विधान संशोधनः ‘जबज’लाई छाड्दै एमाले जान्छ अब कता?

विद्यादेवी भण्डारीसम्मै सदस्यता विवाद, आन्तरिक गुटबन्दी र अनुशासनमाथि प्रश्न

प्रेमचन्द्र झा

तस्बिर: राहुल कुमार ढकाल

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो विधान संशोधनको तयारी गरिरहेको छ, जसले पार्टीको मूल विचारधारादेखि सदस्यता संरचनासम्मका विषयमा गहिरो परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ। मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई पार्टीको केन्द्रीय सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार्दै आएको एमालेले अब यी विचारधाराहरूलाई नमान्ने व्यक्तिहरूलाई समेत पार्टीको सदस्यता दिन सक्ने गरी विधान परिवर्तन गर्न लागेको छ। यसले पार्टीभित्र एक गम्भीर बहस र आलोचना जन्माएको छ, जसको प्रभाव संगठन, कार्यकर्ता मनोबल र आम जनताको विश्वासमा पर्ने देखिन्छ।

विगतमा एमालेले पार्टी सदस्यता दिनुअघि राजनीतिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तको परीक्षण गर्थ्यो। खासगरी जबज स्वीकार्नेलाई मात्र संगठनमा समावेश गरिन्थ्यो। तर अहिले उक्त प्रावधान हटाउँदै विचारधारात्मक प्रतिबद्धता नभएका व्यक्तिलाई पनि सदस्यता दिने निर्णय हुँदैछ। यस्ता निर्णयहरू ‘व्यापकता’ र ‘समावेशिता’ को नाममा गरिए तापनि, यसले पार्टीको मूल चिन्तन र वैचारिक एकताको जगमा आघात पुर्याउन सक्छ। नीतिगत शिथिलता र अवसरवादिताको ढोका खुला गरिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।

यसैबीच, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विवादसमेत सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। विधानअनुसार स्वचालित रूपमा सदस्यता नविकरण हुनुपर्ने दाबी हुँदाहुँदै पनि पार्टीले उनको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ राखेको छ। यसबाट पार्टीभित्र आन्तरिक गुटबन्दी र अविश्वास रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ। भण्डारीजस्ता वरिष्ठ नेतृको सदस्यता विवादमा पर्दा एमालेको संगठनात्मक अनुशासन र नियमप्रतिको निष्ठामा समेत प्रश्न उठेको छ।

विधान संशोधनमार्फत एमालेले ‘संगठित सदस्य’ र ‘साधारण सदस्य’ भनेर दुई तहको सदस्यता संरचना ल्याउन खोज्दैछ। यसले कार्यकर्ताहरूको बीचमा भिन्न वर्गको भावना जन्माउन सक्छ। साथै, नेतृत्वमा उमेर र कार्यकालको सिमा हटाउने प्रस्ताव समेत आएको छ। यसले अनुभवी नेताहरूलाई लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहने बाटो खुला गरिदिए पनि, युवाहरूको सहभागिता र नेतृत्व विकासको मार्गमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। पार्टीको आत्मपुनरावलोकन प्रक्रियामा युवावर्गलाई सक्रिय सहभागी बनाउन नसके परिवर्तनको लक्ष्य अपुरो नै रहनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, हाल नेपालले चीन, भारत र अन्य छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट र स्थिर धारणा लिनु आवश्यक छ। नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै, कूटनीतिक वार्ताद्वारा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषयमा भारतसँग समाधान खोज्नु आवश्यक छ। यी संवेदनशील भू–क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा एमालेले विगतमा समेत जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका पक्षमा ठोस भूमिका खेलेको दाबी गरे तापनि, आजको परिस्थिति अझ बढी जिम्मेवार र परिणाममुखी दृष्टिकोणको माग गरिरहेको छ।

एमालेले मुलुकका ७७ वटै जिल्लाबाट दाेस्राे विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै विधान संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। यस्तो प्रतिनिधित्वले महाधिवेशनलाई जनमतको आधारमा निर्णय गर्न सशक्त बनाउँछ। कार्यकर्ताहरूबाट आउने सुझाव, आलोचना र मार्गदर्शनलाई सुनुवाइ गरिनु आवश्यक छ। दाेस्राे विधान महाधिवेशन केवल दस्तावेज संशोधन गर्ने औपचारिकता बन्नु हुँदैन, यसले पार्टीको भविष्य दिशा निर्धारण गर्ने रणनीतिक थलो बन्नुपर्छ।

वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा जनता स्थायित्व, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अपेक्षा राखिरहेका छन्। संविधान संशोधनको बहस तीव्र हुँदै गर्दा, एमालेलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी धारणालाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ। नेतृत्वमा आत्मसमिक्षा, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र वैचारिक स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ। यदि विधान संशोधनले पार्टीभित्र नेतृत्वलाई सर्वसत्तावादी बनाउने र विचार–बहसको ठाउँ सघन बनाउने हो भने, त्यो दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हितकारी हुँदैन।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सवालमा एमालेले मात्र हैन, सिंगो मुलुक एक स्वरमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्ता राष्ट्रिय सवालमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य र साझा मोर्चा आवश्यक हुन्छ। एमालेले चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा सरकारलाई समर्थन गर्दै, दबाबमूलक भूमिका खेल्न सक्छ। सीमासम्बन्धी विषयमा संसदमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सशक्त कूटनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने, र आन्तरिक राष्ट्रिय चेतनालाई मजबुत बनाउनेतर्फ पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्नेछ।

एमालेको विधान संशोधनले दिने सन्देश यो हुनुपर्छ कि पार्टी समयअनुसार रूपान्तरित हुँदैछ, तर सिद्धान्तविहीन हुँदै होइन। यदि परिवर्तन केवल सत्ता प्राप्तिको औजार बनाउने नियतले गरियो भने त्यसले पार्टीलाई दीर्घकालमा कमजोर बनाउनेछ। त्यसैले परिवर्तनको आधार स्पष्ट दर्शन, संस्थागत अनुशासन र उत्तरदायित्वयुक्त नेतृत्व हुनुपर्छ।

संगठित कार्यकर्ताबाट जनताको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले दाेस्राे विधान महाधिवेशनमा सहभागीहरूले केवल पार्टीको हित होइन, सिंगो राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ। एमाले नेपाली जनतामाझ लामो समयदेखि स्थापित पार्टी हो, र उसले लिएको प्रत्येक निर्णय जनभावनासँग मेल खाने हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, एमाले अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विचारधाराको जग बलियो राख्दै, नेतृत्वमा सुधार ल्याउँदै, र कार्यकर्तालाई निष्पक्ष र प्रगतिशील दिशामा डो-याउँदै अगाडि बढ्न सक्यो भने पार्टी पुनः जनसमर्थन प्राप्त गर्न सफल हुनेछ। तर, यदि परिवर्तन केवल सत्ता केन्द्रित, व्यक्तिवादी र असमावेशी भयो भने एमाले कमजोर हुँदै जानेछ, र त्यसको असर मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा पनि पर्नेछ।

जनताले एमालेबाट चाहेको कुरा स्पष्ट छ: राष्ट्रियताको रक्षा, विकासको गति, जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व र नेतृत्वमा उत्तरदायित्व। यो सब पूरा गर्न विधान संशोधन केवल कागजको अभ्यास होइन, राजनीतिक इमानदारीको परीक्षण बन्नुपर्छ।

(झा ,प्रेस चाैतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघ राैतहटका पुर्व अध्यक्ष हुन )