमुख प्रशासकीयअधिकृतको समस्या लिएर दैनिक कुनै न कुनै पालिकाका जनप्रतिनिधि पुगेकै हुन्छन् ।

अघिल्लो साता मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन माग गर्दै मन्त्रालय धाइरहेका बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्द मन्त्रालयमै आमरण अनशन बस्न तयार भएका थिए । अनसन बस्ने चेतावनीपछि पनि मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत पठाएन, बरु तल्लो तहको कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी तोकिदिएर चन्दलाई फर्काइदियो ।
कसले, किन र कसरी गराउँछ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा ?

कर्मचारीको खटनपटन र सरुवा–बढुवाको निश्चित मापदण्ड हुन्छ र हुनुपर्छ । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा निश्चित मापदण्ड कागज र भाषणमा मात्रै छ । त्यसको एक उदाहरण बनेको छ, स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद ।

स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘अतिरिक्त’को दरबन्दीमा राखेको छ। गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उप–सचिव र उपमहानगर तथा महानगरमा सह–सचिव स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइन्छ ।

निजामती सेवा ऐन छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको न्यूनतम अवधि, सरुवा प्रक्रिया र स्थायित्वका विषयमा कुनै ऐनले स्पष्ट बोलेको छैन । यही कानुनी रिक्तताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । संघीयतालाई कमजोर देखाइरहेको छ ।

मन्त्रालयले चाह्यो भने सरुवा,
जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरे सरुवा,
कर्मचारीले बस्न चाहेनन् सरुवा,
यो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद मन्त्रालय, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले खेल मैदानको भकुण्डो बनाएका छन् ।

कानुनविदहरुका अनुसार,
‘स्पष्ट मापदण्ड’ नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जसले जसरी चाह्यो त्यसरी सरुवा गराउने प्रवृत्ति छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच  लाभका लागि नाफा र घाटाको बार्गेनिङ यही पदका कारण हुने गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच अनियमितताका विषयमा तालमेल मिलेमा मिलेर बस्ने र तालमेल नमिलेमा कहिले जनप्रतिनिधिले सरुवाको सिफारिस गर्ने त कहिले कर्मचारी आफैं सरुवा भएर जाने प्रवृत्ति पनि घिनलाग्दो रुपमा फैलिएको छ । र यो समस्याका विषयमा संघीय सरकार पनि जानकार नै छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु स्वीकार्छन्– कतिपय पालिकामा कर्मचारी जान नमान्दा पठाउन सकिँदैन,
त्यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई कोही भए लिएर जानुस् भन्नै पर्छ
कतिपय पालिकामा कर्मचारी बस्न नमान्दा जबरजस्ती पठाउन वा राख्न सकिँदैन त्यस्तो अवस्थामा फिर्ता बोलाउनु पनि पर्छ,
कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बसेर कामै गर्न सकिएन भनेपछि पनि सरुवा गराउनु पर्ने हुन्छ,
हेर्नुस् त कति मनलाग्दी छ,
यो समस्या संघीयता कार्यान्वयमा आएको बर्षौ हुँदा पनि ज्यूँका त्यूँ छ । तर समाधानतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरु मन्त्रालय धाइरहन्छन्, पहुँच पुग्नेले मन परेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीयका रुपमा लैजान्छन् । पहुँच नपुग्नेले थर्काएर, धम्क्याएर त कोहीले पञ्चेश्वरका अध्यक्षकै शैलीमा घुर्क्याएर काम चलाउनु परेको छ ।

संघीय निजामति सेवा ऐन बनेमा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तर्क कर्मचारीहरुको छ । तर अहिलेसम्म यो विषयको विधेयक पास हुन सकेको छैन । विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको हुने व्यवस्था छ । यो विधेयक, ऐन बनेर लागू भएको दश वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाबाट र त्यसपछि स्थानीय सेवाबाट उक्त पदमा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । तर, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यो विधेयकमा व्यवस्था नभएपछि पारित गर्न कसैले तदारूकता देखाएका छैनन् ।

भिडियाे: