स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा न्यायभन्दा राजनीति बलियो

जनेश ठकुल्ला रामचन्द्र मिश्र | ५ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । तीन हप्ताअघि मेयरसाप डटकमको टिम काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका पुगेको थियो । तारकेश्वरमा मेयर कृष्णहरि महर्जन र उपमेयर सृजना बुर्लाकोटी अर्यालसँग भेट भयो । कांग्रेससँग आवद्ध उपमेयर सृजना नेविसंघको राजनीतिबाट स्थानीय तहको राजनीतिमा आएकी रहिछिन् । उनीसँग हामीले न्यायिक समितिको काम कार्बाहीबारे जानकारी लिने प्रयास गर्यौ । न्यायिक समितिमा हुने छलफलबारे कुराकानी गर्दा उपमेयर सृजनाले एक आमाले जग्गा विविदको विषयमा  न्याय माग्न आएको विषयबारे प्रशंग उठाइन् ।

‘एक जना आमा उमेरकी महिला आफ्नो जग्गा अरुले लिएको र फिर्ता दिलाइदिनु पर्यो भनेर धेरै पटक आइन्। हामीले जग्गा नै फिर्ता गराइदिने अवस्था त छैन । नक्सामा भएजति जग्गा फिल्डमा भेटिँदैन । तर उनको घरसम्म जाने बाटो मैले खुलाइदिने प्रयास गरेँ । त्यहाँका भाइहरुलाई पनि बाटो चाहिँ दिन अनुरोध गरेँ । काठमाडौंको यस्तो महंगो जग्गा, बाटो दिन पनि त सजिलो छैन ? तर आमाले बाटोमात्रै लिन मानिनन्’, सृजनाले भनिन्, ‘उनलाई सबै जग्गा नै चाहियो रे ! उनी सहमत नभइ गइन । पछि त म पनि ती केटाहरुसँग मिलेर उनको जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाइछिन् । अझ म विरुद्ध नै पालिकाभित्रै नकाब लगाएका गुण्डाहरु पो लिएर आइछिन् । मलाई कालोमोसो दल्न भनेर आएकी अरे ! भित्र बोलाएर पछि मुखै छाडेर मार झपारेर पठाएँ । मैले त आफूलाई कन्ट्रोल नै गर्न सकिँनछु ।’

घटना तारकेश्वर नगरपालिकाको गोलढुंगामा रहेको जग्गाको विवादको हो । आमा भनिने व्यक्ति सावित्री उपाध्याय हुन् । बालाजु आसपास बस्ने सावित्रीले गोलढुंगा–५ मा जग्गा किनेकी थिइन् । तर नक्सामा भएजति जग्गा फिल्डमा जाँदा उनले उपभोग गर्न पाइनन् । नक्साअनुसार उनले आफ्नो भनेको जग्गामा बाटो जोडिएको थियो । तर बाटो जोडिएको त्यो जग्गा अरुले नै आफ्नो बनाएर भोगचलन गरिरहेको भेटियो । कागजमा आफ्नो देखिएको जग्गा अरुले भोगचलन गरेको भन्दै सावित्रीले नाप–नक्सांकन गरी आफूले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन पालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीका विषयमा पालिकामा छलफल भयो । सावित्रीका विपक्षीहरु र उनीबीचको छलफल नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चल्यो । सावित्रीलाई नक्सामा भएजति जग्गा फिल्डमा प्राप्त नहुने निष्कर्ष छलफलमा निकालियो । सावित्रीलाई उक्त छलफलको निष्कर्ष चित्त बुझेन । उनले उपमेयर नै विपक्षीहरुसँग मिलेको आशंका गरिन् । विवाद नटुङ्गी त्यहाँबाट निस्केकी उनले अर्को दिन पालिकामा उपमेयरलाई दवाव दिन नकाब लगाएका धेरै युवाहरुलाई लिएर गएको सृजना बुर्लाकोटी अर्यालले बताइन् ।

त्यही विषयमा उपमेयर सृजनासँग सावित्रीको विवाद अझ बढ्योे । उपमेयर सृजनाले सावित्रीमाथि दुव्र्यवहार नै गरेको स्वीकारसमेत गरिन् । जग्गाको विवाद मिल्नुपर्ने न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर गएकी एक महिला नै दुव्र्यबहारमा परिन् । उनलाई न्यायिक समितिमा विश्वास नहुँदा बाहिरका मान्छेहरुको ग्याङ नै पालिकामा लिएर जानुपर्ने अवस्था आयो । यो विवाद अझै टुंगिएको छैन । नक्सामा भएअनुसारको जग्गा आफूले भोग गर्न पाउनुपर्ने माग लिएर न्यायका लागि वडा, पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि अदालतसम्म सावित्री धाइरहेकी छिन् ।

न्यायिक समिति अन्तर्गत वडाहरुदेखि सम्पादन हुने न्याय विश्वासिलो, स्पष्ट र सहज नभएको बुझ्न काठमाडौं महानगरपालिका–२२ कि ७0 वर्षीया प्रमिला सत्याल कार्कीले घरबहालको मुद्दामा न्याय पाउन भोगेको पीडा सुन्दा पनि थाहा हुन्छ । कार्कीले कामनपाको २२ वडामा पर्ने व्यापारिक क्षेत्र सुन्धारमा रहेको घर बहालमा दिँदा त्यसबाट प्राप्त गर्ने भाडा नपाएको २ वर्ष भइसकेको छ । भाडा नपाएपछि उनले घर खाली गराई भाडा तिराइदिन माग गरेर वडामा उजुरी गरेको पनि झण्डै दुई वर्ष नै भएको छ । तर, न उनले अहिलेसम्म भाडा प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ न त उनको घर बहालमा लिनेले खाली नै गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको न्यायिक संयन्त्रले समाधान गर्न नसकेको प्रमिलाको पीडा के हो ? 
२०७७ मंसिर २१ गते प्रमिलाले सुन्धाराको आफ्नो घर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने शर्तमा स्माइल लेडिज वेयर पसलकी सञ्चालक प्रविना खत्री पौडेललाई भाडामा दिइन् । प्रविना खत्री पौडेल सिन्धुपाल्चोक घर भएकी व्यक्ति रहिछिन् । प्रविनाले दुई वर्षसम्म नियमित भाडा तिरिन्, त्यसपछि सम्झौताको नवीकरण भएन्, घर पनि प्रविनाले खाली गर्न मानेकी छैनन् । भाडा नतिरेपछि प्रविनालाई घरधनी प्रमिलाले २०८० फागुनमा घर खाली गर्न ३५ दिने सूचना दिइन् । सूचना बुझेर हस्ताक्षर गरेकी प्रविनाले अहिलेसम्म घर खाली गरेकी छैनन् ।

२०८१ वैशाखमा वडाले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराई प्रविनालाई घर खाली गराइदिन मौखिक निर्देशन पनि दियो तर बहालमा बस्ने प्रविनाले घर खाली गरिनन् । पछि २०८१ साउन १४ मा प्रमिलाले वडामा घर खाली गराइदिन अनुरोध गर्दै पुनः निवेदन दिइन् । त्यो बीचमा कामनपाको वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि घर खाली गराइदिन कुनै पहल नगरेको घरधनी पक्षको आरोप छ ।

प्रमिलाले कानुनी सहायताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मानवअधिकार आयोग, प्रहरी र जिल्ला अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेकी छन् । तर सबै निकायले कुनै न कुनै बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रयास गरेको घरधनी प्रमिलाले हामीलाई उपलब्ध गराएको तथ्यहरुले देखाउँछ । वडाले घर बहालमा बस्नेलाई हटाउने आफूमा अधिकार नभएको बताउँछ भने प्रशासनले यो विवाद वडा–पालिकाको क्षेत्रधिकारमा पर्ने भन्दै पन्छाउँछ ।

महानगरको न्यायिक समिति वार्षिक २५ लाखभन्दा माथिको कारोबार आफूले नहेर्ने भन्दै पन्छिन्छ । वडाका जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘चाबी लागेको वा व्यक्ति फरार भएको अवस्थामा मात्र घर खाली गराइदिने अधिकार छ ।’ न्यायिक समितिले वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेको छ । तर नागरिकहरूले यस्ता समस्या भोगिराख्दा वडा र पालिकाले समाधान गर्न सकेका छैनन् । वडादेखि अदालतसम्म पुग्दा पनि घरबहालजस्ता स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्न नसक्ने न्यायिक समितिमाथि नागरिकहरुको विश्वास कसरी सकारात्मक हुन सक्छ त ?

संघीयताअघि गाउँ विकास समिति (गाविस) तथा जिल्ला विकास समिति (जिविस) हुँदा स्थानीय बुद्धिजीवीले न्याय निसाफ गर्ने परम्परालाई स्थानीय तहहरु माताहत संस्थागत गर्न न्यायिक समिति बनाइएको छ । संघीयतापछि न्यायमा सबैको सहज पहुँच बनाउन सबै स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति बनेर काम गरिरहे पनि यो संयन्त्रले गर्ने कामहरुमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

न्यायिक समितिमा न्याय सम्पादन गर्न स्थानीय तहको उपप्रमुख संयोजक र थप दुई जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदस्य गरी तीन जनाको टोली रहने व्यवस्था छ । प्रत्येक स्थानीय तहको वडाहरुमा पनि न्यायिक समितिसँग सम्बद्ध मेलमिलाप केन्द्र पनि रहन्छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा आवद्ध व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने व्यक्ति हुन्छन् । यही कारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्याय सम्पादन हुने संशय नागरिकहरुमा प्रष्ट देखिन्छ । न्यायिक समितिमा नै राजनीतिक सदस्यहरु नियुक्त हुने भएकाले यो आशंकालाई गलत मान्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । केही पालिकाहरुमा सम्पादन  भएका मुद्दाहरु तथा त्यहाँ आएका उजुरी, उजुरी फर्छ्योटलगायतको डेटा हेर्दा पनि न्यायिक समितिको काममा सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिँदैन ।

न्यायिक समितिले मेलमिलाप गर्ने पहिलो प्रयत्न गर्छ र कानुनी रुपमा केही उजुरीहरुमा अदालतमा झै ‘फैसला’ नै गर्ने अधिकार पनि पाएको छ । न्यायिक समितिमा यो अधिकारलाई निर्णय गर्ने अधिकारको रुपमा बुझिन्छ । न्यायिक समिति नागरिकको सबैभन्दा नजिकको न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँ भएकाले पहुँचका आधारमा पनि यो संयन्त्र ठिक देखिन्छ । तर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरुमा न्यायिक समितिले गरेका काम हेर्दा स्थापनाको उद्देश्यअनुसार न्याय सम्पादन नभएको आशंका गर्ने प्रशस्त आधार खडा भएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाकै कामहरु हेर्दा पनि उजुरीअनुसार न्यायिक समितिले काम गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या उच्च छ तर यसको निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयनको अवस्था र मेलमिलापको दर भने प्रश्नको घेरामा छ । अझ कामनपाका वडाहरुमा नागरिकहरुले गरेको उजुरी सम्पादन नभएको, सम्पादन भए पनि धेरै समय लगाएको अवस्थाले न्यायिक समितिको काममा प्रश्न उठेको छ ।

उजुरीका चाङ हुँदा फर्छ्योट न्यून
स्थानीय तहहरुमा तत्काल समाधान हुनै पर्ने विवादहरुका उजुरीहरु जान्छन् । काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा परेका उजुरी हेर्दा नै थाहा हुन्छ–न्यायका लागि नागरिकहरु भौतारिएर न्यायिक समिति पुगेका छन् । २०७९ देखि ०८१ सम्म मात्रै काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा ५४१ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा घर बहालको विवाद, सार्वजनिक बाटोको विवाद, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको विवाद, घरको साँध सीमानाको विवाद, ज्याला मजदुरीको विवाद, गाली–बेज्जती र पारिश्रमिक नपाएका विवादलगायत विषयहरु उजुरीका रुपमा आएका छन् ।

०७९ देखि ०८१ मा दर्ता भएका ५४१ वटा उजुरीहरूमध्ये २०९ वटा उजुरीका विवाद कामनपाले मेलमिलापभन्दा पनि ‘निर्णय’बाट अर्थात अर्को भाषामा ‘फैसला’बाट समाधान गरेको छ । ४१ वटा उजुरी भने मेलमिलापमार्फत टुंग्याएको देखिन्छ । त्यस्तै ३८ वटा उजुरी कार्यान्वयन भइसकेका थिए र १७० उजुरी विचाराधीन अवस्थामा छन् । ६ वटा उजुरी अदालत पठाइएको र ४८ उजुरी तामेलीमा राखिएको कामनपाले जनाएको छ । दुई वर्षअघिका उजुरीहरुको पनि पूर्ण कार्यान्वयन अझै भएको देखिँदैन ।

त्यस्तै, ०८१\०८२ मा काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा २८६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा बाटो खुलाई पाउने, रकम दिलाई पाउने, क्षेत्रफल कायम गरी पाउने, अंशबण्डा, टहरा हटाई पाउने, ढल निकास सम्बन्धमा, साँध–सिमाना मिचिएको र गाईगोठ हटाउनेलगायत विविध विषयका विवादहरू छन् ।

यी उजुरीहरूमध्ये १७३ वटा उजुरीको निर्णय भएको कामनपाले दिएको डेटाले देखाउँछ । निर्णय भएका उजुरीहरूमध्ये २० वटा मेलमिलापमार्फत टुंग्याइएको र ९३ वटा उजुरीको मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी ५४ वटा उजुरी अदालत पठाइएको र १ वटा उजुरी प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ । साथै समिति समक्ष सुनुवाइ भइसकेर पनि निष्कर्षमा नपुगेको १ उजुरी छ ।

काठमाडौं महानगरले न्यायिक समितिका लागि ०८१\०८२ मा जम्मा २० लाख रुपैयाँ बजेट मात्र छुट्याएको छ । जुन रकम यति धेरै कार्यक्षेत्र बोकेको र यतिधेरै उजुरी आउने संयन्त्रका लागि एकदमै न्यून हो । यति न्यून बजेटले इजलास सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, मेलमिलाप कक्षहरूको सुधार, निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन र प्रविधिको विकास गर्ने कार्यमा असर पर्ने देखिन्छ । नागरिकलाई सहज, प्रभावकारी र पीडितमैत्री न्याय दिने समितिका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु व्यवस्थापकीय हिसाबले समस्या मान्न सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा हाल जम्मा ५ जना कर्मचारी छन्, तीमध्ये एक न्याय प्रशासक र अन्य सहायकस्तरका कर्मचारी हुन् । यति सानो कार्यदलले राजधानी जस्तो सहरमा भएका जटिल समस्या र कानुनी विवाद सम्हाल्न ‘कसरी सक्छ त ?’ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

न्यायमा समयमै पहुँच दिन, इजलास नियमित सञ्चालन गर्न, निर्णयको कागजात तयार गर्न र कार्यान्वयनको निगरानी गर्न सीमित स्रोतबलले कहिलेसम्म काम चल्छ? न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि जनशक्ति र प्राविधिक दक्षता उच्च मात्रामा अनिवार्य हुनुपर्ने हो तर काठमाडौं महानगरको हकमा त्यस्तो देखिँदैन ।

काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिको पछिल्लो अवस्था (स्रोतः महालेखा प्रतिवेदन २०८२)

 तारकेश्वर नगरको न्यायिक समितिको पछिल्लो अवस्था (स्रोतः महालेखा प्रतिवेदन २०८२)

 विराटनगर महानगरको न्यायिक समितिको पछिल्लो अवस्था (स्रोतः महालेखा प्रतिवेदन २०८२)

‘मिनि’–अदालत मानिएका मेलमिलाप केन्द्रहरू कति प्रभावकारी ?
संरचनागत रुपमा मेलमिलाप केन्द्रहरु प्रभावकारी निकायहरु भएको स्थानीय तहहरुमा नागरिकहरुले दर्ता गरेको उजुरीले देखाउँछ । तर दर्ता भएका उजुरी र त्यसको कार्यान्वयको डेटाले भने न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रहरुमा छनौट हुने व्यक्ति तथा विज्ञताबारे बहस आवश्यक देखिन्छ ।

अदालत जाँदा न्याय प्राप्त गर्न लाग्ने समय र खर्चले नागरिकहरु हैरान भएको बेला न्यायिक समितितर्फ नागरिकहरुको उजुरी बढ्नु सकारात्मक देखिएको कामनपाका न्यायिक समितिका सदस्य कुश ढकाल  बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय अदालत जानु भनेको आतंक र क्राइम जस्तो छ । अदालत गएपछि कतिपय मानिसको घरवार नै बिहीन भएको छ ।’ वडा–वडामा स्थापना भएका मेलमिलाप केन्द्रहरू त्यसै कारण सक्रिय हुन पाएको ढकालको तर्क छ । मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई यही कारण ‘मिनि’ अदालतको रूपमा लिन्छन् सदस्य ढकाल ।

अदालतमा समाधान नभएका कतिपय मुद्दाहरू समेत समितिमार्फत् समाधान गर्न सकिएको उनको दाबी छ । ‘पहिलो उद्देश्य दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने हुन्छ । ९० प्रतिशत मेलमिलाप गराउनै पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेका छौं । १० प्रतिशत मात्रै निर्णय हुन्छ होला । हाम्रो जोड नै मिलापत्र भएकाले न्यायिक समिति अझै प्रभावकारी भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ ढकाल थप्छन् ।

त्यसो त न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई पनि स्थानीय तहमा बसेर न्याय सम्पादनमा काम गर्न सजिलो भने छैन । मेलमिलाप गराउँदा राजनीतिक र सामाजिक दबाब आउनु सामान्य कुरा भएको ढकाल स्वीकार्छन् । ‘नेपालजस्तो देशमा मेलमिलाप गराउँदा अलिअलि राजनीतिक र सामाजिक दबाब पनि आइहाल्छ नि, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन् ।

ढकाल अगाडि भन्छन्, ‘न्यायिक समितिलाई पूरा अधिकार दिएको छैन, अर्ध अधिकार मात्रै दिएको छ । सोसियल स्ट्रक्चर नमिलेर खुम्चाइएको हो कि जस्तो छ । महानगरको न्यायिक समितिमा पैसा बिना मुद्दा लड्न पाइन्छ । नागरिकलाई पनि सहज हुन्छ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने जनताको अदालत न्यायिक समिति हो । यसलाई अझै अधिकार दिनुपर्छ ।’

ढकालका अनुसार न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा अझै पनि चुनौतीहरू छन् । ‘निर्णय गरेको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नमा धेरै समस्या छ । कार्यान्वयन गराउँदा सबैभन्दा अवरोध हुने कुरा घर खाली गराउँदा हो,’ ढकाल न्यायिक समितिको प्रभावकारीतामा समस्या भएको स्वीकार्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ । उपदफा १ अनुसार केही विवादहरुमा मेलमिलान हुन नसके न्यायिक समितिले निर्णय नै गर्न पाउँछ, भने उपदफा २ अनुसार मिलापत्र मात्र गर्ने अधिकार समितिमा छ ।  पक्ष र विपक्षबीच मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्था आएमा र निर्णय गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा न्यायिक समितिले त्यस्तो उजुरी जिल्ला अदालत पठाउँछ ।

न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता भइसकेपछि मिलापत्रमा जान्छ । न्यायिक समितिको प्राथमिकता नै मिलापत्र हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका न्याय प्रशासक सुशील कुँवर भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले दुवै पक्षलाई मिल्नुस् नै भन्ने गरेका छौं । सबै मुद्दाहरू होइन, मिलापत्र गराउन मिल्ने मुद्दाहरूमा जतिसक्दो मिलापत्रको प्रयास हुन्छ । विवादको समाधान गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै मिलापत्र हो । त्यसका लागि मेलमिलाप कक्ष पनि तयार गरिएको छ ।’

न्यायिक समितिमा न्याय लिन जाँदा धेरै खर्च पनि लाग्दैन । उजुरी दर्ता गर्दा दुई सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने जानकारी दिँदै कुँवरले भने, ‘आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भएकाले न्यायिक समितिमा उजुरी दिँदा शुल्क लिने गरिएको हो ।’

उजुरीका संख्या धेरै आउने कामनपामा पनि न्यायिक समितिको इजलास भने हप्तामा एक दिन मात्रै बस्दोरहेछ । एक दिनको इजलासबाट त्यति धेरै मुद्दाहरु फर्छ्योट गर्न पक्कै समस्या हुने देखिन्छ । 

इजलासमा के हुन्छ ?
पेशी हुने दिन दुवै पक्षलाई न्यायिक समितिमा बोलाइएको हुन्छ । त्यसपछि इजलास बसेर दुवै पक्षको कुराहरू सुन्ने गरिन्छ । उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि निर्णय गरिन्छ ।

काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिले गरेका निर्णयको अनुगमन गर्न ‘निर्णय कार्यान्वयन समन्वय समिति’ समेत गठन गरिएको छ । जसमा एक जना कार्यपालिका सदस्य संयोजक बनाइएको छ । यो समितिले न्यायिक समितिले गरिदिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने काम गर्दछ । तर यस्तो व्यवस्था सबै पालिकामा भने देखिँदैन ।

वडा कार्यालयमै पनि उजुरी लिएर नागरिकहरु जान पाउने व्यवस्था छ । ‘वडाध्यक्ष र चार जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ । न्यायिक सहजकर्ता पनि राखिएका छन् । विवादका कुरा सुनिदिनलाई वडा महिला सञ्जाल पनि छ । सबै कुराको समाधान गर्ने व्यवस्था वडामै मिलाइएकोले विवाद महानगरमा ल्याउनु भन्दा पहिले वडामै जाँदा उपयुक्त हुन्छ,’ कामनपाका न्याय प्रशासन सुशिल कुंवरको तर्क छ ।

ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर मेलमिलापमार्फत् सबै विवादको समस्या समाधान गर्ने न्यायिक समितिको प्रक्रियामा त्रुटिहरू छन् । कतिपय विवादहरू अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा त्यस्ता मुद्दामा जबर्जस्ती मेलमिलाप गर्न खोज्नु कानुनको उल्लंघन मानिन्छ । राजनीतिक प्रभावमा स्थानीय तहहरुमा त्यस्ता गतिविधि समेत हुने गरेका छन् ।