जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाद्वारा बाँझो जमिनमा ६ हजार केजी आलु उत्पादन

मेयरसाप डेस्क | ८ घण्टा अगाडि

खोटाङ । खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै यस वर्ष ६ हजार केजीभन्दा बढी आलु उत्पादन गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा उपलब्ध गराएको १५ लाख रुपैयाँ सशर्त बजेटमध्ये ७ लाख रुपैयाँ लगानी गरी गाउँपालिकाले यो सफलता हासिल गरेको हो ।

गाउँपालिकाले वडा नं ४ डम्बर्खुशिवालयको भञ्ज्याङखर्कमा रहेको करिब ६१ रोपनी सार्वजनिक बाँझो जग्गामा गत फागुनमा आलुखेती लगाएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयवासीले असार १२ देखि २७ गतेसम्म आलु खन्ने काम गरेका थिए, जसको जानकारी गाउँपालिकाका रोजगार शाखा प्रमुख विज्ञान राईले दिए ।

उत्पादित आलुलाई गाउँपालिकाले चिसापानी बजारमा सञ्चालन गरेको कोसेली घरमा भण्डार गरिएको छ र असार १८ गतेदेखि सुपथ मूल्यको पसल खुला गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका उपप्रमुख खेमबहादुर खड्काका अनुसार, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको असार १६ गतेको बैठकले आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । हालसम्म १ हजार १०६ केजी आलु बिक्री भइसकेको छ र यसबाट आएको आम्दानीलाई गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा जम्मा गर्ने योजना छ ।

कोशी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ लाख रुपैयाँमा ११ टन आलुको बीउ खरिद गरी किसानहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । बाँकी ७ लाख रुपैयाँ र स्थानीयको श्रमदानबाट भञ्ज्याङखर्कमा आलुखेती गरिएको हो । गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई ’दीक्षा’ ले आलुखेतीमा ३ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान जुटेको बताइन् ।

उनका अनुसार, भञ्ज्याङखर्कमा खुमल सेतो प्रजाति र स्थानीय जातको आलु रोपिएको थियो, जससँगै मकै खेती पनि लगाइएको छ । उत्पादित साना दाना आलुलाई बीउका रूपमा राख्ने र चिसापानीमै निर्माण गरिएको आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउने चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने तयारी छ ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भञ्ज्याङखर्कमा आलुखेती लगाउने योजना बनाएको छ । आलुखेतीका लागि मल उत्पादन गर्न वडा कार्यालय डम्बर्खुशिवालयले भैँसी खरिदका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्नो १७औँ गाउँसभाबाट आव २०८२\८३ का लागि कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ ।

निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अपनाउँदै आएका किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय निरौलाले बताए ।