सामाजिक सञ्जाल दर्ता ‘अल्टिमेटम’: प्रतिबन्धबाट हुने जोखिम मोल्न सरकार तयार हो ?

सञ्जालहरुलाई दर्ता गर्न नेपाल सरकारले दियो दवाव

मेयरसाप डेस्क

तस्बिर: राहुलकुमार ढकाल

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मितिमा सूचना निकाल्दै ताकेता गरेपनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुले नेपालमा दर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् । 

नेपालमा दर्ता हुन आउनका लागि सरकारले ४ पटक सूचना जारी गरिसके पनि फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम, स्न्यापच्याट जस्ता चर्चित सामाजिक सञ्जालले हालसम्म बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कहिले ३ महिना त कहिले एक महिनाको समय दिएर पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुन तयार भएनन् । बरु उनीहरूले जवाफसमेत दिन छाडेपछि सञ्चारमन्त्री गुरुङले संसदमै आक्रोश पोखेका थिए । ‘मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ  । उसले तेरो संविधानलाई पनि मान्दैनौँ, कानुनलाई पनि मान्दैनौँ भन्यो । किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरूले देखेका छन्‌ । डिजिटल प्लाटफर्मको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा धेरै छ,’ गुरुङले भनेका थिए । यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता गर्न भनेको छ ।

सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम’ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबार (भदौ १२ गते) सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाललाई ७ दिनको म्याद दिएको छ ।  
सो अवधिमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्दै जाने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । तर क्रमशः भनेको कति समय हो भन्ने खुलाइएको छैन । 
योसँगै यतिबेला नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ता भएका फेसबुक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको भविष्य के हुने भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ । 

प्रतिबन्धपछि टेलिग्राम दर्ताको प्रक्रियामा

गत ५ वैशाखमा सञ्चारसचिव राधिका अर्याल नेतृत्वको टोलीले मेटाका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल संवाद गरेको थियो । छलफलमा मेटाको टोलीले नेपालमा दर्ताका लागि गरिएको आग्रहबारे माथिल्लो तहमै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको प्रस्ताव टारेको थियो  । त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन् ।

यसैबीच सरकारले गएको साउन २ गते टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगायो । टेलिग्राम सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बनेको उजुरी बढेपछि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको सरकारकारको तर्क छ । अहिले टेलिग्राम सूचीकरणका लागि तयार भएको र प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सम्पर्कमा आएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि सामाजिक सद्भाव विथोलेको भन्दै २७ कात्तिक ०८० मा सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । करिब ९ महिना पछि सूचीकरण हुने शर्तमा ६ भदौ ०८१ मा टकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो ।  

हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोप्पोलाइभ मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका छन् । दर्ता भइसकेका टिकटक, भाइबरसहितका कम्पनीहरुले भने सूचीकरण भएर सम्पर्क विन्दु पनि स्थापित गरिसकेका छन् । 
 
निर्देशिकामा के छ व्यवस्था ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरु नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ । निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । दफा ३ को उपदफा (७) मा भनिएको छ– ‘यस दफा बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’

त्यसैगरी, निर्देशिकाको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्न वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार अवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी समेत तोक्नु पर्नेछ । यस्तै सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने वा साइबर अपराधलाई बढवा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामाग्री हटाउन सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषामा फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चको कडा आदेश

गएको भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।

‘सिधा कुरा डटकमले’ प्रस्तुत गरेको डार्कफाइल नामको एउटा समाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दाको फैसलामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मूल्यांकन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म–काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अबिलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।’

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट रुपमा भनेको हुँदा अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई कानूनी रुपमा पनि सहज भएको छ । अर्थात सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको अवस्थामा कोही अदालतमा गयो भने उक्त निर्णय अदालतबाट उल्टिने सम्भावना कम रहन्छ । 

सामाजिक प्रभाव ?

नेपालमा करिब डेढ करोड जति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान गरिन्छ ।  फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालले केवल मनोरञ्जन र बिचारको आदन–प्रदान मात्र गरेको छैन । नेपालजस्तो ठूलो युवा जनसंख्या विदेशमा रहेका देशका नागरिकका लागि घर, परिवार, समाज र संस्कृतिसँग जोड्ने काम पनि गरेको छ । 

अचानक ‘जिरो’ अवस्थामा बन्द गर्दा समाजको चलिरहेको फ्‌लो नै ब्रेक हुने सम्भावना रहेको समाजशास्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पाटन सयुंक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक मिनेश घिमिरे बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यी प्लेटफर्म बन्द भएमा हाम्रो विदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको घर, परिवार, श्रीमान–श्रीमतीबीचको भावनात्मक सम्बन्ध टुट्ने अवस्था हुन्छ । किन भने मोबाइल फोनबाट कल गर्ने अवस्था पनि हुँदैन, त्यो धेरै महँगो पनि हुन जान्छ ।’

परिवार र समाजबाट एक्लिँदा मानिसहरुमा नैराश्यता र एकलोपन बढ्न गई मानिसहरु मादक पदार्थ सेवन, कुलत वा अन्य विकृतिजन्य कार्यमा फस्ने जोखिम रहन्छ । धेरैजसो मान्छे सामाजिक सञ्जालमा ‘डिपेन्ड’ भइसकेका छन् । कतिपय मानिसहरुले आफ्‌नो ‘कम्युनिकेशन’ मात्र होइन कि कामलाई पनि सामाजिक सञ्जालसँग जोडेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । उनले भने, ‘सूचना आदनप्रदानका कुरादेखि समाचार नै पेपरमा पढ्न छोडेर सामाजिक सञ्जालमा पढ्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं, त्यसले गर्दा अचानक सोसल मिडिया बन्द भयो भने बत्ती निभेको जस्तो हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्म साना/ठूला व्यवसायी र स्टार्टअपका लागि मार्नेटिङको  मार्केटिङको सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०१८ को आर्थिक गणनाले नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यवसाय रहेकोमा ४९ प्रतिशत दर्ता नभएर अनौपचारिक रुपमा सञ्चालन भएका छन् ।

यस्ता व्यवसायले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार, विज्ञापन र आयआर्जन गरिरहेका छन् । विस्तारै धेरै मानिसहरु सामान किन्दा सामाजिक सञ्जालमै भर पर्ने गरेका छन् । यो बन्द भएमा स्टार्टअपदेखि स्थापित व्यवसायसम्म सबैलाई असर पर्नेछ । नेपालजस्तो गरिब देशका धेरै साना व्यवसायीको गरिखाने भाँडो बन्द हुनसक्छ, ठूला व्यवसायीका लागि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने, रोजगारी दिने, देशको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।

डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट क्रिएसन, ई–कमर्श जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं युवाको रोजगारी संकटमा पर्न सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केही समयअघिको तथ्यांक अनुसार ८ महिनामा सामाजिक सञ्जालका अडिओ र भिडिओ सामग्रीहरूबाट करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । गत साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा यूट्युब, फेसबुक, टिकटकसहित ’डिजिटल मूभी’लगायत अडियो, भिडिओ र सम्बन्धित सेवाहरूबाट २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा खतरा

अहिले भनेको विश्वव्यापी खुलापन, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको युग हो । यो उन्नत युगमा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले सूचना, मनोरञ्जन र दूर सम्पर्कलाई एउटा हत्केलामा सीमित पारिदिएको छ । विश्वको कुनै पनि कुना अब सुदूर रहेन । यही नै 'Post Modernism'  को 'Beauty' हो ।

सञ्जाल बन्द भए यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने छ भने सामाजिक सम्पर्कमा क्षति पुग्नेछ । किन भने धेरैले आफ्‌ना विचार व्यक्त गर्न र सूचना फैलाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् । यस्तै अहिले साामजिक सञ्जाल सञ्चारको गतिलो माध्यम बनेको छ । विभिन्न अभियानहरु पनि यसैबाट सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैले यो टुट्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना पहुँच र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत आघात पर्ने देखिन्छ ।

भिपीएनको प्रयोग बढ्दा साइबर सुरक्षाको जोखिम

भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) ले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको वास्तविक लोकेशन लुकाइदिन्छ भने इन्टरनेटसँग जोडिएको स्थानीय बन्देजलाई हटाइदिन्छ । इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने फी भीपीएन, प्रोक्सी, ओपन डीएनएस तथा निःशुल्क एप चलाउँदा डाटा सुरक्षाको जोखिम रहन्छ । टिकटक बन्द हुँदा नेपालमा वैकल्पिक उपायको खोजीमा भीपीएन र ओपन डीएनएसको प्रयोग ह्वातै बढेको थियो ।

फेरि फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा त्यही दिन नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । जसका कारण साइबर सुरक्षाको जोखिम बढाउने साइबर सुरक्षाका जानकारहरु बताउँछन् । नेपालजस्तो साइबर चेतनास्तर कम भएको मुलुकमा नागरिकले विकल्प खोज्दा साइबर सुरक्षाको जोखिमको सम्भावना उच्च रहन्छ ।

भीपीएनका कारण बैंकिङ ठगी र साइबर अपराधको जोखिम बढ्न जान्छ भने अपराधीलाई कारवाही गर्न पनि कठिन हुन्छ । टिकटक बन्द हुँदा पनि भीपीएनको प्रयोग बढ्दा धेरै साइबर अपराधका घट्ना भएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । तत्काल सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने भन्दा पनि दर्ता हुन आउने वातावरण बनाउन अन्य रणनीतिहरु अपनाउँदा राम्रो हुने जानकारहरुको सुझाव छ ।

गल्ती र कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘डाइभर्ट एण्ड रुल’को नीति

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी गालीगलौजजन्य टिप्पणीहरु बढ्दै गएको छ ।  यस्तो अवस्थामा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा देखिने जनआक्रोश दबाउन विभिन्न बहाना बनाएर सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालको बुझाई छ ।

‘सरकारको विरुद्धमा जनताको असन्तुष्टिहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ’ उनले भने, कुनै न कुनै बहानमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने, सरकार विरोधी गतिविधि र जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिलाई दबाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न खोज्ने बहना हो यो ।’

यद्यपी सामाजिक सञ्जाललाई कर/राजश्वको दायरामा ल्याउनु पर्छ, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरु सहमत भएको उनको भनाई छ । तर नियमनको बहानामा नियन्त्रण गर्न खोज्ने, आफ्‌ना विरोधिहरुलाई दुःख दिने र साइबर मुद्धा लगाउन मिल्ने गरी ल्याएको हो भने यो गलत कार्य भएको उनले बताए । सरकारले आफ्‌ना गल्ती र कमजोरीको ढाकछोप गर्नका लागि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यो फन्डा ल्याएको उनले आरोप लगाए ।

‘पहिला शासकहरु फुटाऊ र राज गर (डिभइड एण्ड रुल)को नीति अपनाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिलेका शासक विषयान्तर गर र राज गर (डाइभर्ट एण्ड रुल) नीति अपनाइरहेका छन् ।’

उसैको भाँडोमा लेखेर उसैलाई चतावनी 

सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नु व्यावहारिक रुपमा सहज छैन । नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालहरुमा फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप मात्रै नभएर गुगल र युबट्युबजस्ता सञ्जाल समेत हुन् । विद्युतीय शासनको अभ्यास गरिरहेको सरकारी निकाय नै यी सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहेका छन् ।

अहिले सबैजसो सरकारी निकायका फेसबुक, ट्वीटर र युट्युब एकाउन्ट छन् । जिमेल त पत्र–व्यवहारको निर्विकल्प माध्यम भइसकेको छ । अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा  सरकारले ठूलो सामाजिक दबाब सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउनसक्छ । नेपालमा अहिले व्यावसायिक क्षेत्रदेखि व्यक्तिगत सञ्चारका लागि यी सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ ।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको सरकारका लागि निकै जोखिमपूर्ण कार्य हो । समयको माग र जनअसन्तुष्टि थेग्न नसकेर फेरि निःशर्त खोल्नुपर्‍यो भने त्यो सबैभन्दा बिडम्बनापूर्ण हुनेछ । सायद यही महसुस गरेर होला सरकारले धम्क्याउने र मनाउने नीति लिएको देखिन्छ ।

दर्ता हुँदा नेपाललाई के फाइदा होला ?

नेपालको कानून बमोजिम दर्ता हुँदा नेपाल सरकारलाई मात्र नभएर सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत कहिलेकाहीँ व्यक्तिको गोपनीयताका कुरा, मानहानीका विषय आउने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएको र कतिपय सामग्रीले मानिसको मानमर्दन गरेको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी पर्ने गरेको अवस्था छ । कम्पनी दर्ता भएपछि त्यस्तो समस्या समाधान गर्न सहज हुने बुझाई सरकारी पक्षको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अराजक, उच्छृङ्खल र आपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकै कारण यस प्रकारको कार्य रोकथाम तथ न्यूनीकरण वा कारवाही गर्न सरकारलाई समस्या भइरहेको छ ।

नेपालको डेटा प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका सामाजिक सञ्जालले यहाँको सरकारी नीति तथा नियमको पालना गर्दा सुरक्षा चुनौती, अपराध, डेटा चोरीलगायतका समस्यासँग जुध्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।

साथमा नेपालबाट प्राप्त हुने आम्दानीका आधारमा उनीहरुले नेपाललाई कर तिर्दा राष्ट्रिय आयमा पनि फाइदा नै हुनेछ । ‘मोनिटाइजेशन’जस्ता ‘पोलिसी’मा पनि एकरुपता आउँदा आम्दानीका स्रोतहरु पनि नेपालमा बढ्ने देखिन्छ । त्यसो त अहिले नेपाललाई फेसबुकले कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन हुने देशका रूपमा राखिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गराउने सरकारी प्रावधान राम्रो भए पनि यो विषय आर्थिक कूटनीतिसँग पनि जोडिएको छ । सरकारले कूटनीतिक रुपमा यसलाई कसरी सल्ट्याउँछ ?, त्यो चाहिँ सरकारका आगामी कदमले देखाउँछ ।