कार्बाहीको धारा नखुलाउँदा लापर्बाहीः २३ पालिकाले ल्याएनन् बजेट

अम्बिका खड्का | ६ घण्टा अगाडि

असार सकिँदा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा बल्ल बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसिरहेको छ । असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर धरानमा भने वैशाख १० गतेभित्र सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक भर्खर बस्न सुरु गरेको हो । 

यसअघि गत असार २ गते मेयर हर्क साम्पाङले समितिको बैठक बोलाएका थिए तर सोही दिन मेयरका समर्थकले उपमेयर आइन्द्रविक्रम मेघामाथि कार्यालयमै कुटपिटको प्रयास गरेपछि मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच झडप नै भएको थियो । त्यसपछि मेयरले समितिको बैठक बोलाउँदै बोलाएनन् । अहिले उपमेयरलगायत कार्यपालिका सदस्यहरुबाट निरन्तरको दबाबपछि बल्ल मेयरले बैठक बोलाएका हुन् ।

धेरै जसो समय जनप्रतिनिधिहरुको विवाद र तनावमा गुज्रिरहेको धरान उपमहानगरमा यस पटक पनि मेयर र उपमेयरबीचको विवादकै कारण समयमा बजेट आउन सकेन् । सर्दु खोला नियन्त्रणका लागि धरान–१६ मा चलाएको श्रमदान अभियानका १५ जनालाई डोर हाजिरी गराएर १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि मेयर साम्पाङले कार्यालयमा बील पेस गरेका थिए । विकास निर्माणको भुक्तानीका लागि अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका उपमेयर मेघाले श्रमदानबाट भएको काममा डोर हाजिरी गराएर बिल पेस गरेको भन्दै अनुगमन समेत नगरी भुक्तानी रोकेपछि मेयर र उपमेयरबीच विवाद चुलिएको थियो । सोही विवादपछि मेयरले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका थिएनन् । 
यता बाराको निजगढ नगरपालिकाले पनि समयमा बजेट ल्याउन नसकेपछि आज कार्यपालिका बैठक बसेर राजस्व उठाउने प्रयोजनका लागि आर्थिक अध्यादेश पारित गर्यो । 

निजगढमा पनि वडाको बजेट सिलिङको विषयमा मेयर र वडाध्यक्षहरुबीच सहमति नहुनु नै बजेट नआउनुको मुख्य कारण हो । निजगढमा मेयर र उपमेयरसहित ५ जना वडाध्यक्ष नेकपा एमालेबाट निर्वाचित छन् । कार्यापालिकामा बहुमत भने नेपाली कांग्रेसको छ । मेयर सुरथ पुरीले समय हुँदासम्म कार्यपालिका बैठक बोलाएनन् । अन्तिम समयमा बैठक बोलाएर वडालाई बजेट नछुट्याइ संक्षिप्त बजेट पारित गर्न खोजे । बाँकी विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्दै उनले वडाअध्यक्षहरूले मागेजति बजेट नदिने उद्देश्यले बजेट पारित गराउन खोजे । अघिल्लो वर्षमा पनि मेयरले आफ्ना पार्टीका वडाध्यक्ष भएको वडामा मात्र बढी बजेट छुट्याएको भन्दै यो वर्षपनि हतारमा बजेट पारित गराएर पछि आफूहरुले भनेजति बजेट नपाउने डरले कांग्रेसका वडाध्यक्षहरु वडाको बजेटको सिलिङ कम्तिमा पनि डेढ करोड हुनुपर्ने शर्त अगाडि सारे । तर मेयरले वडामा अध्यक्षहरूले मागेजति बजेट नदिने भएपछि समयमा बजेट आउन सकेन ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बाराको निजगढ नगरपालिकामा मात्र होइन्, यो वर्ष देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २३ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो वर्षको असार सकिँदा देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७३० वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बाँकी १२ वटा गाउँपालिका र ११ वटा नगरपालिका गरी २३ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । 

मधेश प्रदेशका पालिकामा बढी समस्या

समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरुमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहको संख्या अधिक देखिन्छ । मधेश प्रदेशका ७७ वटा नगरपालिकामध्ये ६७ वटा नगरपालिकाले मात्र बजेट ल्याएका छन् । बाँकी १० वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी प्रदेशका ५९ वटा गाउँपालिकामध्ये ८ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । देशभरबाट बजेट नल्याउने २३ वटा स्थानीय तहमध्ये १८ वटा स्थानीय तह मधेश प्रदेशका मात्र रहेका छन् । 

कोशी प्रदेशको एक वटा धरान उपमहानगरपालिका, बागमती प्रदेशका २ गाउँपालिका र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका एक–एक वटा गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । 

समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरु

नगरपालिकातर्फ
सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका
धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिका
धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका,
धनुषा जिल्लाको हंसपुर नगरपालिका
सप्तरी जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका,
सप्तरीको राजविराज नरपालिका
महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका, 
रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका
बाराको निजगढ नगरपालिका

गाउँपालिकातर्फ
धनुषा जिल्लाको औरही गाउँपालिका
पर्साको धोबिनी गाउँपालिका
पर्साको बिन्दाबासिनी गाउँपालिका
रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका
सप्तरीको अग्नीसाइन कृष्णासवरन गाउँपालिका
बराको सुवर्ण गाउँपालिका

अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच लफडा
असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने अधिकांश स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद मुख्य कारण रहेको छ । धरान उपमहानगरमा मेयर र उपमेयरबीचकै विवादले अघिल्लो वर्ष पनि बजेट आउन एक महिना ढिलो भएको थियो । यो वर्ष पनि विवादकै कारण भर्खर मात्र बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसिरहेको छ । बारा जिल्लाको निजगढ नगरपालिकाले पनि वडाको बजेट सिलिङका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुबीच सहमति नजुट्दा बजेट ल्याउन सकेन् ।

धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुबीच विवादका हुँदा लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नै बस्न सकेको छैन । उपभोक्ता समिति निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिको विषयमा विवाद हुँदा नगराइन नगरपालिकामा यो कार्यकालको सुरुवात देखि नै समस्या छ । नगराइन नगरपालिकाका मेयर विनयकुमार यादव नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने उपमेयर राधादेवी यादव एमालेबाट निर्वाचित हुन् । पालिकामा एमालेको बहुमत छ । उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै उपमेयरसहित एमालेका जनप्रतिनिधिले सुरुवातदेखि नै कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । यता मेयर कार्यविधि संशोधन गर्न चाहँदैनन् । जसका कारण अघिल्लो वर्षको नगरसभा समेत मंसिरमा भएको थियो । नगरसभाले शिक्षक, कर्मचारीको तलब खुवाउने विषय मात्र पारित गरेको थियो । यो वर्षको नगरसभाका लागि मेयरले तीन पटक पत्र काटिसके । उपमेयर लगायत एमालेबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले पत्र बुझ्न नमानेपछि २ पटकसम्म हुलाकमार्फत पत्र पठाए पनि बैठकमा कोही नआएको मेयर यादव सुनाउँछन् । 

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा पनि निलम्बित मेयर भिमराज यादवले गरेको क्रियाकलापका कारण केही समय नगरपालिकाको कामकार्बाही ढिलो हुँदा बजेट आउन ढिलाइ भएको कार्यबाहक मेयर तथा उपमेयर इसरत परविन बताउँछिन् । गत जेठमा निलम्बित मेयर यादवका समर्थकले कार्यालयमा तोडफोड गरी कर्मचारीलाई कुटपिट समेत गरेका थिए । त्यसपछि १५ दिनसम्म कर्मचारीले आन्दोलन गरेर काम गरेनन् । उपमेयर परविनले कर्मचारीहरुसँग पटक पटक छलफल गरेर निलम्बित मेयरले गरेको अन्यायविरुद्ध कानुनी रुपमा अगाडि बढ्ने आश्वास दिलाएपछि बल्ल कर्मचारीले कम गर्न थालेका थिए । 

धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरबीच सडक बत्तीका सामाग्री खरिदका विषयमा विवाद छ । उपमेयरले अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्दा मेयरले नगरसभा बोलाएका छैनन् ।

धनुषाकै औरही गाउँपालिकामा ३ जना वडाध्यक्ष निलम्बन भएपछि कार्यबाहक वडाध्यक्ष नियुक्तिलगायतका प्रक्रियाका कारण बजेट समयमा आउन सकेन् । यता पर्सा जिल्लाको धोबिनी गाउँपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरबीच विवाद छ । अल्पमतमा रहेका मेयरले उपमेयरलगायतको चित्त बुझाउन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउन समस्या भएको देखिन्छ । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा पनि राजनीतिक सहमति नजुटेकै कारण समयमा बजेट आउन सकेन् ।

असार मसान्तभित्र बजेट नआएका अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद नै मुख्य कारण रहेको पाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले पनि राजनीतिक विवाद नै समयमा बजेट नआउनुको मुख्य कारण भएको स्वीकार्छन् । उनले जनप्रतिनिधिले पार्टी र विचारभन्दा माथि उठेर ‘जनताको अभिभावक हौं’ भन्ने सोचेर काम नगर्दा समस्या भएको बताए । ‘स्थानीय तह भनेको प्रतिपक्षको कल्पना नगरिएको सरकार हो’, ढुंगानाले भने, ‘तर यहाँ बहुमत र अल्पमतको खेल हुन्छ । जनताको अभिभावक भन्दा पनि पार्टीगत सोच हाबी हुन्छ । मेरो वडा, मेरो क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट हुनुपर्छ भन्ने सोच राखिन्छ । जसले गर्दा बजेटमा सहमति जुट्दैन ।’ कतिपय अवस्थामा मेयर तथा अध्यक्षले राम्रो समन्वय गर्न नसक्दा पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुने अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए के हुन्छ ?
असार मसान्तभित्र बजेट पारित भएपछि श्रावणबाटै कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । बजेट नल्याउने पालिकाले श्रावण १ गतेदेखि नै अतिआवश्यक विषय बाहेक राजस्व उठाउन र खर्च गर्न समेत पाउँदैनन् । जसले गर्दा ‘बजेट होलिडे’ सुरु हुन्छ । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले श्रावणको १ गतेदेखि नै आर्थिक अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदान गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने भएकाले बजेट पारित नहुँदा हरेक दिनको सेवा प्रवाहमा समस्या हुने बताइन् । 

‘निकासै हुन नसक्ने कुनै कारण छैन । संविधान सबैका लागि हो । सबैले समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने हो । समाधान नै नहुने ठूला समस्या छैनन् । साना कुरामा अल्झिएर बजेट रोक्नु पालिकाकै लागि ठूलो क्षति हो’, अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्, ‘श्रावण १ गतेबाट नै बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । श्रावण १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्षको प्रत्येक दिनको गतिविधि सुरु हुन्छ । हामीले महासंघबाट ३६५ दिन नैै के–के गर्ने भन्ने क्यालेन्डर निकालेका छौं । बजेट समयमा नआउँदा हरेक दिन हामीलाई नै घाटा भइरहेको हुन्छ ।’

योजना सञ्चालनदेखि, भुक्तानी, क्षमता विकासका काम, वार्षिक कार्ययोजना बनाउनेलगायतका पालिका भित्रका सबै काम बजेट अभावमा रोकिने उनको भनाई छ । ‘आर्थिक वर्षको बजेट पास नै नभइ के का आधारमा काम गर्ने ?’, अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन्,  ‘हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाउनुपर्छ । वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्छ । वार्षिक कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । हामीले पालिकासँग जोडिएका निकायहरुमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बल्ल हामीले समीक्षा सुरु गर्छौं । एक वर्षभित्र के–के काम गर्न सक्यौं, के–के गर्न सकेनौं । तर जब यी सबै गतिविधि हुने बाटो नै बन्द छ भने कुनै काम अगाडि बढ्दैन । समयमा बजेट पारित नहुँदा स्थानीय सरकारलाई आर्थिक वर्षको सुरुमै ढुंगा लागे जस्तो हुन्छ । एक दिन ढिलो हुँदा, एउटा नागरिकले पाउने सुविधामा कटौती हुँदा हामी जनप्रतिनिधि नै दोषी हुन्छौं ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले पनि बजेट समयमा नआए स्थानीय सरकार स्वयमलाई ठूलो क्षति हुने बताए । राजस्व उठाउन नपाउनु र खर्च गर्न नपाउने बित्तिकै समस्या सुरु हुने उनको भनाइ छ । 

‘श्रावणको पहिलो हप्ताभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकारको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । श्रावण १ देखि नै नयाँ करको सुरुवात हुन्छ । बजेट पारित नभएसम्म त्यो उठाउँन पाइँदैन । कर उठाउन नपाउँदा स्थानीय सरकारलाई ठूलो क्षति हुन्छ’, अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘यो वर्ष बढी वर्षा हुने भनिरहेका छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि अग्रिम रुपमा गर्नुपर्ने काम, विपद भइसकेपछि राहत, क्षतिपूर्तिलगायतका कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउने कुरा छ । सबैले बनाइरहेका छन् । बजेट नै नल्याएका पालिकाले प्रोजेक्ट बैंक बनाउने आधार हुँदैन ।’

उनले यो कार्यकालको अन्तिम दोस्रो बजेट भएकाले पनि जनप्रतिनिधिहरुले बजेट नल्याउँदा आफ्नो काम देखाउने मौका गुमाउने समेत बताए । 

कार्बाहीको धारा नखुलाउँदा लापर्बाही
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा असार १० भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए के हुन्छ भन्ने धारा खुलाइएको छैन । यसरी कार्बाहीको व्यवस्था नगरिँदा समेत जनप्रतिनिधिहरूमा जहिले गरेपनि हुन्छ, विस्तारै गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएकोे देखिन्छ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना कानुनमा कार्बाही उल्लेख नगरेपनि यो जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकताको विषय भएको बताउँछन् । ‘कानुनमा कार्बाही गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन । तर जनप्रतिनिधिहरुले नैतिकताका आधारमा बजेट समयमा ल्याउनुपर्ने हो’, ढुंगानाको तर्क छ,  ‘कार्बाही त अब जनताले गर्छन् । बजेट नल्याउँदा हुने समस्या जनप्रतिनिधिकै समस्या हो । अहिले जनताले हेरिरहेका छन् । भोलि अर्को चुनावमा जनताले कार्बाही गरेको हेर्न सकिन्छ ।’

यता गाउँपालिका संघकी अध्यक्ष पाण्डे बजेट समयमा नल्याउँदा कानुनमा कार्बाही उल्लेख नभएकै कारण लाबर्बाही भएको स्वीकार्छिन् । ‘कानुन लचिलो हुँदा विस्तारै गरौंला, ढिलो भएपनि केही हुँदैन, गर्दै गरौंला भनेर पनि कतिपय पालिकामा लापर्बाही भएको देखिन्छ’, पाण्डे भन्छिन्, ‘यस्तो भयो भनेर कुनै बाहाना बनाएकै आधारमा समयमा बजेट नल्याउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन ।’

उनले समयमा बजेट पारित नभए कार्बाही हुनुपर्छ भन्ने विषय आफूहरुले उठाइरहेको समेत बताइन् । कानुनमा कार्बाहीको धारा खोलिदिएको भए कसैले बाहाना बनाउन पाउने थिएन भन्ने आफूलाई समेत लाग्ने गरेको अध्यक्ष पाण्डेको तर्क छ ।