गोप्य रिपोर्टः संसद र सिंहदरबार पेट्रोलले जलाएको पुष्टि, कार्की आयोगले किन लुकायो प्रमाण ?

अम्बिका खड्का

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनलगायतका संवेदनशील संरचना जलाउन, ठ्याक्कै के प्रयोग भएको थियो ? 

यो अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमै चासोको विषय हो । अब सुन्नुहोस्, यी संरचना जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो । हो, तपाईँले सही सुन्नुभयो । भारतको गृह मन्त्रालय मातहत रहेको सेन्ट्रल फरेन्सिक साइन्स ल्याबोरेटरीमा गरिएको परीक्षणले ती संरचना जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको पुष्टि गरेको छ । घटनास्थलबाट संकलन गरिएका नमुनाहरुमा गरिएको रासायनिक परीक्षणमा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनको अवशेष भेटिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुनै नमुनामा हाइड्रोकार्बन भेटिनु भनेको त्यहाँ पेट्रोलियमजन्य पदार्थ प्रयोग गरिएको बलियो प्रमाण हो ।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन बाहिर प्रहरीको गोली लागेर १७ सहित १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनाको विरोधमा भदौ २४ गते देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन भयो । दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो । देशभरका सरकारी, निजी र सामुदायिक गरी कुल २ हजार ६ सय ७१ वटा भवनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ । सरकारी भवन मात्र २ हजार १३४ वटा जलाएर ध्वस्त पारिएको छ ।

अमेरिकी अखबार ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ ले भदौ २४ गते भएको आगजनीका क्रममा रसायनिक पदार्थ प्रयोग भएको शंका गर्दै समाचार लेखेपछि जाँचबुझ आयोगले त्यसबारे चासो देखाएको थियो । घटना भएको झण्डै डेढ महिनापछि प्रहरीले नमुना संकलन गरेको थियो । संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार परिसर, मन्त्रालयका भवन, राष्ट्रपति भवनलगायतका आगजनी भएका ठाउँबाट खरानी तथा अंगार, माटो, जलेका तारका टुक्रा, आधा जलेका काठका टुक्रा, आधा जलेका कपडाका ओसिला टुक्रासहितका १५ वटा नमुना र सिंहदरबारभित्र भेटिएको १२ एमएल पहेंलो झोल पदार्थ सेन्ट्रिफ्युज ट्युबमा हालेर भारतको दिल्लीस्थित सेन्ट्रल फरेन्सिक साइन्स ल्याबोरेटरीमा पठाइएको थियो । ती नमुनालाई भौतिक रसायन विधि, रसायन परीक्षण, थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी, ग्यास क्रोमाटोग्राफी–मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विधिबाट परीक्षण गरेर पेट्रोलियम उत्पादनहरु र तिनका अवशेषहरु जाँच गरिएको थियो । परीक्षणका लागि पठाइएको झोल पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ भएको,  फरेन्सिक रिपोर्टको नतिजाले देखाएको छ ।
नेपाल सरकारले नै भारत सरकारसँग समन्वय गरेर, ती नमुना परीक्षणका लागि पठाएको थियो । नमुना परीक्षणका लागि भारतको गृह मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाली दूतावास दिल्लीका काउन्सलर, दूतावासमा रहेका नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिसहितको टोलीले संयोजन गरेको थियो ।

तर, यहाँ अचम्म के छ भने, फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अर्कोतर्फ, गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले समेत फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदनबिना नै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, जबकी कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा एक महिनाअघि, माघ २६ गते नै भारतबाट फरेन्सिक रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको, बुझिएको छ । 

यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रयोगशालासम्म पुगेको स्रोतको दाबी छ । तर कार्की आयोग छानबिन समितिका अधिकारीहरु भने अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेका बेलासम्म फरेन्सिक प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । 

हुन त, कार्की आयोगको कार्यशैलीमाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठिरहेकै थियो । आयोगले निर्वाचन अघि नै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन तीन पटकसम्म म्याद थप्दै रोकेको थियो । निर्वाचन सकिएपछि आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो, तर त्यो पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गरेको विषय नै शंकाको घेरामा थियो, त्यसैमाथि यति महत्वपूर्ण फरेन्सिक प्रमाण समावेश नगरिनुले आयोगको निष्कर्ष र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि अझ ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।

फरेन्सिक रिपोर्टबिनाको कार्की आयोगको रिपोर्टमा भने भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगले ओली–लेखक र खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ बमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ ।